कुनै बेला देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका लागि पक्कै पनि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम अप्रिय लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसकारण पनि माओवादी नेताहरूले निर्वाचन परिणाम अपेक्षित नभएको बताएका छन् । त्यसो त स्थानीय निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेले समेत निर्वाचन परिणाम अपेक्षित नभएको बताएको छ । कांग्रेसले त पार्टीभित्र ब्यापक अन्तरघातका कारण ठूलो पराजय भोगेको स्वीकार गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सन्तुष्टिको सीमा हुँदैन । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने पार्टी कसैले पनि निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझाएको दाबी गरे पनि आम रूपमा परिणाम अपेक्षित थियो । माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई भेट्न लामो दूरी तय गर्नु पर्नेछ । यद्यपि माओवादीको निर्वाचन परिणाम त्यति धेरै अपेक्षित होइन, किनभने योभन्दा बढी जित्ने उसको धरातल कमजोर भइसकेको थियो ।
‘मुखमा जनता व्यवहारमा आफू’ बन्ने प्रवृत्तिले पार्टी सुधार हुन सक्दैन । यद्यपि माओवादीका लागि निराश हुने अवस्था भने छैन ।
माओवादी धरातल
माओवादीले २०५२ मा गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति अनुसार युद्ध सुरु गरेको थियो । उसले १० वर्ष निरन्तर युद्ध गर्यो । यो अवधिमा उसले जिल्ला सदरमुकाम लगायत ठूला आक्रमण गर्यो । दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा बलियो उपस्थिति बनायो । त्यसबेला माओवादी युद्धले जेजसरी भए पनि विश्वव्यापी रूपमा चर्चा पायो । करिब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो, सयौं बेपत्ता र हजारौं घाइते भए । यो युद्धले २०४६ सालपछि बनेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको जग नराम्ररी हल्लायो । राजा वीरेन्द्र शाहको हत्या हुनु र उनको स्थानमा उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुनु राजनीतिक घटनाक्रमका हिसाबले क्रमभंग हुने अवस्था भयो ।
शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेका कांग्रेस, एमाले, मधेसी दल र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादीबीच तालमेलले देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । माओवादी युद्ध र गणतन्त्रको स्थापनाले जनतामा नयाँ जागरण ल्यायो । जनता सिधै पार्टी र तिनका नेतालाई प्रश्न गर्ने भए । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने मौका जुर्यो ।
एक दशकको सशस्त्र युद्धको राप र तापको जगमा आएको गणतन्त्र माओवादीका लागि फलिफाप भयो । पहिलो संविधानसभामा पहिलो पार्टीको हैसियत पायो । तर ५ वर्षमै उसले त्यो हैसियत टिकाउन सकेन । युद्धको राप र ताप घटेसँगै दोस्रो संविधानसभामा पहिलोबाट तेस्रो पार्टीमा झर्यो । हालै भएका स्थानीय निर्वाचनले पनि माओवादी ठूलो अन्तरमा तेस्रोमै पुग्यो । युद्धका बेला माओवादीले रुकुम, रोल्पा लगायत केही जिल्लामा ‘आधार इलाका’ बनाएको थियो । त्यो आधार इलाकामा उसले आफ्ना सम्पूर्ण ‘जनसत्ता’का अभ्यास गरेको थियो । त्यो स्थानीय सत्ताले घरजग्गा पास, मुद्दा फैसला, मिलापत्र, कारबाही, विद्यालय सञ्चालनजस्ता काम गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ती स्वत: निस्क्रिय भए । त्यसबेलाको जनसत्ता अब इतिहास भइसकेको छ, अब राजनीति र समाजशास्त्रका विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानको विषयमात्र बनेको छ ।
पछिल्लो निर्वाचन परिणामले माओवादीको आधारभूमि स्पष्ट देखाएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा देखिएको जनाधार भत्किएको अवस्थामा छ । खासगरी ग्रामीण इलाका माओवादीका लागि अहिले पनि ‘आधार इलाका’को रूपमा देखिए । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले जुन स्थानबाट जितेको थियो, ती स्थान अहिले पनि माओवादीका लागि सुरक्षित छन् । शान्ति प्रक्रियापछि कमैमात्र क्षेत्र अहिले माओवादीले जित्नसकेको छ । अर्को कुरा जुन नेताले जिल्लाको विकासका लागि सक्रियता देखाएका छन्, ती क्षेत्रमा माओवादीले जितेको छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा माओवादीले ६१७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८४ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । पहिलो चरणमा २ सय ८३ मा ४६ र दोस्रो चरणमा ३ सय ३४ स्थानबाट ३८ स्थानमा जित्यो । यसरी माओवादीले १६ दसमलब ६१ प्रतिशत जित हासिल गरेको छ ।
माओवादीले सबै नौ स्थानमा जितेको जिल्ला रुकुम हो । त्यसपछि रोल्पामा सात कालीकोटमा पाँच, हुम्लामा चार, बर्दिया, जुम्ला, सल्यान, सिन्धुली, सोलुखुम्बु ३–३ स्थान, कञ्चनपुर, कैलाली, डोल्पा, जाजरकोट, मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, गोरखा र अछाममा २–२ स्थानमा जितेको छ । दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, दाङ, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, तनहँु, लमजुङ, बाग्लुङ, धादिङ, ललितपुर, खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुंगा, भोजपुर, पाँचथर र मोरङ जिल्लामा १–१ स्थानमात्र जितेको छ । माओवादीले नजितेका अधिकांश स्थानमा उल्लेख्य उपस्थिति देखायो । धेरै स्थानमा कांग्रेससँग, थोरै स्थानमा एमाले र केही स्थानमा अन्य दलसँग तालमेल गरेको थियो । यसरी माओवादीले देशैभरि बलियो उपस्थिति देखाएको छ, निर्वाचनका लागि आधारभूमि बनाएको छ ।
हारका कारण
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको माओवादी आखिर किन ओरालो लाग्यो ? माओवादी आफैले पनि पटक–पटक समीक्षा गर्दै आएको छ । दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो भएपछि उसले पार्टी संगठन सुधारका लागि सबै उपाय अपनाउने निर्णय गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुनसकेन । माओवादीले पार्टी संगठन सुदृढ गर्न सयौं बैठक गरे पनि सुधार हुनसकेन । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सबै संगठन भद्रगोल अवस्थामा छन् ।
माओवादीले १० वर्षे युद्धमा विशेषगरी ग्रामीण इलाकामा संगठन बलियो बनाएको थियो । त्यसबेला प्राय: सबै संगठन सैन्य तरिकाले परिचालित थिए अर्थात् पार्टी संगठन बन्दुकले निर्देशित थिए । पार्टीका निर्णय तुरुन्तै लागू हुन्थे । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीप्रतिको लहर खहरे खोलाजस्तो ह्वात्तै बढ्यो । माओवादीले त्यसलाई ठान्यो, अब माओवादी पार्टी अपराजित शक्ति भयो । तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले माओवादीलाई झस्काइदियो । आखिर शान्तिपूर्ण राजनीतिको अभ्यास फरक रहेछ ।
लामो समय खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका खेलाडी कांग्रेस र एमालेलाई पराजित गर्न माओवादीलाई पक्कै सजिलो थिएन र छैन । त्यसको मूल्याङ्कन माओवादीले गरेको हुनुपर्छ । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि सैन्यकालीन पार्टी संगठनलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । २०६२/६३ पछि वाईसीएल लगायत भ्रातृ संगठनहरू साँढेजस्तै देखिए । सत्ता र शक्तिको बलमा गरेका काम जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने भ्रम पर्यो । यतिसम्म कि ती संगठनले आफूलाई जनताभन्दा माथि राख्ने काम गरे । संगठनलाई जनतासँग जोड्ने काम गरेनन् । बरु तिनका नेताहरूले द्रव्यमोह यसरी देखाए कि त्यसका लागि संगठनलाई दुरुपयोग गरे । जनता बलले होइन, विचार र व्यवहारले प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरालाई माओवादीका भ्रातृ संगठनले भुले । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले केही चेत खुलाए पनि ‘नानीदेखिको बानी’ फेरिएन । आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता पुरै विचलित देखिए । कुनै बेला गाउँलाई आधार इलाका मानेका नेता तथा कार्यकर्ता सहरलाई आफ्नो क्षेत्र बनाउन थाले । गाउँका संगठनमा धमिरा लागे, निर्वाचनका लागि ती संगठनले राम्ररी काम गर्न सकेनन् । परिणाम सोचे जस्तो आएन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सकेन । कार्यकर्तालाई द्रव्यमोह होइन, श्रममोह जगाउन सकेन । काम गरेर होइन, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने संस्कृतिको विकास भयो । दु:ख पाएका कार्यकर्ता अलपत्र परिरहे, सत्ता र शक्तिका वरिपरिका कार्यकर्ता ‘सुनको थालमा भात खाने’ अवस्थामा पुगे । पार्टीमा प्रतिबद्ध धेरै कार्यकर्ता भविष्य नदेखेपछि पलायन भए । एक प्रकारले माओवादीको ठूलो शक्ति भताभुङ्ग भयो ।
माओवादीमा नेता हुने मोह यसरी जाग्यो कि केन्द्रीय सदस्यको संख्या चार हजार पुग्यो । ‘घरमा धेरै बिराला भए मुसा मार्दैन’ भनेजस्तै भयो । कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै हुने अवस्था आयो । यसले कार्यकर्तामा वितृष्ण जगायो । माओवादीले कार्यकर्तालाई शान्ति प्रक्रियापछि ‘जनताको सेवा गर्न’ सिकाएको भए अहिलेको जस्तो परिणाम आउने थिएन । यही अवस्थामा माओवादी सप्रिन सक्दैन भन्ने सावित भइसकेको छ । देशभर फैलिएको माओवादी संगठनलाई जनतासँग जोड्ने काममा माओवादी चुक्दै आएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख पदका उम्मेदवार भएका धेरै व्यक्ति ‘सहर केन्द्रित’ थिए । सहर र सम्पत्तिप्रतिको मोह रहँदासम्म जनताले माओवादीलाई पत्याउन गाह्रो हुनेछ । माओवादीहरू उम्मेदवार हुने बेलामात्र गाउँ गएका थिए । त्यस्ता माओवादी उम्मेदवारलाई मतदाताले पत्याएनन् ।
आधार बन्यो
यो स्थानीय निर्वाचनले माओवादीको आधार बन्यो । सबै स्थानीय तहमा अब माओवादीको संगठन सक्रिय भए । स्थानीय नेता/कार्यकर्तामा जागरण ल्याएको छ । यसले माओवादीको आगामी यात्रा सहज बनाउने देखिन्छ । स्थानीय तहमा जो उम्मेदवार भए, उनीहरू नै माओवादीका लागि आधार–स्तम्भ हुन् । पछिल्ला दुई निर्वाचनले माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको चेत खुलेको हुनुपर्छ । जनताको निर्वाचन जित्न सजिलो छैन भन्ने माओवादीले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि निरन्तर जनसेवा आवश्यक पर्छ । ‘मुखमा जनता व्यवहारमा आफू’ बन्ने प्रवृत्तिले पार्टी सुधार हुन सक्दैन । यद्यपि माओवादीका लागि निराश हुने अवस्था भने छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन परिणामका सन्दर्भमा हालै भनेका छन्, ‘निर्वाचन परिणाममा हारे पनि एजेन्डा स्थापित गर्ने कुरामा जितेका छौं ।’ यसरी भन्ने हो भने माओवादी हारेर पनि जितिरहेको छ ।
ईकान्तिपुर डटकमबाट
