भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यकालको दुई तिहाइ समय नसक्दै नेपालका चार प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ दिल्लीमा ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याए । मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम (२०१४ मे) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दिल्ली पुगेका थिए । कोइरालाकै कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले नेपालको दुई पटक भ्रमण गरे । उनले पहिलो भ्रमणमा नेपालीबाट असीमित माया पाए ।
त्यसको तीन महिनापछि उनी सार्कको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आए । त्यतिबेला उनको चाहनाअनुरूपको भ्रमण हुन पाएन । त्यसले सम्बन्धमा ठूलो समस्या र अविश्वास देखा नपरे पनि त्यही बेलादेखि दुईपक्षीय सम्बन्धमा अघिल्लो भ्रमणमा नजिकिएको मन कुडिएको पक्कै थियो । त्यही कुडिएको मन संविधान जारी हुने क्रममा छताछुल्ल भयो । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । आमजनतामा भारत (खासगरी मोदी) लाई हेर्ने दृष्टिकोण एकाएक परिवर्तन भयो । हार्दिकता र भाइ–भाइ भन्ने सम्बन्ध शत्रुवत्झैं बन्यो ।
२०७२ असोजदेखि लागेको नाकाबन्दी पाँच महिना चल्यो । विस्तारै खुला हुनेक्रम अघि बढ्दै जाँदा सम्बन्धमा पनि सुधार आउँदै गयो । अझै नेपालीको मन ढुक्क हुन सकेको छैन । भारतप्रति संशय यथावत् छ नै । त्यसमा भारतले पनि आफूलाई सच्याउनपर्ने छ भने नेपालीले पनि सबैमा शंका गरेर बस्न नहुने स्पष्ट छ ।
मोदीका लागि नेपाल र नेपाली निकै परिचित हो । उनले
चन्द्रशेखर अधिकारी
कैयन् समय नेपालमा बिताएको बताइसकेका छन् । हरेक सरकार परिवर्तनपछि नयाँ दिल्लीमा ‘रेड कार्पेट’ राख्ने कार्यले सम्बन्ध सुधारसँगै आपसी हार्दिकता ल्याउने स्पष्ट छ । उनै मोदीको कार्यकालमा चार भ्रमण भइसकेका छन्, नेपालका तर्फबाट । सायद उनले आफ्नो कार्यकाल नसक्दै पाँचौं प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न सक्नेछन् । मंसिरमा हुने निर्वाचनपछि चुनिने प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो विदेश यात्रा पक्कै भारतबाट थाल्नेछन् । नेपालमा यो एक परम्परा र बाध्यता जस्तै भएको छ । यही अनुशरण गर्दै दिल्ली पुगेका शेरबहादुर देउवाको भ्रमण नेपालको पुरानै परिपाटीअनुरूप भए पनि केही फरक देखिएको छ । देउवालाई दिल्लीले महत्त्व दिएको देखिन्छ वा नेपाली कांग्रेससँग भारतको सम्बन्ध राम्रो र आत्मीय छ भन्ने देखाउन खोजेको देखिन्छ ।
भ्रमणको शृंखलामा संविधान जारीपछि तेस्रो र मोदीको कार्यकाल आरम्भपछि चौथो प्रधानमन्त्रीका रूपमा बुधबारदेखि पाँचदिने राजकीय भारत भ्रमणमा रहेका देउवाले पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस पटक अलिक फरक शैलीमा भेटवार्ता अघि बढेको छ । दिल्ली पुगेकै साँझ देउवा र भारतीय समकक्षीबीच भएको भेटदेखि बिहीबार अबेरसम्मका औपचारिक भेटघाट हेर्दा लामो समयपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले महत्त्व दिएको देखिन्छ । सुशील कोइराला मोदीको शपथग्रहणमा गएका कारण दूईपक्षीय महत्त्वभन्दा पनि क्षेत्रीय विषयमा रहे । गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि महत्त्व पाएका व्यक्ति देउवा नै देखिए । देउवा पुगेकै दिन मोदीले उनलाई सरकारी निवास बोलाए । पुगेकै दिनको भेटवार्तालाई आकस्मिक भनिए पनि त्यस्तो नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । कूटनीतिमा तत्काल भन्ने नै हुँदैन । कुनै न कुनै रूपमा पत्राचार भएर नै यस्तो भेटको तय भएको हुनुपर्ने अनुमान अनुभवीहरूको छ । यो आमस्मिक होइन । यसबारे भारतका लागि नेपाली राजदूत, परराष्ट्र सचिव र शिष्ट्राचार महापाल पहिले नै जानकारी थिए । त्यो बाहिर ल्याइएको थिएन ।
यसरी नेताहरू एक्लाएक्लै भेट्दा केही प्रतिबद्धता गरिदिई हल्लान् कि भनेर हामीले शंका धेरै गर्छौं । जब मुलुकले राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पत्याउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिले गर्ने छलफल र भेटघाट पनि मुलुककै लागि होला भनेर संयमित हुनुको विकल्प हुँदैन । तर, नेतृत्वमा पुगेकाले पनि यस प्रकारको भेटवार्ता नगरेको भए हुने भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । भूपरिवेष्टित हुनुको बाध्यता भनौं या नेताको आफ्नै कारण भारतका नेताले तत्काल केही अनुरोध गरे हामीले अस्वीकार गर्न सक्ने स्थान नै रहँदैन ।
यसप्रकारको भेटमा के कुराकानी भयो सार्वजनिक भने गर्न आवश्यक हुन्छ । वास्तविकता लामो समय लुक्नै सक्दैन । देउवाले पुगेकै दोस्रो दिनसम्म नै समकक्षी मोदीसँग तीन पटक र त्यसपछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति बैन्कैया नायडु, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भेट्ने काम सके । एकै दिनमा यति हतार भेटघाट गर्ने अनि अरू तीन दिन काम नै नभएको कार्यकारीझैं किन घुम्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै तिखो बनेको छ । यस्ता विषय हामीले ख्याल गर्दैनौं । हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चीनका राष्ट्रपतिलाई झैं प्रधानमन्त्रीले घुमाउन लिएर हिँड्ने होइनन् । आफ्नै टोलीसँग केही अधिकारीसहित घुम्ने हो । घुम्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
मोदी र देउवाबीच दुई पटक एक्लाएक्लै भेटपछि मात्र सरकारी प्रतिनिधिसहित मोदी नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधिमण्डलसँग हैदरावाद हाउसमा वार्ता भएको हो । उक्त वार्तामा आपसी समझदारीदेखि दुई देशबीच विगतमा सहमति भएका तर कार्यान्वयन नआएका विषयहरू नै हावी भए । जुन विषय अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको समयमा पनि छलफलमा आएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीचको एक ‘रिभ्यु’का लागि भन्दै संयन्त्र बने । त्यो संयन्त्रले काम थालेको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत समस्या समाधानको पक्षमा नदेखिनु । आफैंमा आश्चर्यपूर्ण छ । यसमा कर्मचारीका तर्फबाट पनि गृहकार्य हुन नसकेको स्पष्ट छ । सधैं राजनीतिक तहमा दोष दिनुभन्दा कतिपय विषय स्थायी संयन्त्रबाट सम्पन्न हुन सक्छ । त्यो गरिँदैन ।
२२ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा पहिलो पटक भारत भ्रमण गर्दा उठाएका विषयको वरिपरि वार्ता घुमिरहेको देखिनु र त्यसमा छलफल हुनु आफैंमा दु:खद छ । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको पञ्चेश्वर एक वर्षभित्र सक्ने सहमति भयो भन्नु नै आफैंमा यसको उदाहरण हो । पञ्चेश्वरको पानी सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनपछि समान रूपमा बाँडफाँट भारतले आफ्नो हात माथि पार्न खोज्दा यो समस्या आएको हो । भ्रमणमा पञ्चेश्वर जस्ता विवादित विषयलाई टुंग्याएर अघि बढ्नेभन्दा पनि संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्याउनेमा नै बढी केन्द्रित देखिए । जसले भारतको संशय अझै पनि संविधानमा रहेको पुष्टिसमेत हुन्छ । जबकि संविधान संशोधन नभए पनि निर्वाचनमा जाने राष्ट्रिय जनता दल नेपालका नेताहरू स्विकारेर अघि बढेका छन् ।
दिल्लीको सम्मानमा देउवालाई कुनै कमी थिएन । सम्मान दिन र झुक्न दिल्ली कहिल्यै पछि पर्दैन । तर काममा आफू माथि परेरै छोड्छ । हामी सम्मान र स्वागतमा अलमलिन्छौं, काममा ध्यान दिँदैनौं । पछि सञ्चारमाध्यम वा कुनै विज्ञको मुखबाट प्रतिक्रिया आएपछि आँखा खोल्छौं ।
भारतको धारणा बुझ्न भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको पत्रकार सम्मेलन स्मरण गर्दा नै हुन्छ । भारतमा अझै पनि दुई प्रकारको धारणा छ । राजनीतिक तहमा एउटा छ भने कर्मचारी तहमा अर्को । भारतमा अझैसम्म पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रयास नै हावी हुँदै आएको छ । संविधानमा भारतको संशय रहेको विषय भारतीय विदेश सचिवले राखेको धारणाबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, हाम्रा सचिव कता गए त्यो देखिएन । आफूमाथि आफैंलाई विश्वास नहुँदा र बोल्दा बिग्रन्छ भन्ने मान्यताले ग्रस्त हुँदा हामीले कुनै विषयमा पनि धारणा राख्न सक्दैनौं । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
सीमापार रेल्वे जोड्ने काम अघि बढाउने, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने र एकीकृत सुरक्षाजाँच चौकी निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्नेजस्ता विषय जुन यस्ता हरेक संयुक्त बैठकमा परे । यसैले त भारतका चर्चित पत्रकार सी राजामोहनले लेखेका थिए, ‘भारतले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, चीनले नतिजा दिन्छ ।’ व्यवहारमा पनि त्यही देखिएको छ । यसमा भारतीय काम गराइमा सुधार देखिएको छैन । केही विषयमा टुंगो नलाग्नुमा नेपालको भन्दा पनि भारतीय पक्षको अनयास बल मिचाइ रहेको स्पष्ट छ । चीनको प्रवेश निकै भएकाले त्यसमा भारतलाई बढी चासो भएको हो । बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा बीआरआईमार्फत कनेक्टिभिटी र विकास परियोजनामा सहकार्य अघि बढ्नुले पनि भारत अलिक हच्केको छ । भारतले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चासो दिनुको अर्को कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल भारतको पक्षमा नै रहेको देखाउनु पनि हो । मोदीको ‘छिमेकी साथ–साथ’ भन्ने नीतिमाथि नै प्रश्नचिह्न आइरहेको अवस्थामा पनि उनले दिए ।
नेपाललाई भारतले आफ्नो प्रभाव मुलुकका रूपमा हेर्दै आएकाले यो समस्या देखिएको हो । चीनसँग नेपाल लहसिन थालेपछि भारतले नेपालको महत्त्वलाई बुझ्दै गएको देखिन्छ । भारत र चीनबीचको सम्बन्ध पनि निकै तनावपूर्ण रहेकाले नेपाललाई आफूतिर तान्न भारत/चीन दुवै लागिपरेको अवस्थामा भारत एक स्टेप अघि बढेको हो । भारतले राम्रा कैयन् परियोजना ओगट्ने तर काम नहुने खालको छ । यसैलाई पनि ध्यान दिएर हामीले आफ्नो अवधारणा अघि बढाउन जरुरी छ ।
छिमेकी मुलुकको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दा भारतलाई राजनीतिक तथा भूरणनीतिक हिसाबले घाटा हुने स्पष्ट भए पनि त्यसबाट पछि हट्न नसक्नु दु:खद छ । नेपालीको मन जित्न भारतले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालसँग इमानदार र लचिलो भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानको आन्तरिक विषयमा छद्म भेषमा खेल्नु राम्रो होइन । हरेक प्रधानमन्त्रीमाथि त्यस्तो दबाब व्याप्त राख्नु पनि राम्रो होइन । देउवाले त्यो संविधान संशोधन हुनेमा आफू निश्चिन्त रहेको शैलीमा भन्नुपर्ने कारण सायद त्यही थियो । ‘हालै संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट अस्वीकृत भए पनि छिट्टै दुई तिहाइ पुर्याएर संशोधन गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ,’ उनले त्यहाँ भने । जबकि नयाँ संविधान सार्वभौम मुलुक नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । यसमा दिल्ली पुगेर प्रतिबद्धता जनाइरहनुपर्ने थिएन ।
डुबानको समस्या समाधान गर्ने, दुईपक्षीय (भारत–चीन) सम्बन्धको बीचमा नेपाल नपरेको जस्ता विषय वास्तविक हुन् भने यो राम्रो हो । तर हाम्रो समस्या भनिन्छ एउटा, गरिन्छ अर्को । किनकि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सुरक्षाको विषयमा बढी चासो देखाएकाले पनि देउवासँग दोक्लमको विषय नउठाएको भन्नै सकिँदैन । अनि अर्को पाटो भनेको संविधान संशोधनमा दबाबमा राख्ने र मोदी नेपालमा पहिले आएकै झैं सबैमा रुचिकर बन्ने पनि अर्को पक्ष देखिएको छ । मोदी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यासका लागि नेपाल आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यतिबेला पाएकै स्तरको सम्मान नेपालमा पाउनुपर्ने धारणा मोदीको छ । किनकि नाकाबन्दी पछि मोदीलाई हेर्ने नेपालीको दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले उनी केही हच्किएका हुन् । यसको कारण नेपाली होइन भारतीय व्यवहार नै हो । खासगरी भारतीय राजनीतिज्ञको भन्दा पनि स्थायी संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्र) को घेरामा रहँदा यो समस्या थप भएको हो ।
साभार : ईकान्तिपुर
