बागलुङ नगरपालिकामा माफियाकरण हाबी हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले आरोप लगाएका छन् । बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका र धौलागिरि फोहोर तथा वातावरण सहकारी संस्थाबीचको सम्झौता नगरप्रमुखले एकपक्षीय रूपमा तोडेको भन्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘नगरप्रमुख जनक राज पौडेलले आर्थिक चलखेल गर्ने स्वार्थकै कारण सम्झौता भंग गरेका हुन्,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी खड्काले भने ।
साउन ३२ गते बसेको बागलुङ नगरकार्यपालिकाको बैठकले सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा उपप्रमुख खड्काको नोट अफ डिसेन्ट थियो ।
आफूहरू निर्वाचित भएर आउनेबित्तिकै सहकारीले राखेको माग वास्ता नगरेको तर अन्तिम अवस्थामा सहकारीले अन्य परियोजना भित्र्याउन लागेको मौका छोपेर सम्झौता तोडिएको उनले बताए ।
खड्काका अनुसार बजारबाट निस्केको फोेहोरको कम्पोस्ट मल बनाउन मेसिन खरिद गरिए पनि त्यसलाई जडान गर्न नगरप्रमुखले खर्च रोकिदिए ।
मेसिन जडानका लागि केन्द्रबाट आएको २३ लाख रुपैयाँ सहकारीलाई नदिई अलग उपभोक्ता समिति बनाइयो । समितिले ५ लाखको मात्रै काम गरेकाले बाँकी रकम फिर्ता गएपछि मल प्रशोधन गर्ने कार्य अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले मेसिन सञ्चालनका लागि विद्युत् लाइन विस्तारको तयारी गरिरहँदा सम्झौता तोडिनुमा नगरप्रमुख जनकराज पौडेल र केही अन्य कर्मचारीको मिलेमतो भएको खड्काले बताए । एक वर्षअघि आफ्नै नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव र धेरै निर्णयविपरीत सम्झौता तोडिएपछि विरोधमा उत्रनुपरेको उनले टिप्पणी गरे ।
खड्काका अनुसार नगरप्रमुखले विकास निर्माण र सामान खरिद प्रक्रियामा कमिसन खोज्ने गरेकाले विकास–निर्माणले गति लिन सकेको छैन । नगरपालिकाले आफ्नो ट्र्याक्टर र अर्को टिपर सहकारीलाई दिएर फोहोर उठाउन लगाएको थियो । गाडी मर्मत तथा इन्धनमा चरम बेथिति छ । नगरपालिकाले फोहर संकलन गर्दा ६५ लाख खर्च हुने तर सहकारी संकलन गर्दा जम्मा ४० लाख सम्पन्न हुन्छ किन ? उपप्रमुख खड्काले प्रश्न गरे ।
सहकारीलाई आफ्नो काममा सुधारसहित सच्चिने मौका दिनुपर्नेमा आफ्नो संयोजकत्वको कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुख पौडेलले सम्झौता भंग गरेर कोरोना कहरको बीचमा उपभोक्तालाई थप समस्यामा पारेको उपप्रमुख खड्काले बताए ।
‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि धौलागिरि फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण सहकारी संस्थालाई टीडीएफ नामक संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधारमा ४० करोड सहुलियत ऋण दिन लागेकोमा नगरप्रमुखले स्वार्थ राखी असहयोग गरेका हुन्,’ उपप्रमुख खड्काले भने ।
