प्रदेश सरकारहरुले सवारीसाधनको करको दर बढाएका छन् । अधिकांश प्रदेश सरकारको मोटरसाइकलसहितका सवारीको करको दर बढाउँदा बागमती प्रदेश महङ्गो कर लिने प्रदेश बनेको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि सवारीसाधनको कर प्रदेश सरकारलाई नै उठाउन दिने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले आफूखुशीको करको दरमा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । पहिले केन्द्रीय सरकार हुँदा सामान्यतः ४/४ वर्षमा बढ्ने करको दर प्रदेश संरचनामा गएपछि वार्षिक वा २/२ वर्षमा करको दरमा परिवर्तन भइरहेको छ ।
यसवर्ष बागमती प्रदेश सरकारले १० देखि ४५ प्रतिशतसम्म करको मूल्य बढाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षसम्म ४ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर यस वर्षबाट बढाएर ६ हजार ५०० रुपैयाँ पुराएको छ । प्रदेश सरकारहरुले यस पटक सवारीसाधनको करमात्रै बढाएका छैनन्, पैसा उठाउन मिल्ने सबै क्षेत्र हेरेर कर बढाएका छन् ।
यसपटक सवारीसाधनको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क बढेको छ भने ब्लु बुकको नवीकरण शुल्क पनि बढाइएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षसम्म सनाखत गरेको पैसा नलाग्ने गरेकामा यस वर्षदेखि सनाखत गरेको पैसा पनि लिन थालेको छ ।
अहिले नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब १३ लाख थान मोटरसाइकल दर्ता भएको छ । देशका सातवटै प्रदेश सरकारबाट जारी भएको आर्थिक ऐनलाई हेर्दा निजी मोटरसाइकलको कर बढी उठाउनेमा बागमती प्रदेश सरकार नै अगाडि रहेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशमा ६५० सिसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३० हजार रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ९ हजार तिरे पुग्छ । त्यसैगरी १२५ सिसीभन्दा तलको मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशमा २ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेकामा बागमती प्रदेशमा ३ हजार पुराइएको छ ।
त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै चल्ने १५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा ५ हजार रुपैयाँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार तिरे पुग्छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ६ हजार ५०० तिर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार नै तिरे पुग्ने २५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ११ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । जबकि अधिकांश प्रदेशमा २५० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ६ हजार रुपैयाँभन्दा तल छ । तर बागमती प्रदेशले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा दोब्बर कर असुली गरेको छ ।
