अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ‘रंगभेदी मनसायबाट प्रेरित’ भएको भन्दै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले मुद्दा दायर गरेका छन्।
ल्याटिन अमेरिकी देश होन्डुरसका आप्रवासीसँग उनीहरुले ‘टेप्रोरसी प्रोटेक्सन स्टयाटस’ (टिपिएस) अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रशासनका निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
यो व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो देशमा सुरक्षित नभएका व्यक्तिहरुलाई अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न र काम गर्ने दिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले धेरै देशका अवस्थामा सुधार भएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गरेको छ।
गत अक्टोबरमा एक न्यायाधीशले एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानमा आप्रवासीको टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय रोकेका थिए, जसले तीन लाख नागरिकले अमेरिका बस्न पाए।
तर त्यस बेला नेपाल र एल साल्भाडोरका आप्रवासी भने छुट्न पुगे। दुबै देशका गरी करिब एक लाख मानिस ‘पिटिएसअ’ न्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका छन्।
युवा अवस्थामा यो कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका पुगेका उनीहरु सो देशमा स्थापित भइसकेका पनि छन्।
‘नेपाल र होन्डुरसका टिपिएसधारीका ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी छोराछोरी छन्,’ दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ, ‘ती बालबालिकामध्ये धेरैका उमेर स्कुल जाने उमेरका छन्। उनीहरु हुर्किदै गर्दा एक अभिभावक वा दुवै अभिभावक नभएको अवस्था छनोट गर्नुपर्ने असंभव छनोटका अवस्था आउन सक्छ।’
उनीहरुले दाय गरेको मुद्दामा अमेरिकी गृहमन्त्री, पूर्व गृह राज्यमन्त्री र अमेरिकी सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। अमेरिकी टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गैर अश्वेत, गैर युरोपेली आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट हटाउने योजना अनुसार आएको आरोप पनि मुद्दामा लगाइएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘होमल्यान्ड सेक्युरिटीको निर्णय ह्वाइट हाउस र त्यसका रंगभेदी निर्णयका प्रभावमा आएको हो र टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गैरकानुनी आधारमा गरिएको छ।’
मुद्दा छ जना आप्रवासी र अमेरिका जन्मिएकाहरुका दुई सन्तानले सन फ्रान्सिस्को अदालतमा दायर गरेका हुन्।
टिपिएस सुरक्षा अमेरिकाले होन्डुरसलाई सन् १९९९ को हुरिक्यान पछि प्रदान गरेको हो थियो, जुन सन् २०२० जनवरीमा सकिदैछ।
नेपाललाई २०७२ सालका भूकम्पपछि प्रदान गरेको यो सुरक्षा सन् २०१८ जुनमा समाप्त हुँदैछ
