सेती नदीका तट तथा फेवातालको डेभिजफल सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई दिइने भएको छ । ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय पोखरा महानगरले गरेपछि संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाबाट यसको विरोध भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले यसलाई रोक्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी नेतृत्वमा आइतबार गएको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले सम्पदाबारे उठाएका मुद्दामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र बुझेर उचित निर्णय लिइने बनाएका थिए ।
पोखरा महानगरको ७ चैतको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सम्पदाका सचिव सुनिल पाण्डेले भने, ‘नगरपालिकाको नेतृत्वबाट हुँदै गरेको यस्तो अवाञ्छित एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यबाट हामी दुःखी छौँ ।’
सेती नदीको डिल र यसका किनार कमजोर भएकाले विज्ञका अध्ययन र योजनापछि वातावरण संरक्षण गरी उपयोग गरिनुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ । पोखरा महानगरका मेयरले सम्पदा ठेक्कामा नदिइने आश्वासन दिएर पनि विपरीत निर्णय गरेको अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले बताए ।
लामो समयसम्मको भाडा सम्झौताले आर्थिक अपारदर्शिता तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै अवाञ्छित रूपमा प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रको चरम दोहन पनि चिन्ता उनले जनाए । विकासका नाममा भावी पुस्ताको अधिकार खोस्ने र राष्ट्रकै सम्पदामा क्षति गर्ने कदम रोक्ने प्रदेश सरकारसँग सम्पदाले आग्रह गरेको छ ।
