सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै काममा लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले श्रेष्ठलाई हटाएर सोमबार पोखराकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
काउन्सिलको ऐनविपरीत सरकारले नियमावलीमा एक बुँदा थपेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो । काउन्सिलको ऐन बाझिने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
त्यसको सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साउन २६ गते काउन्सिलको नियमावली संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने बुँदा थपी भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । काउन्सिलको ऐनमा सदस्यहरूलाई नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार थियो।
सरकारले उक्त अधिकार खोसेर आफैंले नियुक्त गर्न पाउने नियमावलीमा बुँदा राखेको थियो । काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै काउन्सिल बोर्डले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।
कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्चले आफूलाई कामकाजका लागि बाटो खुला गरिदिएको बताए । ‘विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
