जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाकी जोत्सना कार्की अहिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढिरहेकी छन्। शुल्क तिरेर एमबीबीएस पढ्न नाम निकालेपछि उनी गाउँपालिकाकै खर्चमा पढिरहेकी छिन्।
‘प्रवेश परीक्षामा पटकपटक नाम निकाले पनि रकम अभावले पहिला एमबीबीएस पढ्न भर्ना हुन सकिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिले गाउँपालिकाको सहयोगमा पढ्ने सपना पूरा हुँदै छ।’ कुशे गाउँपालिकाले प्रथम अध्यक्ष छात्रवृत्ति कोषमार्फत जोत्सनालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
गाउँको आकाश भएर डोल्पा आउनेरजाने जहाज देख्दा सानैदेखि जहाज चलाउने सपना देखेका पश्चिम रुकुमका गोविन्द केसी पनि आठबीसकोट नगरपालिकाले पाइलट बन्ने सपना साकार पारिदिएको बताउँछन्। ‘घरको आर्थिक अवस्थाले गर्दा पाइलट हुँला भन्ने सोचेकै थिइनँ,’ केसी भन्छन्, ‘तर कहिलेकाहीँ नसोचेको पनि पूरा हुँदो रहेछ।’
फिलिपिन्सबाट पाइलट कोर्स पढेर भर्खरै फर्किएका उनलाई नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा दिएको थियो । दुई जनालाई पाइलट कोर्स पढ्न सघाएको आठबीसकोट नगरपालिकाले अरू १७–१८ जनालाई विभिन्न प्राविधिक विषय पनि पढाइरहेको बताएको छ।
कर्णालीका अरू केही स्थानीय सरकारले पनि गरिब तथा विपन्न परिवारका जेहेनदार छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट पढाइरहेका छन्। छात्रवृत्ति सहयोग र शैक्षिक कर्जाजस्ता कार्यक्रम बनाएर स्टाफ नर्स, सिभिल ओभरसियर, कृषिजस्ता प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पनि स्थानीय सरकारले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले पढाइ खर्च बेहोरे पनि खाने र बस्ने खर्च भने विद्यार्थी आफैँले गरिरहेको बताउँछन्।
आफ्नो स्थानीय तहको स्थायी बासिन्दा, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको, प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेका अति विपन्न, गरिब, दलित एकल महिलाका जेहेनदार छोराछोरीलाई उनीहरूले चाहेको विषय पढाइरहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकारको सहयोगमा आफूले चाहेको विषय अध्ययन गर्न पाउँदा सम्बन्धित तहका विद्यार्थी पनि खुसी छन्।
छायानाथ रारा नगरपालिकाको सहयोगमा काठमान्डुमा सीए पढिरहेका मुगुका शिवराज बिक नगरपालिकाले आफूलाई रुचिको विषय पढ्ने अवसर दिएर अघि बढ्ने आँट दिएको बताउँछन्। विपन्न दलित परिवारका उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग नगरेको भए सीए पढ्ने सपना अधुरै रहन्थ्यो।’
दलित तथा अति विपन्न परिवारका दुई जनालाई बंगलादेशमा डाक्टर पढाइरहेको छायानाथ रारा नगरपालिकाले ५० प्रतिशत आर्थिक सहयोगमा एक जनालाई इन्जिनियर र अरू १०–१२ जनालाई विभिन्न प्राविधिक विषय पढ्न आर्थिक सहयोग गरिरहेको जनाएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउन पूर्वाधार विकासभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको नगरप्रमुख हरिजंग शाही बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मुगुमा डाक्टर आउनै मान्दैनन्। आए पनि धेरै समय बस्दैनन्। यस्तो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न नगरपालिकाले गाउँकै नागरिकलाई डाक्टर पढाएको हो।’
आर्थिक अभावकै कारण अब गरिब तथा विपन्न नागरिकका जेहेनदार छोराछोरीहरू डाक्टर, इन्जिनियर, सीए बन्ने अवसरबाट वञ्चित नहुनेसमेत उनको दाबी छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाको सहयोगमा बंगलादेशमा डेन्टल डाक्टर पढिरहेका देवीकृष्ण विश्वकर्मा नगरपालिका आफूहरूजस्ता विपन्न विद्यार्थीका लागि मेरुदण्ड भएको बताउँछन्।
‘नगरपालिकाले सहयोग नगरेको भए हामी उठ्न पनि सक्ने थिएनौँ,’ उनी भन्छन्। छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरेका स्थानीय तहले विद्यार्थी पढाउन बर्सेनि १० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म छुट्याउने गरेका छन्। छात्रवृत्ति कोषमा बर्सेनि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिरहेको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र पाटन अस्पतालसँग समझदारी गरेर डाक्टर र इन्जिनियर पढने व्यवस्था मिलाएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘आर्थिक समस्याले गर्दा कुशे गाउँपालिकाका कुनै पनि जेहेनदार विद्यार्थीको डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने सपना अधुरो हुन दिँदैनौँ।’ पढाइ सकिएपछि सम्बन्धित विद्यार्थीले कम्तीमा पनि तीन वर्ष स्थानीय सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर अनिवार्य जनताको सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
पढाइमा अब्बल भए पनि आर्थिक अभावले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने अभिभावकहरू स्थानीय सरकारको सहयोगले आफूहरूलाई ठूलो राहत भएको उल्लेख गर्छन्।
पाटन अस्पतालमा एमबीबीएस अध्ययरत जोत्सना कार्कीकी आमा सुधा छोरीको डाक्टर बन्ने सपना पूरा गरिदिएर गाउँपालिकाले ठूलो गुण लगाएको बताउँछिन्। ‘छोरीको डाक्टर नै पढ्ने चाहना थियो। तर हाम्रो आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैनथ्यो । पढ्न नाम निकाले पनि आर्थिक अभावले भर्ना गर्न सकेका थिएनौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘छोरीको चाहना पूरा गर्न नसक्दा एकदमै चिन्तामा परेका बेला गाउँपालिकाबाट नसोचेकै सहयोग भयो। त्यसैले एकदमै खुसी छौँ।’
बंगलादेशमा डेन्टल डाक्टर पढिरहेका देवीकृष्णकी आमा काली कहिल्यै नदेखेको सपना पूरा हुँदा चकित छिन्। दैनिक ज्यालादारीको काम गरेर जीविकोपार्जन गदै आइरहेकी उनी भन्छिन्, ‘राम्रोसँग खान त पाउँदैनौँ, छोरालाई कसरी डाक्टर पढाउने थियौँ र रु अब छोराले हाम्रो जस्तो दुःखका दिनहरू बिताउनु पर्दैन होला।’ कतिले सम्पूर्ण खर्च, केहीले आशिंक खर्च बेहोरेका छन् भने कतिपय स्थानीय सरकार आफैँ जमानी बसेर पढ्नका लागि ऋणको व्यवस्था गरेका छन्।
आठबीसकोट नगरपालिका जमानी बसेपछि गाउँकै एक सहकारीले पाइलट पढ्न गोविन्द केसी र ललित भण्डारीलाई विनाब्याजमा ५०–५० लाख रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा दिएको थियो । जहाज उडाउने तर्खरमा रहेका गोविन्द केसीले पाइलट पढन लिएको ऋण जागिर खाएपछि तिर्ने सोचमा रहेको बताए।
