नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले साउन १ देखि लागू गरेको पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) र ढुवानी व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धमा आफ्नो माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासंघको बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकार लचिलो नभए सडक आन्दोलनमा जाने विषयमा सहमति जनाएका थिए ।
सरकारले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर पटकपटक बैठक बसे पनि सरकारी प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रले अडान नछाड्दा सहमति हुन सकेको छैन ।
महासंघले पारिश्रमिक र खरिद बिलमा १० हजारभन्दा माथि मात्र प्यान बिल अनिवार्य हुनुपर्ने, उद्योग र भन्सार परिसरबाट निस्किएका मालवस्तुमा मात्र भिसिटिएस लागू गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
महासंघको जिल्ला परिषद्को भेलाले पनि यही अडान राख्न सुझाएको थियो । सरकारले व्यवसायीका माग सुनुवाइ नगरे सडक आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
‘एकैपटक ल्याएको नियमले व्यवसायमा जटिलता थप्ने भएपछि हामीले केही लचिलो हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने सडक आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’
