सरकारले विदेशमा छापिएका पुस्तक नेपाल भित्र्याउनमा कडाइ गरेसँगै फ्रान्समा छापिएका १२ करोड मूल्यका धार्मिक पुस्तक (बाइबल) कर छुटमा ल्याउन एक सामाजिक संस्थाले गरेको आग्रह समाजकल्याण परिषद्ले अस्वीकार गरेको छ । परिषद्ले धर्मप्रचारका पुस्तक ल्याउनु र धार्मिक गतिविधि गर्नु संविधानविपरीत हुने जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि नगर्न सुझावसमेत दिएको छ ।
यसअघि विदेशमा छापिएका पुस्तक भन्सार शुल्कबिनै नेपाल ल्याउन छुट थियो । यसपटक सरकारले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर व्यवस्था गरेपछि आयातकर्ता अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरूले कर नतिर्न संस्थाको गतिविधिसहितको कागजात भन्सार छुटका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक संस्थाको नियमनकारी निकाय समाजकल्याण परिषद् भएकाले संस्थाका प्रतिनिधि यसअघि छपाइ भएका पुस्तक भित्र्याउन परिषद् गुहार्न पुगेका हुन् । फ्रान्सबाट पुस्तक भित्र्याउन निवेदन दिएको संस्थाले आफ्नो कामको विवरण परिषद्मा बुझाएपछि उनीहरूले धर्मप्रचारको उद्देश्यले यहाँ ती पुस्तक बाँड्न लागेको खुलेको हो । गणतन्त्र आगमनसँगै केही संघसंस्थाले सामाजिक सेवाका नाममा धर्मप्रचार र परिवर्तनलाई तीव्रता दिएका छन् ।
त्यस्तो गतिविधिबारे जानकारी पाएपछि परिषद्ले त्यस्ता संस्थाको गतिविधिमा कडाइ गरिएको जनाएको छ । विदेशबाट सहयोग र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिषद्को सिफारिस चाहिन्छ । यसअघि विभिन्न पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर त्यस्ता संघसंस्थाले गतिविधि गर्दै आए पनि अब त्यस्तो हुन नदिने परिषद्ले प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायदेखि परिषद्का अधिकारीसम्मलाई विदेश भ्रमणको प्रलोभनमा पारेर संघसंस्थाका प्रतिनिधिले नियमविपरीत काम गराउने गरेका छन् ।
यसपटक पनि धार्मिक प्रचार गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिले परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने प्रलोभन देखाएका थिए । तर संस्थाका गतिविधि पहिल्यै बाहिर आएकाले फ्रान्समा छापिएका पुस्तकको विषय लुक्न नसकेको एक कर्मचारीले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नेतादेखि कर्मचारी सबै प्रलोभनमा परेर त्यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्, रोक्न सहज छैन् ।’
परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले धर्मप्रचारमा संलग्न संघसंस्थालाई प्रोत्साहन हुने गरी परिषद्ले सिफारिस नगर्ने बताए । उनले भने, ‘यसअघि पनि यस्तै काम गर्ने केही संस्थालाई संस्थाको उद्देश्यमा भएअनुरूपका कामकाज गर्न सुझाव ग¥यौं ।’ त्यसपछि त्यस्ता गतिविधि निगरानी गरेर मात्र संस्था सञ्चालन र कार्यक्रमको स्वीकृति दिने गरिएको उनले बताए ।
नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको उपयोग गर्दै अन्य धर्मका गतिविधि भइरहँदा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सन् २०१८ मा नेपालमा अन्य धर्मावलम्बीविरुद्ध भएका गतिविधि समावेश गरिएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सन् २०१८ को ‘रिपोर्ट अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम’मा नेपालप्रति त्यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गरिएको हो । विश्वका हरेक देशको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी गतिविधि समावेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उक्त प्रतिवेदन अमेरिकी संसद्मा समेत पेस गरिनेछ । प्रतिवेदन सन् २०१८ को १ जनवरीदेखि ३१ डिसेम्बरसम्मका घटनाक्रमका आधारमा तयार पारिएको हो ।
