सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
माधव नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरीपाउँ भनिएको छ ।
ती नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
रिट निवेदक नेताहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी,चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीलगायतले बहस गर्दै केपी ओलीबाट हुने सम्भावित कारवाहीलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षको नाममा आदेश दिएको छ ।
