मानव आफैमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । आफ्नो र अरुको हित कल्याण सापेक्ष निरपेक्ष दृष्टिकोणले मनन र कार्यसम्पादन गर्न सक्दछ । मानविय भावना चाहाना तथा अपेक्षाले मानविय आवश्यक्ता पुरा गर्न श्रोत्त र साधनको सिमितता बिच पनि कुशल व्यवस्थापनको क्षमता राख्दछ । त्यसको लागि ज्ञान सिप र क्षमताको आवश्यकता भने अपरिहार्य छ । ज्ञान सिप र क्षमता बिना जतिसुकै ठूलो ठाउँमा भए पनि कुसल व्यबस्थापन न निजी जिवनमा न सार्वजनिक जिवनमा गर्न सक्तछ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने वित्तिकै व्यक्ति सर्वमान्य हुने प्रचलनले देश विकास मात्रै नभएर साना भान्दा साना क्रियाकलापहरु प्नि प्रभभावित भएका छन ।
विकासको सन्र्दभमा ज्ञान,शिप,क्षमता र चेतना स्तर अनिवार्य तत्व हो । त्यसैले युगले मानविय आवश्यकताको पहिचान समेत फरक ढंगले गर्छ भन्ने कुरा इतिहासको अध्ययनले प्रष्ट गर्दछ । विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । यसले मानविय चाहानालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफुलाई प्रस्तुत गर्दछ । पेटभर खान नहुनेलाई र आङ ढाक्न कठिन हुनेलाई भोक मेट्नु र जिउ ढाक्नु नै विकासको पूर्ण अर्थ हो तर कुनै विशिष्ट विश्व विधालयमा विधावारिधी गरि रहेको व्यक्तिको इच्छा चाहाना भावनामा विकासको पूर्णता असिमित हुन सक्छ ।
मानव सभ्यताको करिब ५ हजार वर्षको प्रमाणिक इतिहासले मानिसमा परिवर्तन प्रतिको तिव्रता आवश्यकताले निर्माण गर्दछ अनि आवश्यकताको पूर्णता संग निजत्वको विकास गर्दै लैजाने कुरा स्पष्ट गरेको छ । जंगली युगबाट खानको अभावमा समुन्द्र र खोलाको किनारमा प्रवेश गरेको मानव समुदाय पशुपालन र कृषि युग पछि परिवार सम्पति,मेरो धर्म ,समुदाय,राष्ट्र आदि आदि ।
सन्र्दभ नेपालमा संघियताको मर्मअनुसार शासन सत्ता संचालन भईरहनु पूर्वनै समाजको विकास क्रममा सूचना संचार र चेतनाले नेपाली समुदायलाई र व्यक्तिलाई फरक हैसियत तप्का र वर्गमा स्थापित गरेर अगाडि ल्यायो । भौगोलिक सुगमताको आधारमा वितरित सेवा सुविधाले सबै वर्ग र समुदायलाई एकित्रित गर्न नसकेकै परिणामा मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा आयो । सबैले आ आफ्नो क्षेत्र आफैले विकास गर्ने र सर्व सम्पन्न हुने गराउने उद्धेश्यका साथ सबै राजनितिक दल कटिबद्ध रहे तर यति बेला आ आफ्नै निजि मामलमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्रै सिमित बनेका छन । साथै संचालित विकास कार्यको वितरण प्रणाली दर्भिलो र न्यायपूर्ण नभएकै कारण धनि र गरिब बिचको खाडल फराकिलो बन्दै गयो भन्दै मुलुकलाई संघियतामा लगियो । तर वर्तमान अवस्थामा भए गरेको गतिविधिको राम्रोसंग विश्लेषण गर्ने हो भने समाज पहिले भन्दा भयावह समस्याको रुपमा नेपाली समुदायमा रहन्छ र अझै यो नियन्त्रणमा हुनेछैन ।
लोक कल्याणकारी अवधारणा फगत दृष्टिकोण र नारा मात्रै होइन यसले सफल र कुशल कार्यान्वयनको परिकल्पनालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । यो बल र पहुँचको शासन पनि होइन । यहाँ त कुकुर र पुच्छरको जस्तो सम्बन्ध भएको छ । कस्ले कस्लाई हल्लाउने भन्ने सन्र्दभको कार्यान्वयन र वितरण प्रणालीले लोक कल्याणकारी राज्यको सफल कार्यान्वयनलाई सघाउ पुराउदैन । निति निर्माण र कार्यान्वनको जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारी साँध्न नसक्नुले वर्तमान शासन पद्धति कता जान खोजेको हो पत्तो छैन ।
बर्तमान समयमा सबै सरकार प्रमुख सबै प्रशासक प्रमुख कस्ले कस्लाई मान्ने होडबाजी चलेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा व्यवस्थापनको पाटो हेर्ने भएभरका जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता, सुविधा लिने र देशनै अगाडि बढाउन कार्यान्वयनको केन्द्र बिन्दुमा रहेका देशभरीका सरकारी कर्मचारीहरुको अवस्था यतिखेर दयनिय रहेको छ । स्थानिय तहमा प्रमुख भनेर जिम्मेवारी दिईएका उपसचिवहरु चप्पल पड्काउदै हिलो र धूलोमा लतारिन्छन अरु कर्मचारीहरुको त कुरै छाडौ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको कर्मचारी संगठन चार्ट पटक पटक फेर बदल हुन्छ ,कहिले बनाएर पठाउँने कहिले आवश्यकता अनुसार बनाएर पठाउँ भन्ने कुनै अडिगता छैन । एउटै कर्मचारी संगठनलाई लागु गरेर सोही अनुसारको कर्मचारी कामकाज गर्न खटाउने आँट सम्बन्धित तालुक अड्डाका प्रमुखहरुले गर्ने हो भने न त जागरि दिनु पर्यौ भनी स्थानिय तहमा सहमति लिन धाउनु पर्ने बाध्यता कर्मचारीलाई हुन्छ न त पहुँचवालाहरुको प्रेसर थाम्नु पर्ने बाध्यता तालुक अड्डाका प्रमुखहरुलाई हुन्छ । दुःख पाईस मंगले आफ्नै ढंगले भने झै शुरुमा आ आफ्नालाई छानेर पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्था गरेपछि अर्कोले पनि त्यहि खोज्नु स्वभाविक हो । यहि प्रक्रियाले गर्दा न सबै ठाउँमा कर्मचारीहरुको कुसल व्यवस्थापन भएको छ न जनआकांक्षा अनुसार काम गरेर जनताबाट जस लिने काम भएको छ ।
कर्मचारीहरुले काम गरेको पारिश्रमिक दिने चलन संसार भरी छ तर नेपालका सरकारी कर्मचारीहरु तलब दिनु पर्यौ भनेर हारगुहार गर्नु पर्ने र महिनौ सम्म तलब कता गए पाईन्छ भनेर खोज्नु पर्ने इतिहास बनेको छ । बाहिर ननिस्के पनि भुसको आगोको रुपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधी बिचको द्वन्द्व भित्र भित्रै सल्किएको छ । जनचाहाना अनुसार विकास गर्नको लागि जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबिच सुमधुर सम्बन्ध मात्रै नभएर आवश्यक सेवा सुविधा पनि सबै तहका कर्मचारीलाई पनि आवश्यक हुन्छ जसरी सबै जनप्रतिनिधीले आफ्नो सेवा सुविधाको बारेमा चनाखो छन । बिना हतियार लडेको युद्धले कति सफलता प्राप्त गर्छ सबैले जानेको विषय हो । पहुँच र शक्तिको भरमा मात्रै मुलुक चल्ने भए पछि राज्यकोष खर्चिएर विभिन्न ऐन नियमहरु बनाएर समय खर्चिनु बेकार हुन्छ । इमान्दारी,सदाचारी हुने राम राज्यको परिकल्पना सत्य सावित गर्न संघ,प्रदेश र स्थानिय तह ब्यवस्था भएको हो । विधि र कानूनको शासनको उपयोग कतिबेला हुने हो अन्योलको विषय बनेको छ ।
सपना बेचेर कसैको हित र दिगो विकास हुदैन । सपाना बेच्नु भन्दा कुशल ब्यवस्थापन र कार्यान्वयनको व्यापार आजको आवश्यकता हो ।समाजको निर्माण यसका विभिन्न अंग र अवयवले भएको हुन्छ । पहुँच र नियन्त्रणको रस्साकस्सी गर्दै सामाजिक चाहाना र भावनालाई नियन्त्रण गरिनु र निहित व्यक्ति समुदायको मात्र इच्छा चाहान र भावनालाई आधार मानेर वितरण प्रणाली उपयोग हुन वा गर्न खोज्ने विल्कुलै लोक कल्याणकारी मान्यताको यथार्थ कार्यान्वयन होइन ।
जस्को शक्ति उस्को भक्ती परम्पराले भ्रष्टाचार,अनैतिकता र अराजकताको सपना को बजार श्रृजागर्न सहयोग त गर्ला तर समयले लामो समय ढाकिरहने चेष्टा गर्दैन । एउटा पछि अर्को राजनैतिक परिवर्तन र मूलकानून निर्माणले आफ्ना भावना चाहाना र विकासका आकंक्षाले मुर्तता पाउने अपेक्षा गर्ने नेपाली समुदाय र समुदाय परिचालन गर्ने दुवैको आँखा खुल्ने बेला भएको छ । हाम्रो समस्या सपना ( दृष्टिकोण )मा होइन कुशल कार्यान्वयन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीमा हो । श्रोक्त साधन र क्षमता भएको ठाउँमा जनता आउने होइन । जनसमुदायको घर दैलोमा श्रोक्त साधन र क्षमता सहितको कुशल वितरण प्रणालीका साथको लोककल्याणकारी राज्यको उपस्थितीले न्यायको अनूभुति र सरकारको उपस्थितीलाई मुर्तता दिन्छ अन्यथा स्थानिय सरकारको अर्थ हुदैन । अस्तु ।
लेखक चैतरा साँगाचोक गढी नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका महिला विकास निरिक्षक हुन् ।
