सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला निहित स्वार्थका लागि मनाेमानी पूर्ण निर्णय गरेका छन् । नियमावली विपरीत रजिस्ट्रारको काम कर्तव्य र अधिकार अाफुनिकटका सहरजिस्ट्रारलाई प्रत्यायोजन उनले गरेका छन् ।
मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले रजिस्ट्रारको अधिकार आफूअनुकूलका सहरजिस्ट्रारलाई प्रत्यायोजन गरेका हुन् । सर्वोच्चमा ११ जना सहरजिस्ट्रार छन् । जसमध्ये उनले आफू निकटका दुईजनालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् । रजिष्ट्राले नै अदालतमा प्रशासनिक र आर्थिक योजनाका काममा निर्णय गर्नुपर्नै हुन्छ । नयाँ भवनका निर्माण लगायतका काममा निणर्य गर्दा स्वत कमिशन पाईने भएकाले निरौलाले आफु निकटलाई अतिरिक्त आम्दानी हुने स्थानमा पठाउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी उनले केही महिना अघिमात्र अाफू निकट कनिष्ठ उपसचिवलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतको रजिष्ट्रार बनाएका थिए । भक्तपुर जिल्ला अदालतको रजिष्ट्रारमा घनेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि उनकाे निर्णय विवादित बन्न पुगेकाे थियाे । निरौलाले नयाँ भवन बन्ने संभावना रहेको भक्तपुरमा अतिरिक्त आर्थिक आम्दानी हुने भएकोले आफु निकटका अधिकारीलाई रजिष्ट्रार बनाएकाे स्राेतकाे दाबी छ । यसअघि अधिकारीलाइ बझाङ पठाउदा पनि विवाद उत्पन्न भएकाे सर्वाेच्च निकट स्राेत बताउँछ ।
त्यसै अनुसार उनले सर्वाेच्च अदालतका दुई सहरजिष्ट्रारलाई अधिकार प्रत्योजन गरेका छन् । उनी आफुखशी निर्णय गर्न अग्रसर हुदै आएका छन् । त्यसले गर्दा न्यायलय प्रतिको विश्वासमा समेत आँच आउनेगरी काम गरेको आरोप उनलाई लाग्ने गरेको छ ।
मुद्दा तथा रिट महाशाखा ‘क’ को १६ वटा रजिस्ट्रारको अधिकार सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नेत्र आचार्यलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ भने ‘ख’ महाशाखाको १४ वटा विभिन्न अधिकार नारायण रेग्मीलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार रेग्मी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका नातामा ज्वाइँ पर्नै व्यक्ती हुन् । नियमावलीको नियम ९र २०मा रजिस्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सहरजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, शाखा प्रमुख वा अदालतका अन्य कुनै अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । रजिस्ट्रार आफैँले आफ्नो काम प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले नियमावलीविपरीत हस्तक्षेप गरेका छन् । निरौला आफूले गरेको काम स्वभाविक कार्यक्षेत्रभित्रको रहेको बताउँछन् ।
आफु अनुकुलका २ जनालाई सहमतीमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको दाबी गरे । स्रोतका अनुसार वैधानिक हिसाबले पाएको अधिकार मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले हस्तक्षेप गरी प्रत्यायोजन गरेका हुन् । उनले गत २० कात्तिकबाट लागू हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रशासन महाशाखा, मुद्दा तथा रिट महाशाखा ‘क’ र ‘ख’लाई बोधार्थसमेत पठाउने सम्मको काम गरेका छन् ।
सर्वाेच्चमा अधिकारको वाँडफाड नियमावलीमै स्पष्ट उल्लेख छ । निरौलाले प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार
तत्लो अदालत वा निकायको फैसलाले लागेको सरकारी बिगो, जरिवाना र कैदबापतको धरौटी वा जमानत लिई पुनरावेदन दर्ता गर्ने, पक्षबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कोर्ट शुल्क लगायतका दस्तुर दाखिला गराउने, मुद्दामा जमानी लिई तारेखमा छाड्ने विषयमा निकासा दिने,तामेली सूचना जाँची बेरितको देखिएमा बदर गरी पुनः जारी गर्ने, आवश्यक विषयको सूचना कानुन व्यवसायीलाई दिने लगायतका छन् । रजिस्ट्रारको अनुपस्थितिमा नियमावलीमा रजिस्ट्रारले गर्ने भनी तोकिएको अन्य कार्य गर्नेसम्मका छन् ।
