भारतको तल्लो सदनले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानून पारित गरेको छ । नागरिकता दिँदा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई पक्षपात गर्ने व्यवस्था रहेको कानून संसदले मङ्गलबार पारित गरेको हो।
नयाँ कानूनमा बङ्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दू, क्रिश्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने तर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख गरिएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
नयाँ कानूनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। नागरिकताका लागि धर्म विषेशलाई पक्षपात गरेकाले यो कानून विवादमा परेको हो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दूवादी भएको र मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार भएकाले यस्तो कानून आएको कतिपयको टिप्पणी छ।
तल्लो सदनबाट पारित भए पनि यो कानूनलाई माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको उत्तरपूर्वी आसाम लगायत विभिन्न प्रदेशमा दशकौँदेखि लाखौँ व्यक्ति विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट आएर बसोबास गरेका छन्।
