काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङलाई विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सजाय सुनाएको छ।
बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै गुरुङसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले ललिता निवासको जग्गालाई आफ्नो नाममा नामसारी गरेका ६५ जनाको जग्गासमेत जफत हुने आदेश सुनाएको छ। यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिव दिनेश हरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पु¥याइएको दाबीसहित त्यसमा संलग्नलाई कारबाही माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरियदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै २ वर्ष ८० लाख जरिवाना सुनाएको हो।
बस्न्यात सचिवबाट अवकाश पाएपछि अख्तियारको आयुक्त भएका थिए भने पन्त सचिवबाट अवकाश पाएपछि खिलराज रेग्मीको सरकारमा २०७० सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका थिए ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते कागजात बनाएर निजी व्यक्तिलाई सुम्पिन सहयोग पु¥याएको आरोप लागेका १७५ मध्ये १२ जनाको फैसला सुनाएको हो।
