कार्यालयमा आउँदा दिलिप पौडेल मक्ख थिए । मक्ख नहुनु पनि किन । २ महिनाको उनको मिहेनतले एक सार्थक परिमाण ल्याएको थियो सोमबार । दिलिप उही हुन् जसले २ महिना अगाडि पहिलो पटक नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले इन्धन भण्डारण स्थानका लागि जग्गा किन्ने बहानामा भएको अबौं भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक गरेका थिए ।
अहिले सञ्चारमाध्यम केवल जनतालाई सुसुचित गराउने लक्षले मात्र आएका छैनन् । जायज विषयमा समेत विभाजित छन् । यसले पाठक अन्यौलमा परेका छन् । यसले जायज विषयको उठान गर्दा पनि पहिलो प्रयासमै विश्वास आर्जन गर्न कठिन छ अहिले । उठान भएको विषय जायज हो या हैन त्यो विषयको निरन्तर पच्छ्याई र त्यसबाट आउने नतिजाले मात्र स्थापित गर्नसक्छ ।
आखिरमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालीको नागरिक र रिपब्लिका दैनिकले २ महिनादेखि उठाइरहेको आयल निगमको आवरणमा खड्काले नाचेको अनियमितताको नाच पुष्टी भयो । यसको पुष्ट्यार्य सरकारले नै गरिदियो सोमबार उनलाई बर्खास्त गरेर ।
हिजो प्रश्न गर्नेहरु नै अब भोलीदेखि जस लिने प्रतिष्पर्धामा उत्रिने निश्चित छ । त्यो प्रतिष्पर्धामा दिलिप कहाँनिर हुन्छन् थाहा छैन । सत्य यही हो, खड्काको बदमासी सार्वजनिक गर्नेदेखि बर्खास्तीको निर्णय गराउन सरकारलाई घुँडा टेकाउनेसम्मको घटनाक्रममा उनको मिहेनत पहिलो वरियतामा छ र हुनेछ ।
झिँगाझै मिल्काउनु बाध्यता
सरकार खड्काविरुद्ध थिएन । २ महिना लामो घटनाक्रमले यो देखायो नै । अनी सरकार जिम्मेवार पनि छैन । जिम्मेवार भएको भए खड्कालाई बर्खास्तीको निर्णय गर्न २ महिना लाग्ने थिएन । साउन १ गते विषयको उठान भए लगत्तै सरकार सक्रिय हुन्थ्यो नै ।
संसदिय समितिको महत्व अझै कायम रहेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको सक्रियताले यसको पुष्टी भयो । मन्त्रीहरु अझै लोभको जालोमा जेलिएकै छन् । मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै खड्कालाई कारवाही गर्छु भन्दै हिड्ने तर पछि खुट्टा कमाउँदै ‘प्रकृया पूर्याएर जग्गा किनेको रैछ’ भन्दै हिड्ने आपूर्तीमन्त्री शिवकुमार मण्डलको दोहोरो चरित्रले देखायो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही ब्यक्ति हेरेर हुन्छ काम हेरेर हुन्न भन्ने पुन पुष्टी गरिदिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले । सञ्चारमाध्ययमा आएका भ्रष्टाचार सम्बन्धि समाचारलाई समेत आधार बनाएर छानविन शुरु गर्नसक्थ्यो आयोगले । तर २ महिनासम्म मौन नै रह्यो आयोग ।
भ्रष्टाचार कुनै पदाधिकारीको एकल साहसले मात्रै फैलिरहेको छैन । राज्यसत्तामा रहेका र त्यसलाई प्रभाव पार्नसक्नेहरुको संयुक्त सेटिङमा चलिरहेको खड्का प्रकरणमा सत्ताधारी दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीको मौनता अनी चोख्याउने दाउपेचले देखायो ।
तर, सत्ताशक्तिले पनि अनुकुलहुँदा मात्र जोगाउने हो । जव अवस्था आफु प्रतिकुल बन्दै जान्छ तव चियामा परेको झिंगाझै ट्याप्प निकालेर मिल्काइदिन्छन् । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालिन आइजिपी कोषराज वन्त यसरी नै मिल्काइएका थिए । अख्तियारका पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विदाई सत्ताशक्तिका परिचालकहरुको चाहना अनुसार भएको थिएन । खड्कामाथीको सरकारी कारवाही पनि यही श्रृंखलाको अर्को भाग हो ।
आर्थिक प्रभावका कारण लामो समयदेखि सत्ताशक्तिलाई दाहिने पार्दै आएका खड्काको संरक्षण गरिरहँदा संरक्षकनै उदागिंने खतरा बढेपछि सोमबार उनी झिंगाझै फ्याकिए ।
मह बाड्न खप्पिस खड्का
खड्काको पृष्ठभुमीले पुष्टी गर्छ उनी आर्थिक अपचलनमा रमाउने सत्ताधारीको प्रिय पात्र थिए र हुन् । सडक विभागको जागिरेहुँदा होस् या नेपाल आयल निगमको प्रमुख सार्वजनिक भएका उनका काम कारवाहीका लागि उहिल्यै योग्य थियो । तर उनी जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ भन्ने नीति भन्दा पनि मह बाड्नेखालका थिए । प्रभावमा रहेकाहरुले राम्रै मह पाइरहेका थिए । त्यसैले उनीहरुका लागि खड्का प्रिय नै रहे ।
संविधान जारी भएपछि मधेसमा शुरु भएको अशन्तुष्टिलाई बहाना बनाएर जव भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो त्यसपछि उनको चलखेल सार्वजनिक भयो । सेटिङमा पम्पहरुलाई इन्धन दिने अनी पम्पवालाहरुले संरक्षणमा उपभोक्तालाई दिने इन्धनमा झेल गर्ने प्रहरीकै अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
इन्धनको हाहाकार भएको बेला प्रज्वलनशिल पदार्थ पेट्रोल र इन्धन नेपाल भित्र्याएर चाउचाउ विक्रि गरेझै कोलोनीमा टयाङकर राखेर इन्धन विक्रिको अनुमतीदिने देखि, आयल निगमले विक्रि गर्ने बजार दर भन्दा उच्च दरमा विवादित नीजि कम्पनिले भित्र्याएको इन्धन विक्रिमा सघाएकै हुन् । डिपो खोल्ने अनुमतीदेखि ग्यास बोक्ने बुलेटको अनुमतीमा भएको आर्थिक खेल लुकेका विषय थिएनन् ।
त्यो बेला पनि सञ्चारमाध्यमले उनका काला काम सार्वजनिक नगरेका हैनन् । तर बोली अली झिनो थियो । सत्तामा रहेकाहरुले त्यो स्वर नसुनेका भने हैनन, तर नसुनेझै गरिरहे ।
इन्धनको हाहाकारको कारण निगमको भण्डारण क्षमताको कमी देखियो र सात प्रदेशमै भण्डारणका लागि डिपो खोल्न जग्गा खरिद गर्ने निर्णय भयो । निर्णय अनुसार जग्गा पनि किनियो ।
त्यसमध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा किनेको जग्गा बजारमुल्य भन्दा उच्चदरमा किनेको देखियो। उनको यो खेल लुकेन सार्वजनिक भयो साउन १ मा ।
नागरिकले शुरु गरेको अभियानमा विचमा अन्य दैनिक पनि मिसिए ।
केही खड्काको वचाउमा उत्रिए केही उनको बदमासी सार्वजनिक गर्न केन्द्रित भए । दुइ महिना लगातार उनका बदमासीका तथ्य सार्वजनिक भइरहे ।
संसदीय समिति तात्यो । लेखा समितिले खड्काले बदमासी गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
प्रारम्भमा आपूर्तीमन्त्री शिवकुमार मण्डल खुव तातेका थिए । पछि उनी‘ प्रकृया मिलाएर जग्गा किनेकाले कारवाही गर्न गार्हो’ भन्न थाले । प्रधानमन्त्रीको मौनब्रत जारी थियो ।
सरकार मौन थियो नै । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको आधारमा समेत अख्तियारी दुरुपयोग गरेर हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नसक्ने शक्ति पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारी दर्शकमै खुम्चिए ।
उनका बदमासीको फेहरिस्त सार्वजनिक हुनेक्रम रोकिएन । खड्काविरुद्धको जनमत बढ्दै जादा संरक्षण गरिरहे आफू समेत तातिनसक्ने देखेपछि संरक्षक तर्सिए । आखिर २ महिना लामो श्रृंखलापछि बल्ल सरकारले उनलाई सोमबार बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
अब के हुन्छ ?
लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुखको रुपमा गरेका गतिविधीहरु गम्भिर थिए । भोलिका दिनमा नयाँ लोकमानको जन्म हुनबाट रोक्न राज्यले उनको विदाइसंगै प्रमुखको रुपमा उनले गरेका कामको छानविन गरी ठहरिए अनुसारको कानुनी दण्ड दिन आवश्यक थियो ।
सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ती अयोग्य घोषणासँगै लोकमानका सबै काला कामले माफी पायो । महाअभियोगको प्रस्ताव समेत अगाडि बढेन। सरकारले लोकमानको फाइल बन्द गर्यो ।
खड्काले निगमको प्रमुखको रुपमा गरेका जे जस्ता नाजायज काम सार्वजनिक भएका छन् र संसदिय समितिले नै जे ठहर गरेका छन् त्यसको कानुनी उपचार भनेको केवल बर्खास्ती मात्रै हैन ।
घटनाक्रमले यो प्रकरणमा खड्का मात्रै जोडिएका छैनन् भन्ने समेत देखाइसकेको अवस्थामा यो प्रकरणमा मुछिएका अन्यको खोजी र खड्काले गरेको बदमासी अनुसारको कानुनी दण्डका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।
तर मुड हेर्दा बर्खास्तीसँगै खड्काले सात खत माफ पाउने सम्भावना देखिन्छ । खड्काको बदमासीको फाइल खुल्दैजाँदा कुनै न कुनै आवरणमा रहेका संरक्षक र समर्थक समेत नाङिने जोखिम छ नै ।
यस्तो अवस्थामा बर्खास्ती नै सबैभन्दा ठुलो दण्ड हो भन्ने भ्रम फैलाएर थप अनुसन्धान हुन नदिने सम्भावना उस्तै छ ।
यस्ता विषयमा अदालतको प्रवेश हुने गरेको छ । खड्का सरकारी निर्णयविरुद्ध पक्कै मौन बस्ने छैनन् । उनी सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने नै छन् । यस्ता विषयमा अदालतले गर्दै आएको आदेश अवस्था अनुकुल देखिएको छैन ।
खड्का बर्खास्ती नै अन्तिम हैन, यसपछि उनीबारे अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ मुख्य पाटाे यही नै हाे । यसका लागि दिलिप लगायतका सञ्चारकर्मी थप सचेत हुन जरूरी छ । यसकाे लागि अावश्यक पाटाे तथ्यपरक निरन्तर फलाेअप नै हाे ।
-पत्रकार केपी ढुङ्गानाको ब्लग मेरोसहर डटकमबाट
