काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बीवाईडीका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन कानुनसम्मत तथा नियमित आयात प्रक्रियामार्फत नेपाल भित्रिएको स्पष्ट पारेको छ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट गराई बीवाईडी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जनाएको हो।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले मंगलबार जारी गरेको स्पष्टिकरणमा बीवाईडीले आयात गरेका सबै गाडी नियमित भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल भित्रिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म बीवाईडीका एटो–१ र एटो–२ मोडेलका कुल ६४९ वटा गाडी भन्सार जाँचपास भई नेपाल भित्रिएका छन्। ती गाडीहरू बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्र ९एलसी० का आधारमा कानुनी तथा नियमित प्रक्रियाअनुसार आयात गरिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, “अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानबाट यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंकमार्फत खोलिएका एलसीका आधारमा नियमित तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नेपाल भित्र्याएको देखिएको छ। जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटका व्यवस्थाका कारण केही गाडीमा महसुल बढेको छ भने केहीमा घटेको छ।”
मन्त्रालयका अनुसार बीवाईडीले जेठ ८ गते ५१ वटा, जेठ ९ गते ११० वटा, जेठ १० गते ९० वटा, जेठ ११ गते २७० वटा, जेठ १२ गते ६९ वटा र जेठ १३ गते ५९ वटा गाडी भन्सार जाँचपास गराएको थियो।
विद्युतीय सवारीसाधन आयात प्रक्रिया लामो तथा प्राविधिक प्रकृतिको हुने भएकाले कर वा राजस्व दर परिवर्तन हुने सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्न सम्भव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिएको छ, “ईभी गाडी आयातका लागि अग्रिम रूपमा एलसी खोल्नुपर्ने, उत्पादक कम्पनीबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गर्नुपर्ने तथा यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले तत्काल ठूलो संख्यामा गाडी भित्र्याउन सम्भव हुँदैन।”
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्र गाडी आयात भएको जनाएको छ।
यस्तै रसुवा भन्सार नाकामा ‘यलो लेन’ मा परेका वस्तुहरू कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै गाडी नेपाल नपुग्दै जाँचपास गरिएको भन्ने विषयमा थप छानबिनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, “रसुवा नाकामा यलो लेनमा परेका वस्तुहरू भौतिक परीक्षणबिना कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्था रहेकाले गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गर्न कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो।”
