जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्तीका ६ सय परिवारले झन्डै ३४ वर्षअघिदेखि प्रयोग गर्दै आएको छिस्ती खानेपानी आयोजना बन्द भएको छ । दसैंभत्ता र मासिक पारिश्रमिक रोकिएको भन्दै कर्मचारीले काम छोडेपछि आयोजना बन्द भएको हो ।
यहाँका पाँच कर्मचारीले पछिल्लो दुई महिनाको पारिश्रमिक र दसैंभत्ता पाएका छैनन् । गत कात्तिक ४ देखि धारामा पानी नआउँदा छिस्तीका ६ सय परिवार प्रभावित छन् । खानेपानी बन्द भएपछि वडा कार्यालय र उपभोक्ताले राखेका बैठकमा राजनीतिक एजेन्डा हाबी भएपछि खानेपानी आपूर्ति गर्न असहज भएको स्थानीयले बताए ।
‘योजना सुरु भएदेखि नै काम गर्दै आएको छु, हरेक दुई महिनामा तलब र दसैंमा भत्ता आउँथ्यो,’ कर्मचारी ढाकाबहादुर थापाले भने, ‘अलिअलि भएको तलब पनि चाडबाडमा नपाएपछि हामीले काम छोड्यौं ।’ साबिक छिस्ती गाविसका ५, ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दा खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरू ११ दिनयता घण्टौं यात्रा गरेर कुवा र पोखरीको पानीले प्यास मेटिरहेका छन् ।
२०६४ सालदेखि खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै आएको समितिले भदौ ३ गते बैठक बसेर आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसहितको पत्र वडाध्यक्षलाई पठाएर काम छोडेको समिति अध्यक्ष दिलबहादुर श्रीसले बताए । ‘हामी काम गर्न सक्दैनौं, व्यवस्थापन गर्नू भनेर वडालाई पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘काम छोडेपछि तलबभत्ता भर्न हाम्रो अधिकार रहेन, अधिकार भए पनि दिने स्रोत छैन ।’ ६ सय घरले प्रयोग गर्ने १ सय २१ धाराबाट उठ्ने रकमले कर्मभचारीको तलबसमेत भर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । ‘शुल्कले पुग्दैन, अरू स्रोत छैन, मूल्य बढाउन दिएनन्,’ श्रीसले भने, ‘सामान्य मर्मत गर्नसमेत कसैले सहयोग नगरेपछि जिम्मा लगाएका हौं ।’ झन्डै ९ किमि टाढाको मुहानबाट पानी ल्याइएको उक्त आयोजनामा सधैंजसो पाइप फुट्ने, पहिरोले बगाउनेलगायत समस्या आउने गरेका छन् । बरेङ गाउँपालिकाको धुल्लुबास्कोटमा रहेको झुलेखोलाको मुहानबाट छिस्तीमा खानेपानी ल्याइएको छ ।
साबिकको ५, ६ र ७ वडाका उपभोक्ताले लामो समयदेखि महसुल नतिर्दा समिति संकटमा परेको थियो । अध्यक्ष श्रीसका अनुसार तीन वडाबाट झन्डै ८० हजार रुपैयाँ शुल्क उठ्न बाँकी छ । वडा कार्यालयले भने उपभोक्ता समितिको गैरजिम्मेवारीका कारण खानेपानी रोकिएको जनाएको छ । ‘उहाँहरूले काम नगर्ने हो भने भेला बोलाएर समिति पुनर्गठन गर्ने हो, हामीलाई बुझाउने होइन,’ वडाध्यक्ष विजय अधिकारीले भने, ‘समितिले जिम्मेवार व्यवहार नगर्दा समस्या आयो ।’ पानी बन्द भएपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएर समस्या समाधानको पहल गरे पनि कांग्रेसबाहेकका दलले राजनीतिक बखेडा झिकेको अधिकारीको आरोप छ ।
उपभोक्ता समितिले भने वडाले जिम्मेवारी लिएर तत्काल पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । गाउँमा जथाभाबी खनिएका सडक र प्राकृतिक विपत्तिको सिकार बन्दै आएको आयोजनाको अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा पाइपलाइन फुटेको कर्मचारी बताउँछन् ।
२०४२ सालमा सञ्चालनमा आएको यो योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए । २०५५ सालसम्म नेपाल सरकारमातहत सञ्चालन हुँदै आएको यो योजना त्यसपछि उपभोक्ता समितिमा हस्तान्तरण भएको थियो ।
बिजुलीमा हस्तक्षेप, पानीमा अप्ठेरो
सोही क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक विद्युतीकरणमा वडा कार्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको प्रभाव खानेपानीमा परेको स्थानीय बताउँछन् । सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि बनेको समितिमा विवाद भएपछि वडाध्यक्षले अर्को समिति नबन्दासम्मका लागि वडा कार्यालयमातहत रहने गरी काम अघि बढाएका थिए । ‘विद्युत्मा उहाँले हस्तक्षेप गरेपछि पानीको समस्या आएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘समस्या भएका ठाउँ नहेर्ने र समस्या नरहेका ठाउँमा हस्तक्षेप गर्दा यस्तो भयो ।’
विद्युत्, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा राजनीतिक रंग लगाउँदा समस्या भएको स्थानीय कुलबहादुर पुन बताउँछन् । छिस्तीमा सडक पुर्याउँदाको समयमा लिएको ऋणका विषयमा पनि वडाध्यक्षसहित उनको दल र अरू राजनीतिक दलबीच विवाद छ । केही महिनाअघि भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय भोजराज शर्माले वडाध्यक्षले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । ‘आफ्नो भन्नेलाई शीर्षक मिलाएर रकम दिने, हामीलाई पाखा लगाउने’ उनले भनेका थिए, ‘यस्तै गर्ने हो भने वडाका काममा हामीले कसरी सघाउनू ?’
पानीको विषय भजाएर अरू शीर्षकमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाउन खोजेको वडाध्यक्ष अधिकारीले आरोप लगाए । सामुदायिक विद्युतीकरणको ट्रन्सफर्मर बिग्रिएपछि ऋण काढेर परिवर्तन गरेको उनले बताए । ‘सर्वदलीय बैठक राखेर सबैको सल्लाहमा सहकारीबाट ऋण खोजेर ट्रान्सफर्मर किनेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘बिजुलीको कुरा पानीमा जान हुँदैन ।’
