बागलुङ । नेपालले मौलिक ज्ञान, परम्परा, संस्कृति तथा समुदायमा आधारित जीवित सम्पदाको संरक्षण, अभिलेखीकरण र रैथाने समुदायको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले जुन २०१० मा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी (UNESCO) कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरे पनि सन् २०२६ मा मात्र यससम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
हाल संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सांसद सुशील खड्काले उक्त विधेयकलाई थप व्यावहारिक, राष्ट्रिय हित र सामुदायिक स्वामित्व अनुकूल बनाउन १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ।
समुदायको अग्राधिकार अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका यी संशोधनहरुले समुदायलाई सम्पदाको वास्तविक संरक्षक तथा अग्राधिकारवालाका रूपमा स्थापित गर्ने र पुस्तान्तरण एवं दिगो संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्ने सांसद खड्काले विश्वास लिनुभएको छ ।
विदेशी अनुसन्धानमा नियमन र राष्ट्रिय स्वामित्वको रक्षा कुनै पनि विदेशी नागरिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामाथि अनुसन्धान, अध्ययन वा अभिलेखीकरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै सम्बन्धित समुदाय र स्थानीय तहबाट समेत अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सांसद खड्काको संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी निकायहरूको सहभागितालाई नियमन गर्न, अनुसन्धानको नतिजा अनिवार्य रूपमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न, तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, स्वायत्तता र बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नका लागि यो प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यसैगरी, समुदायमा पुस्तान्तरण हुँदै आएका जीवन्त ज्ञान, सीप र अभ्यासहरूको स्पष्ट पहिचान र संरक्षण सुनिश्चित गर्दै नेपाली मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामाथि राष्ट्रिय स्वामित्व स्पष्ट हुनुपर्नेमा संशोधन प्रस्तावले जोड दिएको छ।
संकटापन्न सम्पदाको वैज्ञानिक वर्गीकरण र अभौतिक सम्पदा कोष को प्रस्ताव संकटापन्न वा लोपोन्मुख अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको तत्काल पहिचान वैज्ञानिक वर्गीकरण र प्राथमिकतामा राखी अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत उक्त संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पदाको पुस्तान्तरण तथा दिगो संरक्षणका कार्यलाई निरन्तरता दिन एक केन्द्रीय अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ।
यो कोषको रकम मुख्यतः संकटापन्न सम्पदाको अभिलेखीकरण, पुस्तान्तरण तथा प्रवर्धनमा खर्च गरिनेछ र यसलाई स्थानीय रोजगारी, स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा सांस्कृतिक पर्यटनसँग समेत आबद्ध गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यकालागि छुट्याउन प्रस्ताव राखिएको छ।
पाठ्यक्रममा रैथाने सीप र अभिलेखको अनिवार्यता नयाँ पुस्तामा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रभावकारी पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न विद्यालय तहदेखि नै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, कुनै पनि व्यक्ति, समूह, स्थानीय तह वा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै पहलमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको कुनै पनि प्रकारको अभिलेखीकरण, अनुसन्धान वा अडियो( भिजुअल) सामग्री तयार पारेमा त्यसको एक प्रति अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ ।
रैथाने ज्ञानको कामको अनुभवमा आधारीत नीतिगत सहयोग युवाहरुद्वारा सञ्चालित दिगोपना केन्द्रित संस्था अभ्नी दिगोपना केन्द्र (ACS) अन्तर्गत सांसद सुशील खड्काको संसदीय सचिवालय सञ्चालित छ।
अभ्नी दिगोपना केन्द्रले विगत ६ वर्षदेखि रैथाने ज्ञान अबको समाधान भन्ने विषयमा आधारित रहि अभौतिक सम्पदा अभिलेखिकरण र संरक्षणकालागि काम गरिरहेको छ। तिनै अनुभव र तथ्यहरूलाई नीतिगत सुझावका रूपमा विकास गरी सांसद खड्का मार्फत संसद् मा प्रस्तुत गरिएको हो।
केन्द्रले रैथाने ज्ञानमा आधारित ४५ वटा युवा फेलोसिप मार्फत नेपालभरिको अभौतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गरी पुस्तक निकाल्ने, रैथाने ज्ञान राष्ट्रिय भिडियो प्रतियोगिता मार्फत ७० वटा रैथाने ज्ञान र सीपलाई दस्तावेजीकरण गर्ने, हिटी संरक्षण गर्ने, आदि कामहरु गरिसकेको छ।
यस संस्थाले युवाहरुलाई जलवायु परिवर्तन, रैथाने ज्ञान प्रणालीको संरक्षण आदिको बारेमा शिक्षा दिने, काममा सहभागी गराउने, दिगोपनाको मुद्दामा युवाको नेतृत्व विकास गर्ने र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न नीति निर्माताहरुलाई नीतिगत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
अभ्नी दिगोपना केन्द्र अभ्नी दिगोपना केन्द्र (ACS) युवाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित एक गैर (नाफामूलक नीति) केन्द्रित संस्था हो। यस संस्थाले विगत ६ वर्षदेखि जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान प्रणालीको संरक्षण र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ।
