सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता नागरिकका आफन्तले दिएको उजुरी सरकारले अझै सम्बोधन गरेको छैन । यसले गर्दा उनीहरूको चिन्ता र प्रतीक्षा झन् लम्बिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय दिन सरकार चुकिरहेको बागलुङका द्वन्द्वपीडितले गुनासो गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका अवसरमा आइतबार उनीहरूले आफन्तको सम्झनामा दीप प्रज्वलनसमेत गरे ।
सरकारले २०७१ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजतलास एवं परिवारलाई न्यायका लागि बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरे पनि हालसम्म उजुरी सम्बोधन नभएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले बताए ।
आयोगले पीडित परिचयपत्र वितरणका कार्यविधिलगायत अन्तरिम राहत, परिपूरणका सम्बन्धमा पनि छलफल चलाएको बताए पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारको पीडामा सरकार मूकदर्शक बन्नु दुःखद भएको अधिकारकर्मी राम शर्माले बताए ।
द्वन्द्वकालमा बागलुङबाट २३ जना बेपत्ता पारिएका छन् । आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २ सय २३ उजुरीमध्ये २३ वटा प्रारम्भिक छानबिन तथा २ हजार ५ सय ७ उजुरी विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन नगरीकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन नसक्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा बागलुङका सभापति जब्बरबहादुर लामिछानेले बताए ।
द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि बेपत्ताका परिवारले अहिलेसम्म आफन्तको सास र लास दुवै नपाएको गुनासो गर्दैै आएका छन् ।
यसबारे पटकपटक आवाज उठाए पनि समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ । आयोगमा बस्नेले बर्सेनि सवारीसाधन र भत्तामा करोडौं रकम सके पनि आफूहरूलाई न्याय दिलाउन पहल नगरेको भन्दै पीडित आक्रोशित छन् ।
