सरकारले थप पाँच स्थानीय तहमा आद्यौगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईवटा, प्रदेश ५ मा एक र गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार डोटीको जोटायल गाउँपालिका २, बझाङको तलकोट गाउँपालिका ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका ६, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका ९ र स्याङ्जाकै गल्याङ नगरपालिका १ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। तर, सोमबार बसेको बैठकले पाँचवटा स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि वातावरणीय मूल्यांकन भइरहेको छ।
सरकारले यसअघि प्रदेश १ मा १, प्रदेश २ मा ३, बाग्मती प्रदेशमा ५, गण्डकी प्रदेशमा ११, प्रदेश ५ मा ७, कर्णाली प्रदेशमा २ र प्रदेश ७ मा ३ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ। सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना सरकारको छ। यसअघि सरकारले ३२ स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम बनाउन घोषणा गरी २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले एक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रकम दिएको थियो। उक्त रकमबाट स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार बनाउनेछन्। स्थानीय तहले तीन महिनाभित्र डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले खबर छापेको छ ।
