गरिबी विरूद्ध चीनको विजयी अभियान

दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया चल्दै गर्दा २०६५ सालमा अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले भन्ने गर्थे, नेपालको अर्थतन्त्रलाई कंगारूको गतिमा दौडाउन सकिन्छ। भीषण सपनाहरू बाँडेर राजनीतिक प्रक्रियामा आएको माओवादीले देशमा कायापलट गर्ला कि भन्ने लहर पनि थियो उतिबेला ।

उनीभन्दा ५ वर्षपछाडि चीनमा सी जिनफिङले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका हुन्। सीको कार्यकालमा अहिले वर्षेनी १ करोड जनता गरिबीबाट मुक्त भैरहेका छन्। सन् २०२० सम्म अर्थात् अबको ३ वर्षमा चीन आफूलाई पूर्णतः गरिबीमुक्त बनाउने लक्ष्यमा छ।

झण्डै ९ वर्ष अगाडि यदि बाबुरामले आलोचकहरूको मुख थुन्नका लागि बोलेअनुरूप नेपालमा काम भएको भए, वर्षेनी ५० लाखकै दरले घट्दा पनि ३ वर्षमै नेपाल गरिबीमुक्त भैसक्थ्यो होला। त्यति मात्रै नभएर विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशभन्दा अगाडि बढेर तिनीहरूलाई अनुदान दिनसक्ने ल्याकत बनिसक्थ्यो होला। तर भट्टराईको आधारहिन आश्वासनको दशकपछि पनि नेपाल गरिबीको चपेटामै पिल्सिरहेको छ। भूकम्प, बाढी, आँधीहुरीले उजाडिएका झुपडीमा टिनको छाना पनि पुग्न सकेको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सत्ता सम्हालेको अहिले ५ वर्ष हुनै लाग्यो र उनका कामको मूल्यांकन चलिरहेको छ। उनले लिएका नीतिका कारण चिनियाँको गुणस्तरीय जीवनशैली, साँस्कृतिक फैलावट, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक वृद्धि, स्थिर राजनीतिक वातावरण, पर्यावरण संरक्षण, प्रविधिगत उन्नति, विश्वव्यापी अडान लगायतका विषयमा उनका दृढ प्रतिवद्धता र कार्यशैलीको खुलेर प्रशंसा हुने गरेको छ।

त्यति मात्रै नभएर उनले सत्ता सम्हालेयता चीनले वैज्ञानिक आविष्कारमा पनि फड्को मारेको छ भने मानवीय पूर्वाधार सुविधामा पनि गुणस्तरीय फड्को मारिएको छ। तीव्र गतिको रेलवे मात्रै मात्रै नभएर मोबाइल फोनबाट भुक्तान गर्ने प्रविधिदेखि शेयरिङ साइकल र अनलाइन किनमेल सामान्य चिनियाँले स्पष्ट प्रयोग गर्न पाएको अनुभव हो।

पाँच वर्षमा चिनियाँ जीवनशैलीमा गरिएको परिवर्तन यति सुविधाजनक भएको छ कि तमाम चिनियाँहरूले गौरव गर्ने अवसर पाएका छन्। यही गतिमा रोजगारीका अवसर बढेका छन् भने शैक्षिक अवसर, चिकित्सा कभरेजमा स्थिर विकास भैरहेको छ। यसबाट हेर्दा पाँच वर्षको अवधिमा सीको कार्यकालले दिएको यो अभूतपूर्व परिवर्तन नै हो।

उनले गरेको यो प्रगतिको समीक्षा गर्नुपरेमा नेपालमा केही नेताहरूले फेरि भन्नेछन्, देशको विकासका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिन्छ, अनि सुरू हुनेछ अर्को राजनीतिक बहस।

नेपालीमा एउटा उखान छ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। यो उखानले तमाम नेताहरूको‘ ओठे ‘बहादुरी’ लाई पनि प्रतिविम्वित गर्दछ। इच्छाशक्तिको मुहान धमिलो भएकाले त्यहाँबाट बहने रसहरूको असर अमिलो छ। मुलुकमा एकचोटी प्राकृतिक विपत्ति निम्तियो भने गरीब निमुखाका आँशुमाथि प्रतिष्ठा वा पदीय व्यवसायिक राजनीति सुरू होला तर उनीहरूले बोलेको जस्तो हातहरूले मलम लगाउला भनेर हतपत कल्पना नगरेकै वेश!

सोच्दा लाग्छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गर्ने, निर्देशित गर्ने, सुझाव दिने, अरूलाई मिल भनेर उर्दी गर्ने दिन कहिले आउला? विश्व समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, विश्व आर्थिक वृद्धि, वातावरण संरक्षण, विश्व नवआविष्कार तथा वैज्ञानिक प्रगतिमा नेपालको योगदानको मुक्तकण्ठले व्याख्या गर्ने दिन कहिले आउने? विदेशी मञ्चमा बोल्न पायो कि नेपालको यो वा त्यो विश्वका लागि अनुकरणीय हो भनेर एकतर्फी रटान लगाउन बाहेक दुनियाँले हामीलाई कहिले गन्ने होला? नेपालीको शान र स्वाभिमान पनि कहिले बढ्ने होला?

मुलुक समृद्ध भएपछि नागरिकको स्वाभिमानको स्तर बढ्छ, पिछडिएको मुलुकमा नागरिक स्वाभिमान पनि संकुचित हुन्छ। गरिबीले चिमोटिरहेकाले नेपाली प्रतिभा खुम्चिएको छ। वर्षमा करोड बढी नागरिकलाई गरिबीको चपेटाबाट उकास्न सकिन्छ भने वर्षमा १० वटा घर उठाउन नसक्ने नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा कत्रो शक्ति रहेछ त?

चीन कुनै चमत्कारले गरिबीबाट उत्रिरहेको छैन। उसलाई कसैको दयामाया वा अनुकम्पाले धनवृष्टि पनि गरिदिएको हैन। अबको तीन वर्षमा अर्थात् सन् २०२० सम्ममा चीन पूर्ण रूपमा गरिबीको दुश्चक्रबाट उत्रिनसक्छ भने अलिकति मात्रै सिक्ने हो भने पनि नेपालले चीनलाई भेटाउन सक्नेछ। गरिबी विरूद्धको युद्ध छेड्ने हो भने नेपालका पुरै गरीबलाई गास, वास, कपासको दलदलबाट उतार्न सकिन्छ।

सिकौं, चीनले गरिबी उन्मूलन के के तरीका अपनाएको छ। गाउँ गाउँमा पर्यटनको विकास भएको छ। हरेक गाउँका गरिब परिवारहरू कुनै न कुनै काममा खटिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक ओइरिएका छन, ग्रामीण पर्यटनमा कसैले नाच्ने, कसैले गाउने जिम्मा पाएका छन्, कसैले पशुपालन तथा कसैले अनाज उब्जाउने जिम्मा पाएका छन्। जनताको पुँजीसम्मको पहुँच बढेको छ, रोजगारीमा संलग्नता छ। जसरी पनि हरेक गरिबका हातले पैसा खेलाउन पाएको छ। जिम्मेवार इकाइहरू सक्रियताका साथ सहायतामा जुटेका छन्। केही वर्षको इमान्दारीबाट नै मुलुकको कायापलट गर्ने अभियानमा चिनियाँ अंग अंग जुटेका छन्।

त्यसो भन्दैमा त्यहाँ भ्रष्टाचार, अनियमितता नहोला भनेर अन्धभक्ति पनि नगरौं। तर हाम्रोमा जस्तो प्रमाणित भ्रष्टहरू दण्डहीनताका कारण साँढे झैं कुदिरहेको दृश्य चीनमा अब देख्न मुश्किल छ।

गरिबीको भुँवरीबाट नागरिकलाई निकाल्नु छ, त्यसैले चीनले जे पायक पर्छ त्यही गरिरहेको छ। सुदूर दुर्गमका गाउँलेलाई निकटवर्ती गाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ, सहरी क्षेत्रको नजीक सारेको छ ताकि पूर्वाधार र सेवा सुविधाका लागि सजिलो पहुँच होस्।

चीनमा १९७८ देखि यता ८०० मिलियन जनता गरिबीमुक्त भए। २०२० सम्म ७० मिलियन गरिबीमुक्त हुनेछन्। कडा मेहनतले यो असंभव पनि छैन भन्ने उदाहरण हो। राष्ट्रपति सीको लक्ष्य छः २०१६ देखि २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष १० मिलियन नागरिकलाई गरिबीमुक्त गर्ने, २० मिलियन मानिस जसले काम गर्न सक्दैनन्, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने। यसअघि २०१४ सम्म चीनमा ७०.१७ मिलियन मानिस गरिबीको रेखामुनी थिए।

अकल्पनीय विविधता भएको मुलुक भएकाले चीनमा फरक फरक स्तरका गरीब छन्। अझै पनि केही सीमित व्यक्तिमा श्रोतमाथिको पहुँच छ। केही बस्तीहरू एकलकाटे छन्। कतिपय अति गरीबहरू सहरी क्षेत्रमा छन् तर उनीहरू सामाजिक र आर्थिक रूपले एक्लिएका छन्। केहीले सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको लाभ थापेका छन्, कतिले मौका पाएका छैनन्। यस हिसावले चीनमा पनि गरिबीको ठ्याक्कै उन्मूलन त्यति सहज होइन। तथापि केही वर्षमा केही गरिबको चोलामा आश्चर्यजनक ढंगले परिवर्तन देखिनेमा दुईमत छैन। अबका तीन वर्षमा गरिबी विरूद्धको लडाइँमा चीनले प्राप्त गर्ने विजयको लागि दुनियाँ आतुर भएर पर्खिरहेछ।

हामी नेपाली, केही समयका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी भनेर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निक्लिएर गरिबीविरूद्धको युद्धमा सामूहिक रूपमा उत्रिन सकौंला? हामी नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त वा भ्रष्टाचारीको संरक्षणबाट अलग रहेको देख्न पाउँला? यो माटोमा असंख्य उम्रिएका यी नेताहरूबाट सच्चरित्र पनि अपेक्षा गर्न सकिएला? सेवाको नारा जपेर आफूले अवैध तरीकाले आर्जेको मेवाप्रति हाम्रा नेताहरूले एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्लान्?

साभार नेपाल खबर