सरकारले कर घटाएपछि विधुतीय (इलेक्ट्रिक) सवारीको आयात बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विधुतीय सवारीको करमा ब्यापक वृद्धि गरेपछि विधुतीय सवारीको आयात प्रभावित भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि विधुतीय सवारीको दिन फर्किएको देखिएको छ ।
महामारीपछि विधुतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ । नेपालमा अहिले विधुतीय सवारीको आयात उच्च रुपमा बढ्दा पनि मागलाई थेग्न सकेको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै ४४६ वटा विधुतीय काररजिप भ्यान आयात भएको छ । जबकी गत सिंगो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१ वटा विधुतीय काररजिप भ्यान आयात भएको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना ९साउन, भदौ र असोज०मा १५० किलोवाटसम्मका १११ वटा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भइसकेको छ । १५० किलोवाटभन्दा माथिका ३३५ वटा विधुतीय कार जिप र भ्यान आयात भइसकेको छ ।
नाडा अटोमोबिल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बजेटपछि विधुतीय सवारीको माग ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । ‘कतिपय कम्पनीलाई मागअनुसार आपूर्ति धान्न पनि कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत कर घटाएपछि विद्युतीय सवारीको माग र आपूर्ति बढेको हो ।’
तर, कार उत्पादक कम्पनीहरुले मागअनुसार आपूर्ति दिन नसक्दा वितरक कम्पनीले विधुतीय सवारीका धेरै ग्राहकलाई कुराइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विधुतीय चिप्स र सेमी कन्डक्टरको अभाव भएपछि विधुतीय सवारीको उत्पादन नै प्रभावित भएको छ ।
टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका अनुसार अहिले विधुतीय सवारीको मागको १० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । कम्पनीले हालसालै बिक्री थालेको ‘नेक्सन ईभी’ को माग उच्च देखिएको छ । तर, कम्पनीले अहिले बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई ३–४ महिना कुर्न अनुरोध गरिरहेको छ ।
‘सरकारले लिएको नयाँ कर नीति र हाम्रो प्रोडक्टले नेपाली बजारमा निकै राम्रो प्रभाव छाडेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि दूरभाग्यवस हामीले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नै सकेका छैनौं,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले आपूर्ति नै निकै कम भएकाले हामीले ग्राहकलाई किन्न आउनासाथ विद्युतीय गाडी दिन सकिरहेका छैनौं ।’
कतिपय कम्पनीले विधुतीय चिप्समा आधारित ‘अटोमेटिक’ फिचरहरुको साटो ‘मेनुअल’ फिचर राखेर विधुतीय सवारी बेच्न थालेका छन् । कतिपय कम्पनी भने फिचर परिवर्तन नगरी आपूर्ति दिने योजनामा छन् । जसले गर्दा विद्युतीय कार किन्ने ग्राहकले तुरुन्तै ‘डेलिभरी’ पाउने अवस्था अहिले छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विधुतीय सवारीको आयातमा लाग्दै आएको करमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अन्तःशुल्क हटाएको छ भने भन्सार दर पनि प्रगतिशील बनाएको छ । यसले विधुतीय सवारीलाई फेरि उपभोक्ताले किन्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको हो ।
बजेटले विधुतीयको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटाएको थियो ।
करको हेरफेरले विधुतीय सवारीहरु ‘अफोेर्डेबल’ हुने अवस्था बनेपछि फेरि विधुतीय सवारीमा उपभोक्ता तानिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट ल्याउनुअघि विधुतीय सवारीमा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर थियो भने भन्सार शुल्क पूरै छुट थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ जेठमा ल्याएको बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइएको थियो । उपभोक्ता र व्यवसायीले विरोध गरेपनि खतिवडा टसमस भएका थिएनन् ।
ओलीकै सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि विधुतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर संशोधन गर्दै सरकारले ५० किलोवाटसम्मका विधुतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारीले अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशत र १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विधुतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर पनि मूल्य उच्च भएकाले तल्लो रेन्जका विधुतीय गाडी किन्न पनि नसक्ने अवस्था कायमै थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि ६० लाख रुपैयाँमा पाइने विधुतीय गाडीको मूल्य १ करोड १७ लाखसम्म पुगेको थियो । कर संशोधनपछि त्यही गाडी ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो ।
तर, यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले तल्लो ‘रेन्ज’को विधुतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै राखेको छ, पहिलाजस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर भने तिर्नुपर्ने छ । यो रेन्जमा मध्यमवर्गीय परिवारले चढ्न सक्ने गाडीहरु हुन्छन् ।
सरकारले नयाा बजेटमार्फत १ सय किलोवाटसम्मका विधुतीय सवारी आयात गर्दा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले यो रेन्जको गाडीको मूल्य गत वर्षको बजेट आउनु अघिकै हाराहारीमा आइपुगेको छ ।
त्यसभन्दा माथिल्लो क्षमता भएका गाडीमा पनि सरकारले मोटरको क्षमता अनुसार स्ल्याब राखेर भन्सार दरलाई प्रगतिशील बनाएको छ । अब १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विधुतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्न बनाइएको छ ।
२ सयदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विधुतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जोडिएका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर कायम भएको छ । अहिले माथिल्ला रेन्जका गाडी पनि पहिलेभन्दा निकै सस्तो भएको छ । तल्लो रेन्जका सवारीको मूल्य विगतकै नजिकको मूल्यमा झरेको छ ।
