पर्वत जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । अदालतका अनुसार यस वर्ष ५ सय ३५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा कुल ३ सय ४१ वटा फर्छ्योट भएका हुन् । ३ सय ११ वटासम्म मुद्दा आउने अनुमान गरेको अदालतले २ सय ७६ वटा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी देवानी प्रकृतिका मुद्दा आउने गरेका छन् । यस्ता २ सय १५ मुद्दामध्ये १ सय २९ वटा फर्छ्योट भएका छन् । चालू वर्ष सम्बन्ध विच्छेदका उल्लेख्य मुद्दा दर्ता भए । १ सय ७१ वटा यस्ता मुद्दामध्ये १ सय ८ वटा मेलमिलापबाट टुंगो लगाइयो भने ६३ वटा विचाराधीन छन् । नयाँ मुलुकी संहिताले मुद्दा दर्ता भएको एक वर्षसम्म फैसला नगर्ने व्यवस्था गरेका कारण किनारा लगाउन समय लाग्ने गरेको जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले बताए । तर मेलमिलाप गर्न चाहनेका लागि भने प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए ।
फौजदारी प्रकृतिका १ सय १० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ६१ वटा फर्छ्योट भएका छन् । सरकारीवादी मुद्दा ७४ वटा दर्ता भएकोमा ६४ वटा फर्छ्योट भए । अदालतमा सरोकारवालाबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश थापाले जनमुखी सेवाप्रवाहका लागि कार्यालयले प्रयास गर्दै आइरहेको र पछिल्लो समय अदालतको सेवा समुदायकेन्द्रित हुन थालेको बताए । अदालतमा परम्परागत प्रणाली परिवर्तन हुँदै गएको उनको दाबी थियो ।
थापाका अनुसार निःशुल्क बहस, वैतनिक वकिलको व्यवस्था, गोप्य इजलास, बालमैत्री इजलास, न्यायमा बाह्य पहुँचलगायत विधि सुरु गरिएको छ । अदालतले पञ्चवर्षीय रणनैतिक योजनासाथ सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएको छ । राजनीतिक दल र पत्रकार ले न्यायपालिकामा जनताको विश्वास बढाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
अदालत आउँदा झनै झन्झट हुने भ्रम समाजमा रहेकाले यसलाई चिर्नुपर्ने सहभागीले सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेकपाका जिल्ला सदस्य गोविन्द पहाडी, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य चूडामणि शर्मा, समाजवादी पार्टीका नवीन चोचाङ्गी, राप्रपाका प्रकाश पौडेल, सञ्चारकर्मी सरस्वती शर्मालगायतले सेवा प्रवाहबारे जिज्ञासा र सुझाव दिए । कार्यक्रमको सञ्चालन स्रेस्तेदार जीवनकुमार पौडेलले गरेका थिए ।
