काठमाडौं। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलाई पुनः नियुक्ति दिएको विषयमा परेको मुद्दालाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ।
प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि प्रभु बैंकले शेरचनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्ति दिएको थियो। बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सिइओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा २०७९ माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।रिट निवेदक थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंक गाभेर प्रभु बैंकका नामबाट २०७९ पुस २६ देखि एकीकृत कारोबार गरेको थियो। एकीकृत कारोबारसँगै सञ्चालक समितिले प्रभुकै सिइओ शेरचनलाई निरन्तरता दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन र लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्ज वा एक्विजिसनमा नगएको खण्डमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ।
यो फैसलापछि हिमालयन बैंक सिइओ अशोक राणा र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको मर्जपछिको पुनः नियुक्ति सदर हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ऐनमा दुई कार्यकाल रहेको अवस्थामा मर्ज भएका वित्तीय संस्था नयाँ संस्थाका रूपमा रहने भएकाले पुनः नियुक्ति कानुनसम्मत हुने बताउँदै आएको थियो।
