नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । महासंघको जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनलाई विधान विपरित स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै कार्यकारीणी समितिको बैठकले हटाएर फेरी निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यकारीणी बैठकले उनलाई हटाएपछि खाली भएको उपाध्यक्ष पदमा यहि भदौ १९ गते फेरी निर्वाचन गराउने गरि विशेष साधारण सभा बोलाएको थियो ।
आफुलाई हटाउने निर्णय अन्यायपुर्ण भएको भन्दै श्रष्ठ सर्बोच्च पुगेका थिए । उनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालले तत्काल निर्वाचन नगराउन महासंघलाई अल्पकालिन अन्तरीम आदेश दिएको छ । सर्बोच्चका न्यायाधिस चोलेन्द्र शम्सेर राणाको ईजलासले मुद्धाको किनारा नलगेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरित आदेश दिएको हो ।
बेनी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि विधान विपरित भन्दै गत असार ६ गते बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षसंग छलफल गरि निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि भदौ २७ गते दुवै पक्षलाई उपस्थिति भएर आफ्नो भनाई राख्ने पेसी तोकेको जनाएको छ । सो समयसम्मको लागि महासंघको निलम्वनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न समेत अदालतले भनेको छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष, अञ्चल संयोजक, खुल्ला तर्फबाट सबैभन्दा लोकप्रिय मत ल्याएर केन्द्रिय सदस्य हुदै उनी उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचीत भएका हुन् । विधानको गलत ब्याख्या गरेर आफुलाई बदनियतपुर्ण ढंगले हटाईएको भन्दै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
श्रष्ठ पक्षधर उद्योगी व्यवसायीले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यमा निर्वाचित वा नियुक्ति भएमा मात्र विधानमा हटाउने व्यवस्था रहेको र उनी उम्मेदवार मात्र बनेकाले हटाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ का केन्द्रीय अध्यक्ष रबिभक्त श्रेष्ठ तत्कालित राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्रीपरिषद्मा मन्त्री बनेका थिए । त्यसबखत उनी अध्यक्षबाट नहटेरे नियमित जिम्मेवारीमै रहेको नजिर रहेको भन्दै आफुलाई हटाउने निर्णय स्थापित मान्यताको पनि विपरित रहेको श्रष्ठले बताएका छन् ।
