गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका ६ वटा विलासी कारको मुद्दा नसुल्झिएको अवस्थामा थप दुईवटा टेस्ला कार नेपाल भित्रिएका छन् । सुरुमा वेस्टार ग्यालेक्सी प्रालि काठमाडौंले भित्र्याएका ती कार अहिले कसले ल्याएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
अमेरिकी कम्पनीका दुईवटा टेस्ला कार बेलायतको जेम्स कार्टर निर्यातकर्ताबाटै भित्र्याइएको वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
भन्सार अधिकृत चूडामणि शर्माका अनुसार अवैध रूपमा भित्रिएका ६ वटा गाडीको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र जनकपुर उच्च अदालत स्थायी इजलास वीरगन्जमा चलिरहेको अवस्थामा फेरि दुईवटा कार भित्रिएका हुन् ।
‘करिब एक वर्षदेखि अवैध रूपमा भित्रिएका ६ वटा कारको मुद्दा टुंगिएको थिएन,’ उनले भने, ‘फेरि दुईवटा टेस्ला कार नेपालमा बिना एजेन्सी दर्ता भएर ल्याइएको छ । वेस्टारले एक वर्षअघि मगाएको एउटा टेस्ला कारको बारेमा मुद्दा लडिरहेकाले अर्को फर्म खडा गरी मगाएको छ ।’
दसैंभन्दा डेढ महिनाअघि थप दुईवटा टेस्ला रेलबाट सिर्सिया भन्सार कार्यालयको यार्डमा झारिएको थियो । गाडी छुटाउन आयातकर्ता नआएकाले वेस्टारको अर्को फर्म वा साझेदार कम्पनी को हो भन्ने खुल्न नसकेको उनले बताए ।
नेपालको आर्थिक ऐनमा विदेशमा उत्पादन हुने कार कम्पनीको बिक्रेता वा एजेन्सी नेपालमा नभएको खण्डमा उक्त कम्पनीको कार भित्र्याउन पाइदैन । भित्र्याइएमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिन्छ ।
तर, नेपाली कार आयातकर्ताहरूले चोर बाटोबाट ती ६ वटा कार भित्र्याएका थिए । २०१९ सेप्टेम्बर ७ का दिन किशोर गियरले दुईवटा विद्युतीय ज्यागुअर गाडी मगाएको थियो भने त्यसको चार दिनपछि अर्थात् सेप्टेम्बर ११ मा वेस्टार ग्यालेक्सीले एउटा पेट्रोलबाट चल्ने टेस्ला कार वीरगन्ज भित्र्याएको थियो ।
त्यसै गरी प्रिन्सा मोटर्स प्रालि काठमाडौंले २०१९ नोभेम्बर ११ मा ३ वटा आउडी कार अवैधरूपमा भित्र्याएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत जेठ १५ को बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अवैध रूपमा भित्रिएको गाडीको हकमा ३० प्रतिशत जरिवाना लिई जाँचपास गर्ने गरी बाटो खोले पनि ती ६ वटा गाडी आयातकर्ताले जाँचपास गर्नुको सट्टा अदालतमा मुद्दा लड्न पुगेका छन् ।
प्रिन्सा मोटर्सले तीनवटा आउडीको हकमा जाँचपास हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रिन्सा मोटर्सको रिट खारेज गरेको छ भने किशोर गियरले दुईवटा ज्यागुआर र वेस्टार ग्लेक्सीले एउटा टेस्ला कार छुटाउन उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासमा रिट हालेको हो ।
