महान्यायाधिवक्ता ज्यू,
चितवनको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकाे मंगलबार भवन शिलान्यास गर्दै ‘अनुसन्धान फितलो भए अभियोजन पनि फितलो’ भन्नु भएछ । त्यसैले समाजमा अपराध बढेको कारण दर्शाउनु भएछ । साथै अपराध बढिरहेकोमा चिन्ता गर्नु भएछ । तपाईं जस्तो सक्षम महान्याधिवक्ता देशले पाएका बेला अपराध बढेको चिन्ता गर्नु हामी नागरिकका लागि भराेसा हाे । देशमा कानुनी शासनकाे स्थापित हुँदैछ भन्ने भराेसा पनि । साथै लाेकतन्त्र संस्थागत हुँदैछ, भन्ने विश्वास पनि । तपाईंकाे चिन्ता अपराधकाे निर्मूलका लागि हाे भन्ने हामीले बुझेका छाै । जनचाहनामा परिवर्तन भएकाे व्यवस्थाकाे आडमा अपराध माैलाउनु पक्कै पनि सुखद हैन ।
महान्यायाधिवक्ता ज्यू,
‘देशको अर्थतन्त्र दलालको कब्जामा छ’,यो भनाई, वरिष्ठ वकिल टीकाराम भट्टराईको हाे । वहाँले केही समय अघिमात्र एक राष्टिय संचार माध्यममा यस्ताे विचार सम्प्रेशण गर्नु भएकाे हाे । वहाँकाे भनाइले देशमा दलाली अर्थतन्त्र हाबी छ, भन्ने बुझ्रन कठिन छैन् । साच्चै भन्ने हो, भने अहिले देशमा दुई तिहाईको सरकार छ, भन्ने आभाष निम्न वर्गकाे नागरिकले गर्न सकिरहेकाे छैन् । सरकार र सत्ताकाे स्वाद दलाली गर्नेहरुले लिईरहेका छन् । सरकारका मन्त्रालयसम्म उनीहरुले सहज पहुँच देखिन्छ । त्यसकाे ज्वलन्त उदाहरण हाे, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थि माथिकाे शाेषण, उखु किसानहरू माथिकाे शाेषण, भ्याट छली प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुननिक परियोजना मार्फत प्रदान गरिएका अनुदानको अप्रचलन, प्रदेश सरकारले कृषकका नामका अनुदान अप्रचलन अादी इत्यादी ।
महान्याधिवक्ता ज्यू,
दलाल मनोवृतिका कर्मचारी र व्यवसायीले सबैक्षेत्रमा सेटिङ मिलाएर राज्य दाेहन गरिरहेका छन् । उनीहरु विरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने ? सुनुवाई कहाँ हुने ? प्रहरी, प्रशासन, न्यायलयमा उनीहरु कै पहुँच देखिएकाे छ । कृषि मन्त्रालयको अनुदान होस वा पर्यटन मन्त्रालयका अनुदान हात पार्ने गिरोह अहिले पनि सक्रिय छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उनीहरूकाे संरचनागत संजाल छ। उनीहरुका विरुद्ध उजुरी परे पनि सरकारले कुनै कारवाही नै गर्न सक्दैन् । सरकारी जग्गा उनीहरुले कब्जा गरिरहेका छन् । हालै मात्र सरकारले गठन गरेको सरकारी जग्गा अतिक्रमण छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा समेत जानकारी हुन्छ । देशमा दलालहरूकाे कति भयावह छ,भन्ने ?
महान्यायाधिवक्ता ज्यू,
देशको न्यायलय कसरी दलालहरुको कब्जामा छ,भन्ने कुराको जानकारी गराऊ । याे दृषाटान्त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हाे । कपिलवस्तु स्थित वाणगंगा नगरपालिका–७ मा अवस्थित नदीको बहावक्षेत्र रहेको ६२ बिघा जग्गा दलालहरूकाे कब्जामा छ । उक्त जग्गाका बारेमा हालै सरकारले बनाएकाे अतिक्रमित जग्गा अध्ययन समितिमा उजुरी गर्द समेत उजुरी उपर अध्ययन हुन सकेन् । कारण जग्गाकाे विवाद सर्वाेच्चमा रहेछ, हाम्राे कार्यक्षेत्र अर्न्तगत पर्दैन् भन्ने सुनियाे । उक्त जग्गा कराेडाै मूल्य बराबरकाे छ । राजमार्गमा जाेडिएकाे । नदी बहावक्षेत्र भएकाेले उत्खनन् गरेर बालुवा ढुंगा निकासी गरेर व्यापार चल्दै अाएकाे ।
जिल्ला मालपाेत कार्यलयकाे श्रेस्तामा जग्गा ०२६ सालमा नदीको बहावक्षेत्र रहेको स्पष्ट देखिन्छ । जग्गा ०३६ सालमा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा लालपुर्जा बनाएको भएपनि जग्गा यतिवेला खरिद बिक्री भैरहेकाे छ । नदीकाे बहावक्षेत्रमा भएकाेले उत्खनन् राेक्न उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७१ सालमा जिल्ला मालपाेत कार्यलयमा सरकारीकरण गर्न सिफारिश गर्याे । मालपाेत कार्यलयले अख्तियारकाे सिफारिश अनुसार कारवाही गर्दै व्यक्तीकाे नामबाट लगत कट्टा गरेर सरकारीकरण पनि गरिदियाे ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उक्त बहुमुल्य जग्गामा दलिय संरक्षण पाएका व्यक्तीहरूकाे थियाे । दलहरूलाइ गरेकाे लगानीका कारण जे जसरी भएपनि जग्गा उनीहरूसम्म पुग्नु स्वभाविक हाे । तर उनीहरूकाे पहुँच अस्वभाकिक तरिकाबाट न्यालयसम्म पुग्नु चिन्ताकाे विषय हाे । त्यसले लाेकतन्त्रकाे जगमा प्रहार गरिरहेकाे छ । जब व्यापारी वर्ग, प्रहरी, प्रशासन, न्यायलयकाे स्वार्थ एउटै विन्दु (अर्थ) मा टुंगिन्छ त्यतिवेला लाेकतन्त्र कमजाेर हुनपुग्छ । वर्तमानमा हाम्राे लाेकतन्त्रमा त्यही अवस्था देखिएकाे छ ।
जसरी राजनैतिक पहुँचका अाधारमा उनीहरूले अख्तियारकाे निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरे । उनीहरूकाे निष्प्रभावी तर्कले अख्तियारलाइ कमजाेर तुल्याएकाे छ । प्रमाण सहित अख्तियारले कारवाही चलाएकाे भएपनि उनीहरूकाे अभियाेजनले अख्तियार कारवाहीलाइ निस्तेज तुल्याएकाे छ । सर्वाेच्चमा ०७१ माघ १४ मा दायर गरिएकाे रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ र फैसला नहुनुलाइ के भन्ने ?
महान्यायाधिवक्ता ज्यू,
अहिलेसम्म अदालतले उक्त मुद्धामा नियतबश म्याद तामेलीमा राख्दै अाएकाे बुझिएकाे छ । त्यसले गर्दा दलालहरूकाे सहज पहुँच अदालतमा देखिन्छ । क्रसर संचालकले ‘अदालतमा मुद्धा भएकाे उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिएपनि विवाद कायम रहेसम्म लालपुर्जा भएका व्यक्ती कै ठहर्नेछ ।’ भन्ने गरेका छन् ।
उक्त क्षेत्रबाट बालुवा, ढुंगा निकासी गर्दै अहिले पनि वार्षिक कराेडाै रूपैयाँकाे व्यापार भैरहेकाे छ । उक्त स्थानमा दुइवटा क्रसर उद्योग समेत संचालनमा छन् । न्यू वाणगंगा क्रसर उद्योग र लुम्बिनी क्रसर उद्योग नामका । ती मध्ये एक क्रसरमा तत्कालिन एमालेबाट समानुपातिक कोटामा संविधान सभाका सदस्य भएका विश्राम थारुको लगानी छ । क्रसरमा कपिलवस्तु क्षेत्र न.१का सासंद तथा पूर्वमन्त्री चक्रपाणी खनाल (वलदेव) का निकटका कार्यकर्ताको पनि लगानी छ । उनीहरुको पहुँच नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र सरकारसमक्ष छ । साथै प्रतिपक्षाी नेकासम्म पनि छ। त्यसैले उनीहरु बिरुद्ध कसैले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था छैन् ।
स्थानीय स्तरमा राजनितिक पहुँचको दबदबा छ । उनीहरुले सर्वाेच्च अदालतसम्म पहुँच पु¥याएर अख्तियारका विरुद्ध उजुरी गरेर मुद्धा म्याद तामेली राख्न सफल छन् । किन हाे, भनिरहनु नर्पला । केही दिनअघि प्रदेश नम्बर २ मा एक युवककाे क्रसर उद्योगीले टिप्परले किचाएर हत्या गरे । हत्या गर्नुकाे कारण युवकले नाजायज कामकाे विराेध गरेका थिए । न्यायलयसम्म क्रसर उद्योगीहरूकाे सहज पहुँच भएकाेले नै त्याे घटना भएकाे हाे । नाजायज समवन्ध स्वार्थका कारण देशमा त्यस प्रकृतीका हत्या हिंसाकाे बृद्धि भएकाे हाे, भन्नु अतिशयाेक्ती नहाेला ।
महान्यायाधिवक्ता ज्यू,
उल्लेखित मुद्धा ०७१ सालदेखि अहिलेसम्म सर्वाेच्चबाट फैसला हुनसकेको छैन् । कारण उनीहरुको सरकार र न्यायलयसम्मको पहुँच कायम छ । त्यसले गर्दा फैसलामा ढिलाई भएको हाे, भनेर बुझ्न कुनै प्रमाण जुटाइरहन नर्पला । प्रदेशको सरकार अन्र्तगतको लेखा तथा सार्वजनिकक लेखा समितीले समेत उक्त स्थान राजमार्ग र नदी किनारमा रहेकोले उत्खनन् गर्नु मापदण्ड विपरित रहेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएकाे छ । तर व्यवसायीले आफ्नो पहुँच संघीय सरकारसम्म रहेको बताउदै अाएका छन् । साथै सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेकाे जग्गा मुद्धा उनीहरूलाइ हात्तीकाे देखाउने दन्त जस्तै भएकाे छ ।
स्थानीय जनप्रनिधि बानपा–८ का वडा अध्यक्ष गुणनिधी भुषालले नदीको जग्गा अतिक्रमण भएको स्थलगत पुग्ने जाेकाेहीले अनुमान गर्न सक्ने बताउँछन् । उनले त्यस बारेमा अख्तियारले गरेको निर्णयको सर्मथन जनाउदै सर्वाेच्च अदालतले ढिलई गरिदिदा उक्त जग्गालाई नदी क्षेत्र कायम गर्न नसकिएकोमा दुखेसाे व्यक्त गर्छन् । उनले भने ‘मेराे राय समविन्धत निकायमा पुगेकाे छ, न्यायसंगत तरिकाले अतिक्रमित जग्गा र्फिता हुनुपर्छ ।’ त्यसका लागि उनले आफ्ना तर्फबाट समवन्धित निकायलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको खुलासा गरे । तरपनि उनी निर्वाचनबाट अाएका स्थानिय प्रतिनिधी भएकाेले अाफ्ना नेताकाे क्रियाकालप बिरूद्ध खुलेर बाेल्न चाहदैनन् । किनकी राजनिती ‘टप टु बटम’ बेशमा छ ।
महान्यायाधिवक्ता ज्यू,
तपाईसँग सम्बन्धित रहेको न्याय क्षेत्रमा समेत यत्रो विकृति मौलाएको छ । जहाँ तपाइकाे कार्यलय र सर्वाेच्च अदालतकाे दुरी कति नै टाढा छ र ? त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अभिव्यक्त गरे जस्तै, अभियोजन फितलो मान्ने वा राजनीतिक संरक्षण बलियो भन्ने ? जिज्ञासा भएको छ ।
तस्बीरः कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार हाे ।
