चिनी उद्योगहरूले उखु किसानहरूलाई साढे ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेका छन् । उद्योगले किसानहरूलाई ६५ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनीहरूले शुक्रबारसम्म ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उखु किसानको दुई साता लामो आन्दोलनपछि चिनी उद्योगी र सरकारबीच पुस १३ गते बक्यौता ३ साताभित्र दिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानलाई माघ ४ गतेसम्म सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ ।
गृहका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले चारवटा उद्योगहरूले साढे ४३ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको जानकारी दिएका छन् । जसअनुसार लुम्बिनी सुगर मिल भने भुक्तानीमा निकै सुस्त देखिएको छ । सो मिलले ८ करोड ४१ लाख बक्यौतामध्ये किसानलाई १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । लुम्बिनीले २१ दिनभित्र किसानलाई सबै भुक्तानी गर्ने छाँटकाट देखिँदैन ।
इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो प्रालिले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हालसम्म किसानलाई वितरण गरेको छैन । ‘उसले खातामा १ करोड ५० लाख जम्मा भएको जानकारी गराएको छ,’ लामिछानेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तुरुन्त वितरण गर्छु भनेको छ । तर सुरु गरेको छैन ।’
त्यस्तै, अन्नपूर्ण सुगर मिलको १७ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ किसानलाई दिएको छ । उसले ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । श्रीराम सुगर मिलले भने कुल बक्यौताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । श्रीरामले ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये हालसम्म ३१ करोड ८१ लाख ६७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको लामिछानेले जानकारी दिए ।
सरकार र उद्योगीबीच भएको सहमतिअनुसार तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न उद्योगीले बहाना बनाइरहेको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । तोकिएको अवधिभित्र पनि किसानले उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिले भने चिनी उद्योगबाट ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको थियो । तर, २१ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएपछि उद्योगीलाई समय दिइएको थियो ।
२१ दिनभित्र उखु किसानको भुक्तानी नदिए चिनी मिल सञ्चालकलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गृहले जनाएको छ । यद्यपि, यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका चिनी मिल सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही हुने लामिछानेले बताए ।
यता, पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र उद्योगबाट किसानलाई भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । चिनी मिल सञ्चालक अदालतकै आदेशअनुसार बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्दै जाने दाउमा छन् ।
यसले पनि २१ दिनभित्र किसानको भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीलाई कारबाही हुने भनी गरिएको सहमति कार्यान्वयनमै अन्योल देखिएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले उखु किसानले सहमतिबमोजिम पाउने भुक्तानीमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । त्यसअनुसार माघ १६ गतेसम्म अदालतले दिएको समयावधिसम्म बक्यौता तिर्ने दाउमा चिनी मिल सञ्चालक छन् । अदालतको आदेशका कारण पनि सरकारबीच भएको सहमतिकै अवधिभित्र चिनी मिल सञ्चालकले बक्यौता भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
२०७६ पुस दोस्रो साता पनि सर्लाहीलगायत जिल्लाबाट उखुको भुक्तानी उठाउन किसानले काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए । त्यति बेला सरकार, किसान र चिनी मिल सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र बक्यौता नपाएको भन्दै एक वर्षपछि उखुको भुक्तानी माग्न किसान काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरेका थिए ।
उखुको बाँकी बक्यौता २१ दिनभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग सहमति भएपछि काठमाडौंमा आन्दोलनरत सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवले भुक्तानी नपाएरै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।
