अखिल नेपाल महिला संघ बागलुङले १७ बुँदे मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त कानुन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला थप पीडित बनेको उनीहरूले जनाएका छन् ।
संघ अध्यक्ष डिलमाया पुनले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा महिला हिंसाका मुद्दालाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट फैसलाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पारिवारिक अदालतको गठन गनुपर्ने र महिला न्यायाधीशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र छिटो न्याय दिनुपर्ने, महिला हिंसाका घटनालाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रहरी प्रशासनको स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्य गर्दै घटना दर्ता गर्नै पर्ने बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
हिंसापीडितलाई प्रलोभन र दबाबमा पारी मेलमिलाप गराउनेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई छिटो कारबाही गर्नुपर्ने, बलात्कारका घटनाका पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने,
बागलुङकी रूपा गौतमको हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्ने, बालबालिका माथि हुने सबै प्ररकारका हिंसा अन्त्य हुनुपर्ने, बाल विवाह अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ ।
बोक्सी, छाउपडी, दाइजो जस्ता कुसंस्कारको अन्त्य गर्नुपर्ने, महिला हिंसा र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरू पठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूलाई तालिम, बिमा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने,
जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्ने, महिलामाथि एसिड प्रहार गर्नेहरूविरुद्ध गरिएको कडा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र महिलाहरूको पक्षमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
