अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए ।
कारबाही पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारी २ हजार ५ सय ४, नेपाल प्रहरी १ सय ११, शिक्षक ७ हजार ६ सय १३, अन्य पदाधिकारी–कर्मचारीहरू १ हजार ४ सय ३२, प्रदेश तहका ५ सय ५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ५ सय ३४ जना छन् ।
आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आव २०७५/२०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले त्यस्ता शिक्षक–कर्मचारीलाई जरिवाना गराई तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने/गराउने व्यवस्था गराउन र त्यसको सोको एकमुष्ट जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय र केन्द्रीय निकायहरूमा पठाउनुपर्ने जनाएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैठकले सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लिखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४ सय ६० जनाको हकमा भने नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने/भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
