नेपालको तथ्यपरक राजनीतिक इतिहासको खोजी गर्दै जाँदा १२ औं शताब्दीसम्म पुग्न सकिन्छ । प्राचीन समयमा नेपाल विशाल भूभागमा फैलिएको राज्य थियो । यही राज्य लिच्छिवीवंशको शासनकालपछि विक्रमको बाह्रौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा टुक्रिएर ‘खस राज्य’, ‘सिम्रौनगढ’ र ‘नेपाल मण्डल’ गरी तीन राज्यमा विभाजन भयो । नेपालको पश्चिमी कर्णाली क्षेत्रमा नागराजले ‘खस राज्य’, दक्षिण पूर्वमा नान्यदेवले ‘सिमरौनगढ’ र नेपाल खाल्डोमा मल्लहरुको ‘नेपाल मण्डल’ गरी तीनवटा शक्तिशाली राज्यहरु खडा भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । यिनै राज्यहरु पनि टुक्रिंदै बाइसे र चौबिसे हुँदै आपसमा फुट्दै, जुट्दै, एकले अर्कालाई लुट्दै अनेकौं राज्यहरु पनि भए । यिनै राज्यहरु विसं. १८२५ मा आइपुग्दा ’गोरखाली’ हुँदै ‘नेपाल’ नामको एउटा स्वतन्त्र राज्य खडा भयो । यो राज्यको पनि विसं. १८७२ सम्म कहिले खुम्चिने त कहिले फैलने क्रम जारी रह्यो । यो राष्ट्र निर्माणमा हजारौं योद्धाहरुले वलिदानी पनि गरे । तर दुःखको कुरा सुगौली सन्धि (१८७२) पछि नेपाल खुम्चिन पुग्यो, नेपालका शासकहरु स्वार्थमा लिप्त हुन थाले र नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारको खोजीमा विदेशतर्फ भौतारिने क्रमको सुरुआत यही सुगौली सन्धि पश्चात् भयो । वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिने परम्पराले आज ठीक दुई सय वर्ष पूरा गरेको छ ।
नेपालका शाहवंशीय राजाहरुको इतिहास पढ्दा द्रव्य शाह (१६१५) देखि २१ औं पुस्ता र पृथ्वीनारायण शाह (१७९९) देखि राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहसम्म १२ औं पुस्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आए । नेपालका राजाहरुको इतिहास सोझो गतिमा सक्रिय वा निष्क्रिय रुपमा राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा आइपुग्दा समाप्त भएको छ । तर नेपालका प्रधान मन्त्रीहरुको इतिहास भने एउटै गतिमा नभएर विभिन्न आरोह र अवरोहका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ । भीमसेन थापादेखि अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समयसम्म आइपुग्दा ३८ जना प्रधान मन्त्रीहरुले शासन सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
नेपालको इतिहासलाई गौर गरी अध्ययन गर्दा राजाका सबै अधिकार प्रयोग गर्ने पहिलो मुख्तियार रणबहादुर शाह हुन् । यही मुख्तियार पद आजीवन (३१ वर्ष) भीमसेन थापाले उपयोग गरेको हुनाले मुख्तियार भन्नासाथ उनै भीमसेन थापालाई बुभ्mने परम्परा छ । नेपालको इतिहासमा ‘श्री तीन प्राइममिनिस्टर’ पद पाउने पहिलो व्यक्ति माथवरसिंह थापा हुन् । उनले आप्mनो छाप समेत ‘‘श्री प्राइममिनिस्टर यान् कम्यान्डर इनचीफ जनरल मातवर सिंह थापा कला बहादुर’’ बनाएका थिए । छोटो समयका लागि भए पनि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अधिकार उपयोग गर्ने व्यक्ति उनै माथवरसिंह थापा हुन् । उनी युवराजलाई समेत सजाय गर्नसक्ने, राजपरिवारको समेत आज्ञा पालना गर्न नपर्ने र भारदारको सल्लाहमा जातअनुसारको सजाय गर्न सक्ने अख्तियारवाला प्रधान मन्त्री थिए । उनले प्राप्त गरेका यी सबै अधिकारको सदुपयोग गर्न नपाउँदै उनको षडयन्त्रपूर्ण ढंगले हत्या गरियो र यी सबै अधिकारहरु राणा श्री तीन प्राइम मिनिस्टरहरुलाई दुरुपयोग गर्न सहज भयो ।
नेपालको इतिहासमा संसदीय व्यवस्थाको पहिलो प्रधान मन्त्री वी. पी. कोइराला हुन् । उनलाई दुई तिहाइ बहुमतको जनसमर्थन हुँदाहुँदै पनि राजा महेन्द्रको ‘कु’ बाट सत्ताच्युत हुनु प¥यो । पञ्चायती व्यवस्थामा अनेकौ प्रधान मन्त्रीहरु भए तर उनीहरु पनि राजाको निगाहमा प्रधान मन्त्री हुनु प¥यो ।संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थामा पहिलो अन्तरिम प्रधान मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बन्न पुगे । उनी पनि जननिर्वाचित प्रधान मन्त्री बन्न सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय व्यवस्थामा पाँच पटकसम्म प्रधान मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा पनि उनको राष्ट्रप्रमुख बन्ने धोका पूरा भएन । शेरबहादुर देउवा पनि संवैधानिक राजाको हस्तक्षेपमा सत्ताच्युत हुनु प¥यो । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि संसदीय व्यवस्थाको प्रथम प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बन्न पुगे । उनी पनि प्रधान सेनापति प्रकरणमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपमा सत्ताच्युत हुनु प¥यो ।
नेपालको आजसम्मको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको अनुभव नेपालीहरुले गर्न पाएका छैनन् । बरु नेपालका राष्ट्रप्रमुखहरु आप्mनै सक्षमता र जनताको पूरै जनमतले भन्दा पनि कसैको इच्छाले सत्तासीन वा सत्ताच्युत भएको इतिहास छ । यी प्रधान मन्त्रीहरुमा सबैभन्दा लामो अवधि ३१ वर्षसम्म एकछत्र सर्वसक्ति सम्पन्न भएर शासन चलाउने व्यक्ति भीमसेन थापा हुन् भने छोटो अवधिका लागि भए पनि प्राइममिनिस्टरको उपाधि सहित जनरल कम्यान्डर इनचिप र राजकीय अधिकार आपूmमा प्राप्त गर्ने पहिलो प्रधान मन्त्री माथवरसिंह थापा हुन् । यद्यपि अंग्रेज विरोध प्रधान मन्त्री भनेर चिनिए पनि यिनै प्रधान मन्त्रीहरुको समयदेखि नै वैदेशिक रोजगारको परम्पराले आजसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।
नेपालको पछिल्लो करिब दुई सय वर्षको इतिहासलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दा भारदारहरु बीचको कलह, राष्ट्रप्रमुखको हत्या, सत्ताको छिनाझम्टी, वैदेशिक हस्तक्षेप, विप्रेषण÷ रेमिटान्समुखी अर्थतन्त्र र जनताको लाहुरे संस्कृति बाहेक अरु केही पाइदैन । यही राजनीतिक अस्थिरता र लाहुरे मानसिकताले गर्दा देशको उन्नति र प्रगति हुन सकेन । शासकहरु सत्ताको छिनाझम्टीमा तल्लिन भइनै रहे वा अरु कसैको ईशारामा नाचिरहे भने जनताहरु वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिन बाध्य भए । यो वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिने परम्परा आज ठीक दुई सय वर्ष पूरा भएको छ ।
नेपालमा लाहुरे संस्कृतिको जन्म भीमसेन थापाको समयदेखिनै सुरु भएको हो । अंग्रेजसँग बहादुरीका साथ लड्ने गोर्खाली फौजका वीर लडाकु बलभद्र कुँवर लाहोरका पञ्जाव केशरी रणजीत सिंहको सिख सेनामा भर्ती हुने पहिलो गोर्खाली वा लाहुरे हुन् । उनी सिख सेनाका तर्फबाट अफगानको आक्रमणमा मारिएका थिए । त्यसैगरी बडाकाजी अमरसिंह थापाका छोरा अर्जुन र भूपाल थापा पनि सिख सेनामा भर्ती भएका थिए । कप्तान भूपाल थापामार्फत नेपालीहरु लाहोरमा भर्ती हुन्थे । नेपाल एकीकरणको अभियानमा पराजित भएका सिपाहीहरु र अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित भएका र भगौडा सिपाहीहरु पनि ब्रिटिस–भारती सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए । यसरी नेपालीहरु अरुकै स्वार्थका निम्ति एकातर्फ सिखसेनाका तर्फबाट र अर्कातर्फ ब्रिटिस–भारतका तर्फबाट आपसमा भिड्नु पथ्र्यो ।
अंग्रेजको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति थियो । सोही नीतिअनुरुप ब्रिटिस–भारतमा गोर्खाभर्तीको सुरुआत गरियो । सुरुमा नेपालबाट भागेर गएका भगौडा सिपाहीहरु मात्र ब्रिटिस–भारत सेनामा झण्डै पाँच हजारको हारहारीमा चारवटा वटालियन थिए । पछि जंगबहादुर राणाको समयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उनैको नेतृत्वमा समेत भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपाली सेना प्रयोग गरियो र गोर्खा भर्ती केन्द्र खोली औपचारिक रुपमा नेपालीहरुलाई विदेशमा भर्ती गर्ने परम्पराको थालनी गरियो ।
हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइअनुसार चन्द्रशमशेरले पनि गोर्खाभर्तीलाई विशेष महत्व दिएको हुँदा पहिलो विश्वयुद्धमा पाँच लाख छपन्न हजार नेपाली जवानहरु ब्रिटिस–भारतीय सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट गोर्खालीहरुलाई विश्वका प्रमुख युद्धमोर्चामा सामेल गराइयो । जुद्धशमशेरले पनि यो परम्परालाई विशेष महत्व दिएको हुनाले दोस्रो विश्वयुद्धमा स्थायी रुपमा ३० गोर्खा बटालियन र दुई लाखभन्दा बढी नेपाली जवानहरुलाई अफ्रिका र युरोपका रणक्षेत्रहरुमा खटाइएको थियो । युद्ध समाप्त भएपछि ब्रिटिस–भारतको १० रेजिमेन्ट र दुई बटालियन गोर्खासैन्य कायम गरियो । यही फौजलाई भारत स्वतन्त्र भएपछि (सन् १९४७ मा) चार रेजिमेन्ट ब्रिटेनलाई र बाँकी छ रेजिमेन्ट गोर्खासैन्य भारतलाई भागबण्डा गरियो । यही परम्परा अद्यापि कायम छ अर्थात् नेपालीहरुलाई आज पनि ब्रिटेन र भारतले आपसमा भागबण्डा गरी भाडाका सिपाहीका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालीहरु आज पनि कतिको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा छन् भन्ने कुनै आधिकारिक र भरपर्दो तथ्याङ्क कतै पाइदैन । नेपालीहरु आज पनि सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विश्वव्यापी वैदेशिक रोजगारमा व्याप्त छन् । रोजीरोटीका निम्ति एक देशका तर्फबाट अर्को देशका निम्ति लड्नुपर्ने नेपालीहरुको बाध्यता हो । हिरण्यलाल श्रेष्ठको ’शान्ति सेना र विदेशी सेनाहरुमा नेपाली÷गोर्खाली’ शीर्षकको पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भारतले नेपालीलाई सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धमा प्रयोग गरेको थियो । त्यसैगरी बेलायतले हङकङको सुरक्षार्थ गोर्खा बटालियनलाई सन् १९५२ देखि १९९७ सम्म खटाएको थियो । सन् १९२० तिर अष्ट्रेलियन माइन कम्पनीले बर्माबाट एउटा पानी जहाजमा अटाउने नेपालीहरुलाई मलाया लगेको र पछि सन् १९४७ मा बेलायतले मलायाको कम्युनिष्ट विद्रोह दबाउन गोर्खा पल्टन लगेर १२ वर्षसम्म जङ्गल युद्धमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलेसियाको स्पेशल पुलिसमा गोर्खाली महिलालाई सुरक्षाकर्मीका रुपमा भर्ती गरेको पाइन्छ । सन् २००१ देखि मलेसियामा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका रुपमा जान थालेको बुझिन्छ । नेपालको पूर्वी सिमाना जोडिएको सिक्किममा झण्डै ८० प्रतिशत जनता नेपाली मूलको भएको अनुमान छ । यी सबै नेपालबाट बसाइ सराइ र ब्रिटिस–भारतको सेनामा भर्ती भइ उतै बसोबास गर्ने नेपाली हुन् । उनीहरुलाई त्यहाँ बसोबास गराउनुको मूल कारण पनि सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने रणनीति थियो ।
नेपालीहरु ब्रिटिस साम्राज्यवादीका तर्फबाट मात्र नभएर उनीहरुकै विरुद्ध पनि लडेका थिए । नेता सुभासचन्द्र बोसले नेतृत्व गरेको आजाद हिन्द फौज ९क्ष्लमष्बल ल्बतष्यलब िब्चmथ०मा पनि नेपालीहरु नै भर्ती भएका थिए । ब्रिटिस–भारतको मातहतमा रहेको गोर्खा रेजिमेन्ट दोस्रो विश्वयुद्धताका विश्वका विभिन्न ठाउँहरुमा लड्यो भने अंग्रेज विरुद्ध लड्न गठित उक्त आजाद हिन्द फौजले जापनीसँगै लडेर सिङ्गापुर, मलाया, थाइल्याण्ड र बर्मालाई अंग्रेजबाट मुक्त गराएको थियो । उक्त फौजमा पनि नेपालीहरु सक्रियता पूर्वक अंग्रेजका बिरुद्ध र कतै अंग्रेजका तर्फबाट युद्ध लडेको तथा युद्धबन्दी, घाइते र मृत्यु समेत वरण गरेको पाइन्छ ।
सत्रौ शताब्दीदेखि नै भुटानमा पनि नेपालीहरु सेनामा भर्ती भएको र पछि उतै बसाइ सराइ गर्दै आएका थिए । उनै नेपालीहरु सन् १९९० को दशकपछि भुटानी शरणार्थी भएर देश विदेशमा भौंतारिनु परेको छ । आज पनि संयुक्त राष्ट्र संघका तर्फबाट नेपाली सेना विश्वका खतरायुक्त युद्धक्षेत्र र गृहयुद्ध भएका मुलुकहरुमा शान्ति सेनाका रुपमा परिचालित हुँदै आएका छन् । यो तथ्यबाट पनि दुई सय वर्षदेखिनै नेपाल सरकारले नेपालीहरुलाई संस्थागत रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा परिचालन गर्दै आएको पुष्टी हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुनासाथ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विदेशतर्फ लाग्नुपर्ने नियति बनेको छ । विसं. २०४६ सालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तत भएपछि नेपालीहरुलाई विदेश पठाउनका निम्ति प्रशस्त मानव व्यापार संस्था (म्यानपावर कम्पनी¬) हरु खुलेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका र विद्युतीय अखवारहरुमा प्रकाशित समाचार अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रत्येक दिन करिव १६ सय र प्रतिवर्ष छ लाखको हाराहारीमा युवायुवतीहरु वैदेशिक रोजगारका निम्ति विदेशिने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ । झण्डै ५० लाख नेपालीहरु अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमै छन् । ७१ देशमा पुगेका करिब ४० लाख नेपालीहरु गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मा आवद्ध रहेका छन् । यो संघमा विद्यार्थीहरु पर्दैनन् ।
जर्मनमा चार हजारको संख्यामा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरु छन् भने १२ हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरु छन् । मलेसियामा मात्र करिब १२ लाख नेपालीहरु रहेका छन् । जापानमा करिब ६० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा नेपालीहरु यतिनै छन् भन्ने यकिन गर्न सकिदैन । कुनै तथ्याङ्कमा ६० लाख नेपालीहरु भारतमा रहेका छन् भनिएको पाइन्छ भने कुनै लेखहरुमा ६ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको जानकारी पाइन्छ । नेपाल सरकारलाई आप्mना नागरिकहरु कुन देशमा कति छन् भन्नेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
नेपालीहरु संसारमा १०० भन्दा बढी देशहरुमा रोजगारीको खोजीमा पुगिसकेका छन् । यिनीहरु सबैले सबै ठाउँमा सन्तोषप्रद रोजगारी पाएका पनि छैनन् । दैनिक जस्तै विदेशबाट नेपालीहरुको लास नेपाल भित्रिरहेको अवस्था पनि छ । यत्तिमात्र होइन भाद्र १२, २०७३ को कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा ४१३, मलेसियामा २७७, युएइमा १००, कतारमा ४४, कुबेतमा २५, बहराइनमा ३ र ओमनमा १ जना नेपाली जेलमा रहेको समाचार समेत प्रकाशित भएको छ । यो त सानो उदाहरण मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा विप्रेषण मात्र होइन कि रोग, शोक र सांस्कृतिक विकृति समेत भित्र्याएको छ ।
यसरी दुई सय वर्षको नेपालको राजनीति र वैदेशिक रोजगारीको संस्कृतिलाई गहन अध्ययन गर्दा नेपालको प्रकृति, संस्कृति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पहिचानलाई बुभ्mने र जनतामा बुझाउन सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व नेपालले पाउन अझै कति वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने हो भन्नसक्ने अवस्था छैन । यो दुई सय वर्षको विकृत राजनीति र वैदेशिक रोजगारीको विकृतिलाई राम्रोसँग बुझाएर नेपालीहरुलाई स्वाभिमान र स्वावलम्वी बनाउन पनि अझै कति वर्ष लाग्ने हो त्यो पनि भन्न सकिदैन ।
(सहप्राध्यापक, त्रिवि)
