बागलुङ । यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका छन् ।सोमबार बिहान ९ बजे देखि सुरु भएको सरकार र यातायात व्यवसायी बिचको वार्ता रातीको ११:३० मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति भएको थियो । यो निर्णयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले समर्थन गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।
रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइडसेयरिङ नियमावली संघीय कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भएपछि देशव्यापी चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयले जति चाँडो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेर प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्छ, त्यति चाँडो आफूहरुले चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिने बताउनुभयो ।वार्ताका लागि गठन भएको कार्यदलले सहमति भएका विषयलाई सबै सरोकारवालाहरुलाई पत्राचार गर्ने भएको छ ।
यस्तो छन् हस्ताक्षर भएका निर्णयहरू :
२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
६. सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।
