बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाका उपमेयर सुरेन्द्र खड्काले आफूहरुलाई पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् । भाषणमा गाउँनगरमा सिंहदरबार भनियो , तर दरबारको सिंह मात्रै आयो अधिकार नआएकाे उनले गुनासाे गरे ।
संघले अधिकारलाई अझै पनि केन्द्रित गरी राखेका कारण आफूहरुले जनप्रतिनिधि भएपछि खुल्ला रुपमा काम गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत आफूहरु अधिकारबाट बञ्चित भएको उनले दुखेसो पोखे । दुई वर्षको समयमा हामीले नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने काम गर्नेगरी कोसिस गरेका छौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको बलेवा विमानस्थल पुन संचालनमा ल्याउने काम, नगरपालिका भित्र रहेको ढल व्यवस्थान, बजार व्यवस्थान गर्ने योजना र यहाँका सडक संजालको विकास र विस्तारमा ध्यान पु¥याएको उनकाे भनाइ छ । ।
नगरपालिकाको बेरुजु फछ्यौट गछौं
बागलुङ नगपालिकामा देखिएको करोडौ रकमको बेरुजु आफूहरुले फछ्यौट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालय डोरमुकाम, बागलुङले गत २०७५ पुस २६ गते, आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को विनियोजन राजश्व धरौटीर अन्य कारोवारको आर्थिक विवरण तथा सोसंग सम्वन्धित पेस भएसम्मको लेखा र लेखासंग सम्वन्धित कागजपत्र परीक्षण गरी तयार गरिएको ७४ पानाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नगरपालिकामा करोडौ रकम बेरुजु देखाएको थियो ।
खड्काले भने–हामी जिम्मेवार भएर लागेका छौं, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि नहुन भन्नको लागि सचेत बनेका छौं । नत्रेज्योति संघ बागलुङ र निर्माणधिन बसपार्कको स्काभेटर प्रयोग गरी काम गरेको भन्ने शिर्षकको बेरुजु फछ्यौट भइसकेको र अरु पनि फछ्यौट गरेकाे उनले बताए । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, नेत्रज्योति संघ बागलुङको भवन निर्माण गरेको आब २०७३।०७४ मा भुक्तानी भैसकेको निर्माण कार्य पुनः नापी गर्दै दोहोरा भुक्तानीका लागी पेसगर्ने ईन्जिनियर (करार) मोहन शर्मा, चेकजाँच गरी सिफारिस गर्ने प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर दयाराम अधिकारी लगायत योजना छनौट तथा नापजाँच लगायत भुक्तानी कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई छानविन गराई कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गरी सम्वन्धित उपभोक्ता समितिसंँग उक्त रकम रु १३ लाख ७ हजार ६ सय २० असुल गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी गराए । महालेखाले बलेवा बिमान सेवा सन्चालनको विषयलाई लिएर प्रतिवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्दै कानून विपरीत संझौता गरी नगरपालिकालाई थप व्ययभार पारेको रु २० लाख सम्वन्धमा छानविन गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
