देशको कृषि–उत्पादन अहिले पञ्चायत कालको भन्दा पनि खस्किएको सरकारले नै स्विकारेको छ । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले सोमबार राजधानीमा फोर एच नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कले कृषिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू अंग्रेजी भाषामा तयार पार्दा किसानको पहुँच र बुझाइमा नभएको र त्यसको असर उत्पादनमा देखिएको उनले तर्क गरे । विगतमा आफू संलग्न दलले चलाएको १० वर्षे द्वन्द्वले गाउँगाउँबाट मानिस विस्थापित हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको तथ्य भने छुँदै छोएनन् । बरु पञ्चायतकालमा कृषि–उत्पादन र कृषिफर्महरूको अवस्था अहिलेभन्दा उत्तम रहेको दोहोर्याए ।
नार्कले अहिलेसम्म ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गरे पनि कार्यपत्र अंग्रेजीमा मात्र उपलब्ध गराउँदा किसानसमक्ष ज्ञान बाँड्न नसकिएको खनालको बुझाइ छ । किसानले बुझ्ने भाषा नेपाली भए पनि एक पेज पनि त्यसमा नलेखेर प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको उनले आरोप लगाए । ‘अब ती प्रतिवेदन नेपालीकरण गरेर कृषि–वैज्ञानिकको ज्ञान किसानसमक्ष पु¥याउन पहल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवेदन नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ ।’
आफ्नै मन्त्रालयको कमीकमजोरी औंल्याउने क्रममा मन्त्री खनाल सार्वजनिक मञ्चमा नभई मन्त्रालयकै आन्तरिक समीक्षा बैठकमा जसरी प्रस्तुत भइरहेका थिए । उनले कृषि–उत्पादनका लागि ७ लाख मे. टन मलखाद आवश्यक भए पनि सरकारको ६७ प्रतिशत अनुदानमा साढे ३ लाख टन मात्र उपलब्ध हुने गरेको बताए । मलमा भारतसँगको परनिर्भरता हट्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले भारतबाट थप सदाशय आवश्यक रहेको जनाए । आफैं मल उत्पादन गर्न तत्काल १ खर्ब ९ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारसँग अहिले त्यो क्षमता नरहेको प्रस्ट्याए ।
खनालले विषादी प्रकरणमा सरकारले नाका जाँच नगरेको दोष लगाउनु अबुझपन भएको बताए । ‘कहीँ पनि दुईदेशीय सीमामा प्रयोगशाला राख्ने प्रचलन छैन, हामीकहाँ त्यो कसरी सम्भव हुन्छ,’ उनले भने । खनालका अनुसार कृषि–उत्पादनको गुणस्तर जाँच्न देशभर ६ वटा प्रयोगशाला रहे पनि २ वटा मात्र पूर्ण सञ्चालनमा छन् । ‘भारतबाट आयातित तरकारीमा मात्र विषादी भन्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘सर्लाहीमा उत्पादित तरकारी जाँच्दा पनि विषादी भेटिएको छ ।’
मन्त्री खनालले देशको ४२ प्रतिशत कृषिभूमि बाँझो रहेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले कृषि–उत्पादनको महत्त्व बुझ्न नसकेको औंल्याए । प्रस्तावित कृषि कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट पूर्ण रूपमा स्वीकृत नगरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।
खनालका अनुसार सार्क देशमध्ये बंगलादेशको जनसंख्या १५ करोड रहे पनि धान उत्पादन राम्रो रहेकाले आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ । श्रीलंका केही वर्षअघिसम्म हिंसाग्रस्त मुलुक भए पनि अहिले चिया निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । १० वर्षअघिसम्म नाजुक अवस्थामा रहेको भुटानले अहिले सन्तोषजनक सुधार गरिसकेको छ । भारतमा समस्याका बावजुद आत्मनिर्भरता दर ८० प्रतिशत छ । त्यहाँ कृषि अनुसन्धान र मल, बिउ, सिँचाइमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी रहेकाले उत्पादन प्रतिफल पनि राम्रो छ ।
खनालले सन् १९६० ताका दक्षिण कोरियामा पनि युवा बिदेसिने प्रवृत्ति नेपालमा जस्तै रहेको जनाउँदै अहिले त्यहाँ श्रमका लागि कोही बिदेसिन नचाहने, बरु नेपालबाटै १० हजारभन्दा बढी युवायुवती रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने गरेको उदाहरण दिए । देशका २१ देखि ३५ वर्षसम्मका २४ लाख युवा खाडी र मलेसियाको श्रम बजारमा गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालको कृषि–नीतिले युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको औंल्याए । पोर्चुगलमा समेत २० हजार नेपाली युवा कृषि फार्ममा कार्यरत रहेको जनाउँदै उनले कृषि मन्त्रालयको प्रशासनिक संचनालाई दोष दिए ।
कृषि मन्त्रालयको अनुदानमा भएको राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन नगरी उनले एकोहोरो बजेटको अपर्याप्तता र प्रशासनिक असहयोगप्रति मात्रै दोषारोपण गरे । यसअघिको आर्थिक वर्षमा कृषिमा युवाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनाले फ्रिज गराएको खनालको भनाइ छ । त्यसै गरी चालू आवमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र आगामी असोजबाट युवा लक्ष्यित गरेर वितरण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
३५ मिनेट बोलेका खनालले मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाका कार्यक्रमबारे उच्चारण गरेनन् । कार्यक्रममार्फत सञ्चालित परियोजनामा मन्त्री खनालकै जिल्ला कपिलवस्तुमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको चर्चा छ ।
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता एनपी साउदले सरकारले कहिले सीमा–नाकामा विषादी जाँच गर्ने र कहिले नमिल्ने भनेर जनतामा अफवाह फैलाएको बताए । दुई तिहाइको सरकारले कृषि–उत्पादन र बजारीकरणबीचको समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न नसक्दा जनतामा निराशा पैदा भएको उनको आरोप छ । कार्यक्रममा भारतीय दूतावासका डिसिएम अजयकुमारले आफ्ना तर्फबाट कृषि–उत्पादन र बजारका क्षेत्रमा द्विदेशीय सम्बन्ध स्थापित गरेर सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
