बागलुङमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहे पनि नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने निकायहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै सरोकारवालाहरू न्यायालय पुगेका छन् ।
महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षाको माग राखी उनीहरूले बिहीबार उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट दिनेमा नेपाल बार एसोसियसन उच्च बार एकाइ बागलुङका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता राम शर्मा, नयाँ विश्व डटकमका सम्पादकमुकेशचन्द्र राजभण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष नरेश कँडेल तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल ( संकल्प ) गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष सावित्री खड्का छन् ।
उनीहरूले रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताल, धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय गण्डकी प्रदेश बागलुङ गरी सात संस्थालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त कर्तव्यबोध गराई आमनागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको पूर्वतयारी प्रभावकारी बनाउन दबाब पुगोस् भनेर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता शर्माले नयाँ विश्वलाई बताए ।
‘परीक्षणको दायरा र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाएर दिगो रणनीति बनाई संक्रमितलाई समुदायबाट अलग राखी उपचार गर्न, स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षाका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पनि मागदाबी गरेका छौं,’ उनले भने ।
पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कँडेलले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन, धौलागिरि अस्पताल व्यवस्थापन
समिति, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय पालिकाहरूले स्वास्थ्यसंस्थालाई नागरिकको जीवन जोगाउन सक्ने गरी स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउन आवश्यक कदम चालून् भनेर अदालतको ढोका ढकढक्याएको बताए ।
‘प्रत्येक दिन मानवीय क्षति भएको छ । अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव छ, कतिपय पालिकाहरूमा एक वर्षपछि मात्र स्वाब परीक्षण भएको छ,’ समावेशी महिला सञ्जाल संकल्प गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खड्काले भनिन्, ‘बागलुङबासीले आफ्नो जीवन दिएर यसको मूल्य चुकाइरहेका बेला हामी यस्तो बेथिति रोक्न अदालत गएका हौं ।’
नयाँ विश्व डटकमका सम्पादक राजभण्डारीले जिल्लामा कोरोनाबाट ४३ जनाले ज्यान गुमाउँदा पनि सरोकारवालामा कुनै संवेदनशीलता नदेखिएको बताए । कोरोनाको गत वर्षको लहरबाट कुनै ठोस पाठ नसिक्दा अहिले दोस्रो लहरमा अझ क्षति भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘नागरिकको दैनिक जीवन चौपट हुनुका साथै काम गरेर खाने वर्गलाई सबैभन्दा असर परेको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘तीनै तहका सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी कुनै राहत कार्यक्रम नल्याएकाले अदालतमार्फत न्यायको आशा गरेका हौं ।’
रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका तथा उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । अन्य मागमा अस्पतालमा आईसीयू र
भेन्टिलेटर थप्नुपर्ने, थप अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सामग्रीहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, आइसोलेसन विस्तारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत छन् ।
यसै गरी जिल्लामा अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर, रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्ससमेतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिलाई थप जाँच वा उपचार आवश्यक देखिए प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म पु¥याउनुपर्नेमा निवेदकले जोड दिएका छन् ।
बागलुङमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको संक्रमण भयावह भइरहेकाले तत्काल आवश्यकताअनुसार सबै वडा, कारागार तथा मानव सेवा आश्रमबाट समेत स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
कोरोना संक्रमण तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिए जिल्लाभर ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकट निम्तिन सक्ने चेतावनीसमेत निवेदकहरूले दिएका छन् ।
