जनता जर्नादन हुन्, तापनि चुनाव पूर्ण निष्पक्ष तथा धाँदलीरहित हुँदैन, कही पनि । पंक्तिकारले स्थानीय चुनावमा खटिएका केही अधिकृतहरुसँग यो कुराको पुष्टिका लागि ‘अफ दि रेकर्ड’मा कुराकानी गर्यो । दलका एजेन्टहरुले नरोकेपछि फर्जी मत हाल्नेहरुका अगाडि आफूहरुको केही नलाग्ने उनीहरुको आशय थियो । अर्थात निर्वाचनमा फर्जी मत हाल्नेहरु थिए । केही एजेन्टहरुसँग अन्तरंग कुराकानी भयो । उनीहरुका रिपोटिङ् सुन्दा त अचम्मै लाग्यो । एकजना एजेन्टले भने, ‘तपाईंका विद्वान शिक्षक मित्र फर्जीको लाइनमा !’ वाफरे ! ती विद्वानको चेतनाप्रति दया बाहेक अर्थोक के गर्न सकिन्छ र ? थोरैधेरै धाँदलीले काम गरे पनि समग्रमा परिणाम हेर्दा जनता जर्नादन नै हुन् भन्नुपर्छ ।
जनता राजनीतिक बहसमा पनि सहभागी हुँदैनन्, राजनीतिक बहसमा सहभागी हुनेहरु त कार्यकर्ता न हुन् । उनीहरु न त पत्रपत्रिका नै पढ्छन् न त समाचार नै त्यति धेरै सुन्छन्, हेर्छन् । न आफ्नो मत कसलाई दिने भन्ने विषयमा अरु कसैलाई नै सोध्छन् ? जनताको चरित्र परिवर्तनशील हुन्छ । ०१५ सालदेखिको नेपालको राजनीतिक इहिासले त्यही भन्छ । भएकै भित्र विकल्प खोज्छ । तर हुँटिट्याऊँले आकाश थामेजस्तै केही कार्यकर्ताहरु भने यदि चुनाव जितेमा आफ्नै कारणले चुनाव जितेको ठान्छन् भने हारे भने आफ्ना नेताका कारणले हारेको ठान्छन् । कुन राजनीतिक दलको कुन नेता जनताको हो भन्ने कुरा छुट्टयाउने सक्ने ल्याकत भने अशिक्षित तथा असाक्षर नै किन नहुन् जनता जर्नादनले नै राख्छन् ।
शिक्षक बुद्धिजीविहरुलाई पनि पार्टी कार्यकर्तालाई जस्तै पार्टी हामीले नै थामेको हो भन्ने लाग्न सक्छ । हाम्रै सल्लाह नै सबै कुरा भन्ने परेको हुनसक्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो देखिदैन । सल्लाह लिए पनि राजनीतिक यात्रा आफ्नै गतिमा हुनछ । विद्यालय विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटको अहंकारबाट मुक्त हुन नसक्नेहरुले राजनीति गर्न कदापि सक्दैनन् । अर्थात विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटले अहंकार सिर्जना गर्छ । म जान्नेसुन्ने अरु नपढेको । पढेका र नपढेका बीचको विभेदको रेखाले राजनीतिमा स्थान पाउन सकिदैन । राजनीति विभेदरहित हुन्छ तर धाँदलीरहित हुँदैन । सर्टिफिकेट अपवादबाहेक धाँदलीरहित हुँदैन तर विभेदकारी हुन्छ । कहिलेकाही राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको कुरा पनि उठ्छ । राजनीति नगरेका कथित बु्रजुकहरुले यस्तो कुरा उठाएका हुन्छन् तर राजनीतिलाई शैक्षिक योग्यताको कसीमा बाँध्य सकिन्न । तथापि पढेको हुनु राम्रै हो तर यो अनिवार्य होइन । राजनीतिको चरित्र आफैमा तरल हुन्छ, तरल चरित्र योग्यताले बहन गर्न सक्दैन ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावको मनोनयन मिति नजिकिदै जाँदा धमाधम शिक्षकहरुले चुनावमा उम्मेदवार बन्ने प्रयोजनका लागि राजिनामा दिएको समाचारहरु आए, बल्ग्रेती । तर केही अपवादलाई छाडेर उम्मेदवारीका हिसाबले तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय चुनावमा पूर्व शिक्षकहरु विजय हासिल गर्न सफल भएनन् । पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी नै जनताको छनोटमा परे । धेरै भनिरहनु नपर्ला चेतनशील जनता भएका ठाउँमा । अब शिक्षकको आवरणमा राजनीति गर्ने दिन उतराद्र्धतिर गएछन् । अब कक्षाकोठा सुधारिन्छन् कि ? चेतना भया !
