व्यवसायी इच्छाराज तामाङले ऋण नतिरेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले उनको सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संगठित ठगीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका तामाङलाई सञ्चय कोषले पहिलो चरणमा ३५ दिनभित्र ऋण तिर्न समय दिएको छ ।
व्यक्तिगत जमानी दिने तामाङसहित केशवलाल श्रेष्ठ, प्रवीण मुखिया र लालकाजी गुरुङसहित ८ जनाको नाम पनि कोषले सार्वजनिक गरेको छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्न स्थापित सिभिल स्टेटले कोषबाट ऋण लिएको थियो ।
इच्छाराज र उनका साझेदारहरूले राजधानीको सुन्धारामा रहेको ६ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेका १३२ पसल तथा कबलहरू लिलामी गर्ने तयारी थालिएको हो ।
संगठित रूपमा वित्तीय अपराध गरेको आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले व्यवसायी तामाङसहित १२ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विभागको आग्रहअनुसार सीआईबीले उनीहरूलाई असोज १८ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमाथि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ विरुद्धको कसुर गरेको आरोप छ ।
ब्युरोका अनुसार सिभिल सहकारीको ७० करोड रुपैयाँ निक्षेप ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । पीडितहरूले ठगीमा परेको भन्दै धमाधम उजुरी दिइरहेका छन् ।
तामाङले स्थापना गरेका २२ कम्पनीमा सिभिल सहकारीको वचत लगेर लगानी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । यी सबै कम्पनीको बहुमत स्वामित्व तामाङ र उनको परिवारको भएको पनि खुलेको छ ।
तामाङ सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । संगठित ठगीको आरोप लागेपछि उनले सिभिल बैंकको अध्यक्ष पदसमेत गुमाएका छन् । उनीसँगै अर्का मुख्य साझेदार तथा सहकारीका हालका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेकाहरूमा भगवानबहादुर सिंह, मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, शंकरप्रसाद पाठक, संगीता श्रेष्ठ, राकेश महर्जन, बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभ केतन ढुंगाना, विजयविक्रम शाह र हरिहर लामिछाने छन् ।
सहकारीको बचतको ठूलो हिस्सा तामाङले अन्य आफ्ना कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनले सहकारीको ९ अर्ब रुपैयाँ लगेर विभिन्न कम्पनीका नाममा लगानी गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीहरूले सहकारीमा ऋण नतिरेपछि ठगी गरेको आरोप सतहमा आएको हो । घरजग्गा व्यवसाय बिग्रिएपछि त्यसलाई मिलाउन तामाङले पटकपटक गरेर सिभिल बैंकमा रहेको ४० करोड रुपैयाँको संस्थापक सेयर बिक्री गरेका थिए ।
उक्त सेयर सञ्चय कोषले किनेको थियो । सिभिल बैंकमा अन्य व्यक्तिको नाममा ऋण लिएको आशंकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीका अनुसार हालसम्म ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी गरेको जाहेरी परिसकेको छ ।
यसबीचमा ११ सय २६ जनाले आफूहरू ठगिएको भन्दै जाहेरी दिएको सीआईबीले जनाएको छ ।अदालतले पनि संगठित अपराध ऐन विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
संगठित अपराध गरेको आरोप लाग्नेहरूलाई प्रहरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।तामाङविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसअघि नै विभागले तामाङको नाममा स्रोत नखुलेको करोडौं रुपैयाँ रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको उनको खाता रोक्का राखेको थियो । धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने आधार नभेटिएको भन्दै विभागले २०७७ चैतमा बैंक खाता रोक्का गरेको थियो ।
त्यतिबेला विभागले ६० करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नभेटिएको जनाएको थियो ।त्यति बेला सत्तामा रहेको नेकपा एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध कारबाही नगर्ने नीति लिएपछि तत्कालै पक्राउ नगरी बैंक खाता रोक्का राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
तामाङ एमालेका तर्फबाट संविधानसभामा सभासद भएका थिए ।नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको पूर्वअध्यक्ष तामाङले सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरे पनि समयमै निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी नगरेको पाइएको हो ।
यसअघि विभागको अनुसन्धानमा सहकारीको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम नियमविपरीत तामाङले आफ्ना विभिन्न कम्पनीका नाममा प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।
तामाङको सिभिल होम्स, सिभिल होटल, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी, कोत्से भैरव बहुउद्देश्यीय कम्पनीलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको विभागको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।
विभागको अध्ययनमा सिभिल बैंकबाहेक अरू सबै कम्पनी घाटामा देखाएर करसमेत नतिरिएको पाइएको थियो । तामाङले कर नतिरे पनि सम्पत्ति भने बढिरहेको भेटिएपछि राजस्व कार्यालयबाटसमेत छुट्टै छानबिन भइरहेको थियो ।
तामाङले यसअघि मुद्दा सल्टाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत श्रीमतीको नाममा रहेको करिब १० करोड रुपैयाँबराबरको सिभिल बैंकको सेयर बिक्री गरेका थिए । श्रीमान् बैंकको अध्यक्ष भएका बेला एकाघर परिवारको सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन ।
तामाङकी श्रीमती २०७४ सम्म सरकारी कर्मचारी पनि थिइन् । सरकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि तामाङले २०७६ जेठमा सिभिल सहकारीलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेका थिए । सिभिल समूहको स्वामित्वमा रहेको सिभिल सहकारीको ऋण विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ ।
