संसारमा १९६० को दशकमा सुचकहरु अविकसित राष्ट्हरु विकसित राष्ट्हरु शिशु मृत्युदर९प्रति हजारमा० १६० १९ सरदर आयु ९वर्ष० ४५ ७२ स्वास्थ्यका सुचकहरु अत्यन्तै ठुलोदुरी रहेकोअवस्थालाई आत्मसाथ गरी विश्व स्वास्थ्य सँगठनको सन१९७७ मा भएकोतिसौ महासभाले मा विश्वभरका जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा सूधार ल्याउनुपर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर गर्या । यसैका लागि उक्त महासभावाट ुसन् २००० सम्म सवैलाइ स्वास्थ्य भन्ने नारा अनुमौेदन भयो।
उक्त लक्ष्य कार्वान्वयनका लागि अल्म आटा महासम्मेलन सन् १९७८ मा रसियामा भयो जसमा १३४ राष्ट्को सहभागीता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पध्दति प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पध्दति कै संरचना रजनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुले गर्दा नेपालले सहश्राव्दी विकास लक्ष्यमा स्वास्थ्यका मातृमृत्यु र वालमृत्युसंग सम्बन्धित लक्ष्यहरु हासिल गर्न सफल भई पुरष्कृत समेत भएको छ ।
चित्र स्हाल जनस्वास्थ्यको संरचना
संघियतामा स्वास्थ्यको कार्यान्वयन नेपालको संबिधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि भाग(३, मौलिक हकतथा कर्तब्य अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकलाई सुनिश्चितगरेको छ । संबिधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि हकहरु निम्नानुसार छन्प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरीने छैन ।प्रत्येक नागरिकलाइ आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ ।त्यसै गरी “धारा ३८” को “ख” मा प्रत्येक महिला लाई सुरक्षित मातृत्व रप्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि को हक र “धारा ३९” को २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई स्वास्थ्य,पोषण,खेलकुद र मनोरंजन को हक हुनेछ भन्ने संबैधानिकव्यवस्था गरिएको छ।नेपालको संबिधानको अनुसुचि ५ मा संघीय सरकारको,अनुसुचि ६ मा प्रादेशिक सरकारको र अनुसुचि ७ मा स्थानीय सरकारको दायित्व तथाअधिकार उल्लेख गरिएका छन्।
२०७४ साल मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाकोनिर्बाचन पछि संघ र प्रदेशमा हुनसक्ने नयाँ संचरनाको अवधारणा आउन थालेकाछन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीकोसपथ ग्रहण पछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुदै छन्।नेपालको संबिधानकोअनुसुचि ६ मा प्रादेशिक सरकारकोदायित्व तथाअधिकार उल्लेख गरिएका छन् जसकोकार्यान्वयनका लागिसामाजिकबिकाश मन्त्रालय स्थापना भएको छ । यस मन्त्रालयमास्वास्थ्यका ९र१० तहका १ जना, ७र८ तहका ५ जना र ५(७ तहका ४ जना गरी कुल १०जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
हाल स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापकिय भुमिकामा रहेका क्षेत्रीयस्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जन र स्वास्थ्य कार्यालयहरु के हुने होभन्ने स्पष्ट खाका नआइसक्दा केही अन्योलको स्थिति छ ।
दक्षता तथा सीपमा आधारीत तहगत प्रणाली रहेकोस्वास्थ्य सेवा समुहका करीब ३५०० स्वास्थ्यकर्मिको व्यवस्थापन ९कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन ,बढुवा तथा सरुवा० गर्नको लागि हाल प्रस्तावित ४ नं प्रदेशकोमन्त्रालय र दरवन्दी फिका सावित हुने निश्चित देखिन्छ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीयस्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जन र स्वास्थ्य कार्यालयहरुका जस्तै कार्यक्षेत्र भएका निकायको अपरिहार्यता देखिन्छ।
खोप तथा खोपजन्य सामागी, परिवार नियोजनका साधनहरु ९हर्मोनलहरु०, भिटामिन ए लगायत कुपोषण व्यवस्थापनका सुक्ष्मपोषक तत्व तथा पोषक तत्वहरुको खरिद तथा वितरण केन्द्वाटै हुने गर्दछ जसको गुणस्तर नियन्त्रण तथा सुनिश्चित गर्ने कार्य अन्य तहवाट तत्कालै हुन सम्भव देखिदैन। साथै केन्द्वाट प्राप्त हुने उल्लेखित सामागीहरु तथा अत्वाश्यकीय ओंषधिको भण्डारण तथा वितरणको लागि जिल्ला स्तरको निकाय रहनु अपरिहार्य छ।
साथै स्वास्थ्य सूचना ब्यस्थापन अन्तर्गत नियमित मासिक रिपोटिङ,प्रगति नभएको सेवामा पृष्ठपोषण, निजी अस्पतालहरुकोरिपोटिङ, निजी अस्पतालहरुको अनुगमन तथा नियमन, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमन तथा समन्वय,स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुगमन तथा सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण जस्ता कार्य गर्ने निकाय नभएमा सेवा प्रवाहमा थप अन्योलता श्रृजना हुने देखिन्छ।
कार्यदिशा
नया संविधानको आगमनसंगै नागरिकका स्वास्थ्य सेवासंग जांडिएका अपेक्षाहरु बढेका सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा थप गुणस्तरीय तथा थप प्रभावकारी वन्न अपरिहार्य रहेको छ ।
संबिधानको स्वास्थ्य सम्बन्धि मर्म,स्वास्थ्य क्षेत्र को सम्बेदनशिलता,महत्व,संरचना,संजाल आदि अहिलेकोप्रादेशिक सरकारले बझ्नु अनिवार्य छ। स्वास्थ्य क्षेत्र का विभिन्न कठिनाई,बाधाअड्चनलाई सहज तरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएर यो क्षेत्रलाई नमुनाबनाउने प्रादेशिक सरकार आजको जनस्वास्थ्यको आवश्यकता हो।स्वास्थ्य सेवाका सर्वव्यापी आयामहरु प्रतिकारात्मक,प्रर्वर्द्धनात्मक,उपचारात्मक,पुनर्स्थापनात्मक र प्यालियटिभ सेवाहरुको निरन्तरता,विस्तारीकरणतथा सुदृढीकरणका लागि आवस्यक पर्ने नीति नियमहरु बनाईप्रादेशिक सरकारले संबिधानको स्वास्थ्य सम्बन्धि मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालै लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुकोसंजाल जति आवस्यक हुन्छ त्यति नै यसको शासकीय संरचनाको महत्व हुन्छ। स्वास्थ्य सम्वन्धि हकका रुपमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने , कसैलाई पनि आकस्मीक स्वास्थ्य सेवावाट वन्चित नगराउने, महिला हकका रुपमा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार लगायत संविधानमा स्वास्थ्यका सवालमा अभिव्यक्त मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनु अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रादेशिक सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यलाई २ वटा वुदांमा व्यक्त गरीएको छ ।
१( शासकीय संरचनाको निर्क्याल गर्ने। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पध्दतिका अंगहरुलाई तत्कालै व्यवस्थापन ९स्वास्थ्यसेवा व्यवस्थापन,स्वास्थ्यसुचनाव्यवस्थापन र दक्षतामा आधारित जनशक्ती व्यवस्थापन गर्नका लागि निम्न अनुसारका दुई विकल्पहरु हुन सक्छन।
२( संविधानमा स्वास्थ्यका सवालमा अभिव्यक्त मर्मलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति,प्रादेशिक जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीहरुको निर्माण गर्ने ।
अवान्छित परिणामहरु
समयमा नै शासकिय संरचना ९ज्बचमधबचभ० र त्यसलाई संचालन गर्ने कानुन क्यातधबचभ ९नीति, नियमहरु,शिध्दान्तहरु तथा रणनितिहरु० को उपयुक्त तय तथा कार्यान्वयनहुन नसके स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्न अवान्छित परिणामहरु आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
१( प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पध्दति को शिध्दान्त र संरचनाहरुमा संतुलन र सामन्जस्यता नहुदा कार्यसम्पादनमा कमि आउने र अहिलेसम्मका उपलब्धिहरु गुम्न सक्ने छन्।
२( प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पध्दति कमजांर हुने बित्तिकै स्वास्थ्यमा निजिकरण मै।लाउने अवस्था आउछ जसले गर्दा अधिकाम्स सर्वसाधरण आधारभुत स्वास्थ्य सेवावाट वन्चित हुनेछन्।
३( दक्ष जनशक्तिको पलायनमा बृध्दि हुनेछ ।
४( अन्त्यमा जनस्वास्थ्य सेवाकोउपभोग दरमा कमि आई रोगी हुनेदर तथा मृत्युदर समेत वढ्ने अवस्था आउने छ।
वागलुङ जिल्लामा माननीय महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीज्यू तथा वागलुङ जिल्लावाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा,राष्टियसभातथाप्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरुको स्वागत तथा सम्मान कार्यकममा तथा स्वास्थ्य सेवा दिवसको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रको पूर्णपाठ ।
