कमजोरी भयो, फास्ट ट्रयाकमार्फत संशोधन गर्छौं : डोरमणि पौडेल
प्रदेश–३ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५’ संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार नयाँ पत्रिका दैनिकले अराजकता फैलाउने गरी अस्वाभाविक र अत्यधिक जरिवाना रकम लिने व्यवस्थासहित ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको विषय प्रकाशित गरेको थियो । संघीय कानुनविपरीत दोब्बर जरिवाना तोकिएको विषय प्रकाशित भएपछि प्रदेश–३ सरकारले ऐनमा गलत व्यवस्था भएकोे स्विकार्दै संशोधन गरिने बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले तोकेको जरिवाना संघीय सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै ६८ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सवारी करमा अधिकतम जरिवाना कर रकमको ३२ प्रतिशत तोकेको छ । यसको अर्थ संघीय सरकारले एक सय रुपैयाँको जरिवाना अधिकतम ३२ रुपैयाँ लिन्थ्यो भने प्रदेश सरकारले १ सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था संघीय कानुनविपरीत समेत रहेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मंगलबार ऐन संशोधनमा विशेष चासो देखाउँदै कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचिव, सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव र सम्बन्धित सरोकारवालालाई बोलाएर तत्काल कानुन संशोधनका लागि समितिबाट सक्रियतापूर्वक काम अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले जानकारी दिए । ‘कानुन मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव र सम्बन्धित कानुनका विज्ञलाई समेटेर ऐन संशोधनका लागि समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने ।
१ साउनदेखि कार्यान्वयन भएको ऐनको व्यवस्था अव्यावहारिक, संघीय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वसाधारणले चौतर्फी विरोध गरेपछि एक सातामै संशोधनको प्रक्रियामा जानुपरेको सचिव झाले बताए । ‘अब जुनजुन बुँदामा विरोध आएको छ, तीती बुँदामा विशेष छलफल भई संशोधनमा जानेछौँ,’ उनले भने । दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने गम्भीर विषय भएकाले फास्ट ट्र्याकमा कानुन संशोधन हुने उनले स्पष्ट पारे ।
साउन मसान्तसम्म संशोधन गरिने
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले पहिला समितिमा छलफल गरी संशोधनका बुँदा तयार गरिनेछ । त्यसलाई संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । सरकारले साउन मसान्तमै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गराउने लक्ष्य छ । कानुन संशोधन नभएसम्मका लागि अहिलेकै व्यवस्था रहनेछ ।
जरिवाना ३२ प्रतिशतमा झार्ने सम्भावना
मन्त्रालयका सचिव झाका अनुसार संशोधित कानुनमा सवारी करको नयाँ जरिवाना दर ३२ प्रतिशत तोकिने सम्भावना छ । ‘अहिले यति भनेर भन्न सकिँदैन, तर अहिलेको भन्दा घट्नेछ,’ उनले भने । सरकारद्वारा गठित समितिले गर्ने छलफलपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ ।
यस्तो छ, संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेश कानुनको व्यवस्था
क) प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सवारीसाधन कर बुझाउनुपर्नेछ । करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
ख) म्यादभित्र दस्तुर रकम (कर) नबुझाएमा म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना गरिनेछ । त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशतका दरले र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि सो आर्थिक वर्ष नाघेमा ५ वर्षसम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।
कमजोरी भयो, फास्ट ट्र्याकमार्फत संशोधन गर्छौं : डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश–३ सरकार
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ऐनमा कमजोरी रहेको महसुस गरेका छौँ । तर, पारित भइसकेको ऐन संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्छ । त्यसकारण तत्काल फास्ट ट्र्याकमार्फत कानुन संशोधन गर्ने पक्षमा छौँ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
