श्रावण २३, २०७४- सत्याग्रह मुढाग्रह होइन । रूढाग्रह त झन् हुँदै होइन । महात्मा गान्धीले सत्याग्रह, सत्याग्रही र त्यसका जोखिम अपेक्षाबारे प्रतिपादित गरिदिएका विधि र आचारसंहिताका चार दर्जन बुँदा यहाँ सूचीबद्ध गर्नु आवश्यक छैन । तीमध्ये एउटा अहम् मान्यता हो, सत्य निरपेक्ष वा पूर्ण छैन । सापेक्ष छ । त्यसैले सत्याग्रहीलाई सधैं घमन्डरहित मानसिक लचकता अपनाउने सल्लाह गान्धीले दिएका छन् । सायद संयोगले मात्रै होइन, सचेतनापूर्वक नै डा. गोविन्द केसीले यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर सरकारसँग वार्ता र अनशनलाई स्थगित गरेका छन्, अहिलेसम्म । अहिलेको एघारौं पटकको दुई साता लामो अनशनको अन्त्य पनि त्यसरी नै हुँदैछ । उनका माग कमै पूरा भएका छन् । तथापि सम्झौता गर्नबाट उनी थाकेका छैनन् । असल सत्याग्रहीको त्यो वास्तविक गुण नै हो ।
केसीका मागहरू पनि सापेक्ष सत्य नै हुन् । उनले माग गरे बमोजिम अथवा केदारभक्त माथेमाले दिएको प्रतिवेदन अनुकूल नै चिकित्सा सेवा ऐन बन्यो र कथम् त्यो लागू पनि हुनसक्यो भने त्यसले पनि मुलुुकका चिकित्सा र स्वास्थ्य क्षेत्रका तमाम समस्या स्वत: समाधान गर्छ भन्ने होइन । केही हजार उच्च मध्यमवर्गीय परिवारका केही सय विद्यार्थीका लागि डाक्टर बन्न सहज हुनेछ । उच्च मध्यम वर्गका लागिमात्र किनभने डाक्टरी शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेगरी विद्यालयको शैक्षिक योग्यता दिलाउन त्योभन्दा तल्लो आर्थिक हैसियतकाहरूले लगानी गर्न सक्दैनन् । चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउने आधारभूत सर्त समग्र शिक्षा प्रणाली र त्यसको प्रतिलब्धि (आउटकम) मा पनि सुधार हुनु हो । उनको मागको चौडाइ त्यति फैलिएको छैन । चिकित्सा शिक्षामा समग्र लगानी सरकारले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टर केसीको परोक्ष आशयबारे पनि बहस हुनसक्ला । उनको राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई अनुमति दिन नहुने मागले अहिले खुलिसकेका निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पुगेको प्रत्यक्ष बजार लाभ अथवा डाक्टरी पढ्न विदेशिनेले ढुकुटी रित्याउने आयाम पनि आँखा चिम्लन सक्ने विषय निश्चय नै होइनन् । तर पनि मूल विषय चिकित्सा शिक्षाभित्रका विकृतिलाई निर्मूल गर्ने उनको जुन माग छ, समग्रतामा त्यसको पक्षमा नउभिनुपर्ने कारण छैन । ‘कर्पोरेट हाउस’ बन्दै गएको एमालेको लगानी डुब्ने भय नि:सृत उहापोहको अपवाद बेग्लै हो ।
तथापि यो लेखले मूलत: उठान गर्न चाहेको विषय डाक्टर केसीका मागको औचित्य स्थापित गर्ने वा तिनको मिनमेख निकाल्ने होइन । केसीको सत्याग्रहले उजागर गरेका केही दृष्टान्त समेतलाई उदाहरण मानेर विकास तथा समृद्धि माग गर्ने आम नागरिक र तिनलाई पूरा गर्ने नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्ने मुलुकी शासन प्रणाली बीचको अन्तरसम्बन्ध बारेका केही मौलिक मुद्दामा केन्द्रित रहनु हो ।
नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली ‘गणतन्त्रात्मक, संघीय, बहुदलीय, संसदीय, लोकतन्त्र’ हो । अथवा यो जनदबाबमा होइन, जनमतका आधारमा, राजनीतिक दलका निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय लिने प्रणाली हो । असल कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् हो, सडक होइन । डाक्टर केसीजस्ता पात्रले गर्न चाहेका परिवर्तन ‘सर्वजन हिताय’ हुन् भने त्यसको पैरवीकर्ता एक्लो डाक्टर केसी होइन, आमजनता र आमसञ्चार हुनुपर्छ । सत्याग्रह, अनशन अथवा जनदबाब खप्नै नसकेपछि त्यसलाई थामथुम पार्न हचपच वा टालटुले निर्णय तानाशाही वा निरंकुश व्यवस्थाले मात्र गर्छ । किनभने यसरी सम्झौता गर्दामात्र उसको सत्ता सुरक्षित हुने सम्भावना रहन्छ । तर केसीका माग, अनशन, वार्ता र सरकारसँगका एकपछि अर्को कार्यान्वयन नभएका सम्झौताले के प्रस्ट्याउँछ भने हाम्रो शासन प्रणाली संविधानमा लेखिएका यी आकर्षक शब्दावलीको अपेक्षा र मर्मअनुरूप लोकतन्त्रसम्मत ढंगले सञ्चालन भएको छैन । र व्यवहारमा यो प्रणाली निरंकुश नै छ, लोकतन्त्रसम्मत ढंगले जनउत्तरदायी छैन भन्ने स्थापित गर्छ । केसीले चाहेका परिवर्तनकै कुरा गरौं । उनले शासन प्रणालीमा गर्न चाहेका परिवर्तन राम्रा वा नराम्रा के हुन् ? ती अपरिहार्य, राम्रा र प्रयोग सम्भव परिवर्तन हुन् भने तिनको प्रस्तावना केसीले होइन, दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि उनीहरूले विधेयकका रूपमा संसद्मा गर्नुपर्ने हो । होइन, विवादित हुन् भने दलहरूले संगठनको तल्लो इकाइदेखि ती प्रावधानबारे सूक्ष्म विश्लेषण र पक्ष वा विपक्षमा अवधारणा निर्माणको अवसर दिनुपर्छ । तबमात्र यो दलगत लोकतन्त्र क्रियाशील हुन्छ । र यस्तो प्रक्रिया कुनै खास मुद्दा वा विधेयकका हकमा मात्र होइन, मुलुक र स्थानीय विकासको चासोका सबै विषयमा समान रूपले लागू भएमात्र कालान्तरमा संस्थागत हुन्छ ।
एक अर्थमा नेपालको शासन प्रणाली निरंकुशताभन्दा पनि खराब अवस्थामा पुगेको छ । तानाशाही वा निरंकुश व्यवस्था, पञ्चायतलाई नै भनौं, आफ्नो सत्ता सुरक्षाका लागि जनता वा विद्रोहीको चित्त बुझाउनु र परिस्थिति छिटो साम्य पार्नु आवश्यक हुन्थ्यो । किनभने यस्तो सत्ताको शासन दीर्घकालसम्म टिकाउने अपेक्षा हुन्थ्यो । तर अहिले नेपालका सत्ताधारीहरूको त सत्ता सुरक्षाको महत्त्वाकांक्षा पनि देखिँंदैन । जति दिन सकिन्छ, त्यति धेरै दिन राज्यलाई दोहन गर्ने र नसकेका दिन छाडिदिने मानसिकता प्रबल छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारको निर्णय शैली असल–खराबबीच भेद छुट्याउने र चुस्त छैन । थेतरो र धिङ्न्याह छ । यही कारण हो, केसीका माग पूरा गर्ने वचन त पटक–पटक दिइन्छ । तर ती विरलै पूरा हुन्छन् ।
केही समय अगाडि एउटा निकै चर्चा पाएको टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक प्रश्नकर्ता दर्शकलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री म नभए, तपाईं हुने त ?’ खोट देउवाले दिएको प्रतिउत्तरमा छैन । वास्तविक खोट खिइँदै गएको लोकतन्त्रको सारमा छ । जनताले चाहेर पनि प्रणाली र नेता परिवर्तन गर्न नसक्ने यो एउटा विशिष्ट बाध्यता हो । देउवाको मात्र मनोदशाको कथा होइन, एउटा स्थापित प्रवृत्ति हो । यसलाई राजनीति शास्त्रमा ‘दु:खान्त प्रताप’ (ट्रयाजिक ब्रिलियन्स) भनिन्छ । ‘शासन सत्ता एकसाथ दु:खान्त (ट्रयाजिक) र प्रतापी (ब्रिलियन्ट) रूपमा प्रस्तुत हुने यो खास अवस्था हो । दु:खान्त के भने यस्तो सत्ताले जनतालाई नचाहेर पनि भ्रष्टाचार, तल्लो स्तरको सरकारी सेवा र अप्रभावकारी नीतिहरूलाई स्वीकार्न बाध्य पार्छ । प्रतापी यसर्थ कि सत्ताधारीहरू जनतालाई यी कुरा स्वीकार्न बाध्य पार्नेमात्रै क्षमता देखाउने होइनन्, अपितु यही प्रणाली कायम राख्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नसमेत प्रवृत्त परिदिन्छन् ।’ त्यसैले देउवाले भनेभैंm कसैले चाहेर शासन प्रणाली परिवर्तन नहुने दुश्चक्रमा देश पँmसिसकेको छ । मेक्सिकोको ‘संस्थागत क्रान्तिकारी दलले सन् १९३० यता लगभग सत्तरी वर्ष निरन्तर एकदलीय शासन गर्न सफल हुनुको रहस्यबारे खोज गरेका तीनजना स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू (डायज, विङगाष्ट र म्यागोलोनी, सन् २०००) ले निकालेको यो (ट्रयाजिक ब्रिलियन्स) संरचना विगत अठ्ठाइस वर्षयताको नेपालमा कांग्रेस र एमाले द्विदलीय शासनका हकमा ठ्याक्कै मेल खान्छ । यिनै दल र नेताको स्वार्थसिद्धि र पृष्ठपोषणमा जनता, चुनाव, वार्ता, संविधान आदि नाममा प्रयुक्त भएका छन्, सत्तालाई वैधानिकता दिन । सरकार निरन्तर परिवर्तन भएको छ, तर मुलुकको दुरवस्था फेरिएको छैन । जनता उपायहीन छन् ।
यसरी जनमतमार्फत मुलुक परिवर्तन गर्ने स्वाभाविक बाटो क्रमश: दुरुह बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा शासन शैली परिवर्तन गरेर राज्यसत्तालाई उत्तरदायी बनाउन जनदबाब विकल्प हुनसक्ला त ? डाक्टर केसीका अनशन शृङखलाले त्यो आशा पनि देखाएनन् । उनको वास्तविक समर्थनमा खासै कोही देखिएन भन्दा पनि हुन्छ । उनको सट्टामा, उनकै समर्थन र उपस्थितिमा ‘म आमरण अनशन बस्छु’ भन्ने पात्र कोही निस्किएन । त्यस्ता पात्र दर्जनौं निस्कनुपथ्र्यो । सामाजिक सञ्जालबाट ‘समाज सेवा गर्ने’ र माइतीघर मण्डलामा उभिएर ठूलै क्रान्ति गरेको सम्झने सुकिला लुगा लगाउने, सुविधाभोगी एउटा जत्था राजनीतिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको प्रमाणित गर्न अनशन स्थल वरिपरि उपस्थिति जनाउँछ । (एउटा प्रश्नले बारम्बार घोचिरहन्छ, वर्षौं जेल जानुपर्ने हदसम्मको त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने यीमध्ये कतिजना तयार होलान् ?) केसीको निष्ठा, पात्रता र त्यागले मुलुकभर जुन ज्वारभाटा ल्याउनुपर्ने हो, त्यसको छनक कतै देखिएन । यसमा तृणमूल तहका जनताको चासो र सहभागिता देखिएन । जनताको यो निस्पृहताको प्रसङ्ग केसीको अभियानको आलोचना होइन, जनदबाबबाट पनि परिवर्तन ल्याउन असम्भव हुँदै गएको जोखिमपूर्ण यथार्थको चित्रण हो । जनताको विद्रोहप्रतिको बढ्दो अरूचि हो ।
समाधान के हो भने पहिले यो ‘ट्रयाजिक ब्रिलियन्स’को दुश्चक्रलाई भत्काउन सक्नुपर्यो । यो कायम रहुन्जेल शासन पद्धतिको कुनै एउटा क्षेत्रको सुधारका लागि रुढाग्रही प्रकृतिको र सफेद पोशहरूलाई ‘स्वयंसेवा’को अवसर उपलब्ध गराउन अनशन दोहोर्याइरहनुको अर्थ छैन । यसको अर्थ सरकारले केसीको माग सुन्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर समस्याको जरो त्यहाँ छैन । मानांै, उनले भने बमोजिमकै कानुन आयो, पदाधिकारीहरू नियुक्ति भए भने मुलुकका तमाम शासकीय समस्या समाप्त हुन्छन् त ? कि मुलुकका शासकीय समस्या जहाँको तहीँ हुँदाहुँदै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा चाहिँ सुचारु हुन्छन् ? समस्याका यी पाटाहरूमाथि गम्भीर मन्थन र प्रस्ट सुधारका कार्ययोजना बन्नु आवश्यक छ । योग्यता, निष्ठा र त्यागको समष्टिले बल्ल निर्माण भएका केही व्यक्तित्व अति प्रयोगको सिकार नहुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै चनाखो हुने समय आएको छ । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालको शासकीय सुधार र दिगो सुशासनको प्रेरक स्रोत जनदबाब हो कि जनमत ? निक्र्योल हुनु आवश्यक छ । संगठित जनदबाबलाई जनमत बदल्ने दिशामा प्रवाहित गर्न नसक्ने हो भने लोकतन्त्रले काम गर्ने छैन । यो ट्रयाजिक ब्रिलियन्सको नियति बदलिने छैन ।
साभार : ईकान्तिपुर
