संसद् विघटनसँगै अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्योलमा परेको छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गराएर परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि परियोजना अनिर्णीत बनेको हो ।
केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनसमेत अन्त्य भएको छ । यता, संसद् विघटनपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक किचलो अझै मिल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो वैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरिसकेका छन् ।
नेकपाभित्रकै कतिपय नेताहरूले निर्वाचन नहुने भन्दै संसद् पुनःस्थाना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यता, एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि केही दिनअघि वक्तव्य निकाल्दै भनेको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु वा नगर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो । तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन ।’
यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् । तर, पछिल्लो पटकको राजनीतिक विवादले एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनालाई थप अन्योलको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।
यो पारित हुन कि संसद् पुनःस्थापना भई अनुमोदन हुनुपर्यो । होइन भने आम चुनावमा गएर पुनः अर्को सरकार गठन भएपछि संसद्बाट पारित हुनुपर्छ ।
संसद पुनःस्थापना हुने वा अर्को आम चुनाव भएर पुनः प्रतिनिधिसभामार्फत कम्प्याक्ट अनुमोदन हुने बेलासम्म अमेरिकाले पर्खने हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ ।
किनभने यसअघि नै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अवधि घर्किसकेको छ । यसअघिको कार्यतालिकाअनुसार सम्झौतापत्र संसद्बाट पारित गराएर २०७७ असोज २२ मै परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर, त्यति बेला कोरोना महामारीका कारण संसद् बस्न पाएन । त्यसपछि, चर्किंदै गएको नेकपा पार्टीभित्रको विवादले संसद् विघटन हुन पुग्यो । फलस्वरूप उक्त परियोजनाको सम्झौता संसद्बाट पारित हुने सम्भावना टर्यो ।
एमसीसीअनुसार अमेरिकाले ५ वर्षमा ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकका लागि अनुदान दिनेछ । नेपालले पनि एमसीसीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेछ । यो नेपाल र अमेरिकी सरकारको गरी ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो ।
यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य छ । एमसीसीअन्तर्गत करिब ७० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ४०० केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइन र बाँकी सडक र प्रशासनिक खर्च छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले पाँचवटा सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
खासगरी भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ ।
‘पूर्वतयारीका काम पनि असर पार्यो’
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा पूर्वतयारी र यसपछिका टेन्डरलगायतका काममा असर पुगेको छ । सरकारले सम्झौतापत्र अनुमोदन नगर्दा पूर्वतयारीका काम पनि अघि बढाउन नसकिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्कबहादुर बिष्टले बताए ।
‘अहिले पूर्वतयारीको काम गरिरहेका छौं । कोरोनाले ८–९ महिना प्रभाव पारिहाल्यो, त्यस कारण पूर्वतयारीका काम पनि ‘डिले’ भएका छन् । खास गरी जग्गा अधिग्रहण, ईआए, वन कटानलगायत काम हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘तर पूर्वतयारीपछि पनि हुने टेन्डरलगायत काम अघि बढ्नुपर्ने हो । सरकारले अहिले नै निर्णय गरिदिनुपर्ने हो, त्यसले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’
कम्प्याक्ट अनुमोदनमा ढिलाइप्रति अमेरिकाले त्यस्तो ठोस निर्णय गरिनहालेको उनी बताउँछन् । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति चुनाव भएर सरकार परिवर्तन भएको र नेपालमा पनि सरकार परिवर्तनको हल्लाले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विष्ट बताउँछन् ।
