संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । जबराले बुधबार संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमबाट महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र बुझेर आफू सर्वोच्च फर्किन लागेको जानकारी दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव गौतमलाई पत्र लेख्ने अधिकार नभएकोले उनले विभिन्न निकायमा पठाएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहेको प्रधानन्यायाधीश जबरोेले अदालतमा हाजिर भएर आफूमाथि लगाइएको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश दिन खोजेका भए पनि संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशले यस कदमलाई असफल बनाइ दिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुले उक्त घटनाको विरोध जनाउदै सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए । उक्त पत्रको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
