एक्काइसौं शताब्दीमा अहिलेसम्म दुइटा समानान्तार भूराजनीतिक संकथन (न्यारेटिभ) प्रभावशाली भएका छन्- शीतयुद्धको अन्त्यपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको घट्दो प्रभाव र आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय । अबको चीनको रणनीतिक दृष्टिकोण सम्भवतः राष्ट्रपति सी व्यक्तिगत दृष्टिकोणसँग मिल्नेछ । सीले आफूलाई माओत्से तुङपछि सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको रूपमा स्थापित गरेका छन् । अक्टोबर १८ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को उन्नाईसौं राष्ट्रिय कांग्रेसलाई गरेको लामो सम्बोधनमा उनले चीनको राष्ट्रिय शक्ति, आत्मविश्वास र विश्वव्यापी प्रभावबारेमा बोले ।
चीन विश्व भूराजनीतिमा अमेरिकाको हाराहारी हुनुपर्ने दृष्टिकोण सीले लिएका छन् । कूटनीतिक रूपमा बढी दृढ र आत्मविश्वासी हुने र अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीतिक संरचनाका नियमहरू बनाउन र लागू गर्न उनले ठूलो भूमिका खोजेका छन् । चीनको विदेश नीतिमा बढ्दो सक्रियतासँग अब कसरी सामञ्जस्य कायम गर्ने भन्ने तयारी विश्वले गर्नुपर्छ । चीनको सक्रियता कसरी अभिव्यक्त होला र त्यसका परिणाम कस्तो होला भन्ने सन्दर्भमा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा आएका विभिन्न टिप्पणीहरूले महत्वपूर्ण जानकारी दिन्छन् ।
थुसिडाइड्स ट्र्याप
अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री केभिन रडले भने झैं अमेरिकाजत्तिकै प्रभावशाली बन्ने चीनको लक्ष्यलाई पश्चिमा राष्ट्रको आत्मकेन्द्रित र जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुने प्रवृत्तिले सजिलो बनाइदिनेछ । तर विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलन चीनको पक्षमा सर्दै जाँदा चीन स्वयं पनि नयाँ र बढ्दो खतराप्रति सजग हुनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि हार्वड युनिभर्सिटीका ग्राहम अलाइसन र सहलेखक अरियाना हफिङटनले चीन र अमेरिका थुसिडाइडस् ट्र्यापको सिकार बन्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । थुसिडाइड्स करिब २६०० वर्षअगाडिका ग्रीसका इतिहासकार हुन् । उनले एथेन्सको उदय र बढ्दो प्रभावले स्थापित शक्ति स्पार्टामा एक किसिमको भय पैदा गरिदिएको र त्यसले गर्दा पेलोपोनेसियाको युद्ध अवश्यम्भावी बनेको लेखेका छन् । यसरी उदयीमान राष्ट्र र पहिला दबदबा कायम राखेको राष्ट्रबीच हुने युद्धलाई थुसिडाइड्स् ट्र्यापको अवधारणाले व्याख्या गरिन्छ । एथेन्स र स्पार्टाबीच पेलोपोनेसियन युद्ध गराउने जस्तो परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान रहेको अलाइसन र हफिङटनको धारणा छ । उनीहरूले लेखेका छन्- गत पाँच सय वर्षको इतिहासमा उदाउँदो शक्तिले स्थापित शक्तिलाई चुनौती दिएका १६ वटा ऐतिहासिक घटनामध्ये १२ वटा युद्धमा टुंगिएका छन् ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्र अहिले विश्वको अर्थतन्त्रको मुटु बनेको छ । त्यसैले चीन र अमेरिका दुवैले त्यहाँ रणनीतिक प्रभाव बढाउन कोसिस गर्नेछन्। शक्ति राजनीतिको यो खेलले युद्ध नै गराउला त ? चीनको आक्रामक बन्दै गएका केही उदाहरण छन् । चीनले दक्षिण चिनियाँ सागरमा कृत्रिम टापुहरू बनाएको छ र सेना र हातहतियार तैनाथ गरेको छ । हिन्द महासागर, अरब सागर र एडेनको खाडीमा जलसेनाको तैनाथी फैलाएको छ र अफ्रिकाको जीबुटीमा जलसेनाको आधार कायम गरेको छ । अहिले अफ्रिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्तिसेना राख्ने सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमा चीनको योगदान सबैभन्दा बढी छ ।
भौगोलिक रूपमा टाढा भएका क्षेत्रहरूमा आर्थिक रुचि हासिल गर्न शक्ति सम्प्रेषण गर्ने चिनियाँ इच्छा होला, तर त्यसो गर्न सक्ने क्षमता भने चीनसँग नहोला । अमेरिकालाई चुनौती दिनकै लागि चिनियाँहरूले एउटा सीमा ननाघ्लान् । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका केयु जिनका अनुसार चिनियाँहरू प्हिलाको स्थापित शक्तिलाई उदयीमान शक्तिले चुनौती दिएर जितेपछि पनि थुसिडाइड्स् ट्र्यापले दुवै शक्तिलाई सताइरहने चिनियाँहरूलाई राम्र्रैसँग थाहा छ ।
अहिलेको नियम र मान्यतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाको फाइदा लिने मुख्य राष्ट्रहरूमा चीन पनि पर्छ र यो चिनियाँहरूलाई थाहा छ । जनवरीमा वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मञ्च) को वार्षिक बैठकमा सीले अहिलेको विश्व व्यापार प्रणालीको प्रतिरक्षा गरे, अमेरिकाको संरक्षणवादी नीतिको सांकेतिक विरोध गर्दै । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कांग्रेसमा उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि मुलुक आफ्नै टापुमा फर्किन अब सम्भव छैन, हामी साझा पृथ्वीमा बस्छौं र हाम्रा गन्तव्य पनि साझा छन् । ‘यसर्थ चीन अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बदल्न चाहने शक्तिको रूपमा नआउला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’
तर अमेरिकाका पूर्व सहायकमन्त्री जेम्स स्टाइनबर्ग र ब्रुकिङ्स इन्स्टिट्युसनका माइकल ओ हान्लन भने अहिलेको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचना खल्बल्याउन नहुनेमा दृढ छन् । यसका लागि अमेरिकाले स्पष्ट र दृढ प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने उनीहरू ठान्छन् ताकि चीन यो विद्यमान संरचनाको विकल्प खोज्न हच्कियोस् । स्टिनवर्ग र ओ हान्लनले यसका लागि अमेरिका र उसका साझेदारहरूले व्यापक रणनीतिहरू बनाउनुपर्ने र परेको खण्डमा द्वन्द्व नबढ्ने तर चीनले मूल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि अमेरिकाले धेरै समयदेखि अँगाल्दै आएको ‘सहकार्य गर्दै सन्तुलन पनि गर्ने’ रणनीतिको थोरै पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसरी चीनलाई शान्तिपूर्वक उदय हुने अवसर दिनुपर्ने तर सहकार्यबाट नसकिएको खण्डमा चीनलाई तह लगाउन अमेरिकासँग बलियो र मजबुत सैनिक क्षमता हुनुपर्ने उनीहरू ठान्छन् ।
चीनकेन्द्रित विश्व ?
अझै पनि केही समय अमेरिका नै एसियामा महाशक्तिका रूपमा रहिरहनेछ, तर उसले सैनिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमा उसको नेतृत्व सदाका लागि कायम गर्न सक्ने छैन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति कालले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा प्रश्न उठाइदिएको छ । भूतपूर्व दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्री युन योङ-क्वानका अनुसार ट्रम्पले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुअगावै सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र विदेशी भूमिमा लडिएका दुइटा महँगा युद्धहरूका कारण अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व गरिराख्ने क्षमता राख्दैन भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व विश्वस्त थियो ।
अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा अमेरिका कमजोर हुँदै जाँदा विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा सीले ठूलो भूमिका खोज्दैछन् । यसले केही ज्वलन्त प्रश्नहरू जन्माइदिन्छ । उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा विश्वको नेतृत्व गरेका युरोपियन शक्तिराष्ट्रजस्तो चीनसँग ठूला शक्तिहरू भएको प्रणालीको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक, दार्शनिक र साहित्यिक परम्परा छैन । बरू इतिहासमा छेउछाउका साना र कमजोर राज्यहरूसँग नजराना लिने गरेको ऐतिहासिक अनुभव छ । त्यसैले चीनलाई ‘मिडल किङडम’ भनियो । सोभियत संघ सफलताको सबैभन्दा माथिल्लो उचाइमा पुग्दा पनि एक आयामिक सैनिक महाशक्ति थियो, तर चीन विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र भएको बहुआयामिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको छ।
चीन र सोभियत संघबीच अर्को फरक के हो भने चीनले अधिनायकवादी शासन प्रणाली अन्यत्र ‘निर्यात’ गर्न कम रुचि देखाएको छ । अहिलेसम्मको सीको भनाइ पनि यस्तै देखिन्छ । चीनको मुख्य ध्यान राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिमा छ र त्यसका लागि विदेशी भूमिमा स्रोत र बजार हासिल गर्न उसले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
कोलम्बिया युनिभर्सिटीका स्याङ-जिन वेईका अनुसार अमेरिका र अरू राष्ट्रहरूले खुला व्यापारलाई विभिन्न निहुँमा अवरोध गरिरहँदा र सिमानामा पर्खाल लगाउन खोज्दै आत्मकेन्द्रित बनिरहँदा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) विश्वको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । अस्ट्रेलियाका पूर्व विदेशमन्त्री ग्यारेथ इभान्स भन्छन्, ‘अस्ट्रेलिया र एसियाका अमेरिकाका साझेदारहरूले अब निरन्तर अमेरिकी नेतृत्व पाइरहने अवस्था नरहन सक्छ र त्यसैले चीनको महाशक्ति बन्ने चाहनाको वैधता स्विकार्दै उक्त राष्ट्रसँग द्वन्द्व नहुने तरिकाले सहकार्य गर्नु उचित हुन्छ ।’
समुद्रमा समस्या
तर इभान्स चीनले सीमा नाघ्दै गएमा उसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउँछन् । दक्षिण चिनियाँ सागर (साउथ चाइना सी) मा चीनले हेगको पर्मानेन्ट कोर्ट अफ अर्वाइट्रेसनको जुलाई २०१६ को आदेशलाई अटेर गरेको छ । सो आदेशमा त्यहाँको भूमिमा चीनको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको थियो । नयाँदिल्लीको सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका ब्रह्मा चेलानीले गएको गृष्मऋतुमा विवादास्पद स्पार्टली टापुहरूमा अवस्थित भियतनामका सैनिक पोस्टहरूमा चीनले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने धम्की दिएको बताएका छन् । चेलानीका अनुसार चीनले आफ्नो मात्रै भनेर दाबी गरेको क्षेत्रबाट भियतनामलाई ग्याँस निकाल्न नदिन त्यस्तो धम्की दिएको थियो ।
सामुिद्रक क्षेत्रमा अरूलाई उत्तेजित पार्ने चीनको गतिविधि अरू मुलुकलाई धेरैजसो अपमानबोध हुने गरी पछाडि फर्कन बाध्य पार्ने तहसम्म भने पुग्दैन । तर यसले अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रहरू र रणनीतिक साझेदारहरूलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी इच्छा र क्षमताको भने परीक्षण गर्छ । आफ्ना गतिविधिलाई खुला युद्धको तहसम्म नलगेर चीनले अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई रणनीतिक रूपमा थकाउन खोजेको हुन सक्छ । यस्तो रणनीतिले चीनलाई फाइदा नै पुगेको छ । सन् २०१७ मै फिलिपिन्सले चीनसँग ठूलै व्यापार र लगानी सम्झौता गर्यो, मलेसियाले चिनियाँ युद्धपोतहरू किन्यो र भियतनामले चीनसँगको कूटनीतिक र सैनिक सम्बन्ध बलियो बनाउने कदम चाल्यो ।
समुद्रमा अरूलाई थकाउने चीनको क्रियाकलापले फाइदा मात्रै भने गरेको छैन । सिंगापुरको आईएसईएएस- युसोफ इसाक इन्स्टिच्युटका ले होङ हिएपका अनुसार दक्षिण चिनियाँ समुद्रमा चीनका गतिविधिका कारण भियतनाम र जापान रणनीतिक साझेदारीलाई अझै उचाइ दिन लागिपरेका छन् । हिएपका अनुसार जापान भियतनामलाई दक्षिण चिनियाँ सागरमा सुरक्षा निरीक्षण गर्न डुंगाहरू दिन राजी भएको छ । भियतनामलाई दुइटा अत्याधुनिक राडार प्रविधिमा आधारित भू-उपग्रह (सेटेलाइट) बेच्न पनि जापान तयार भएको छ । यसका अलावा पनडुब्बी प्रतिरोधी र समुद्रमा निरीक्षण गर्ने जहाज बेच्न पनि जापान तयार भएको छ ।
चीनबाट संशकित भएको भियतनाम मात्र एक्लो राष्ट्र होइन । बैंककको चुलालंकर्न युनिभर्सिटीका ठिटिनान पोङ्सुधिरकका अनुसार चीनको छिटोछिटो भएको नाटकीय उदय क्षेत्रीय स्थिरताको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । चीनको उदयले एसियामा हतियारको होडबाजी बढाएको छ । उनका अनुसार गत वर्ष यो क्षेत्रमा विश्वमा हातहतियारका लागि भएको खर्चमध्ये आधा खर्च यही क्षेत्रमा भयो, जुन मध्यपूर्वमा भन्दा दोब्बर र युरोपमा भन्दा चार गुणा बढी हो ।
अमेरिकी गठबन्धनका मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी क्रमशः आफैंले लिनुपर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको विगतका भनाइहरूले परिस्थिति राम्रो बनाइरहेका छैनन् । तर पोङ्सुधिरकका अनुसार वास्तविक समस्या भने सीमा विवादहरूलाई बढ्न नदिने, व्यवस्थापन गर्ने र समाधान गर्ने क्षेत्रीय अवधारणा नहुनु हो । तर चीनको सहभागिताविना त्यस्ता अवधारणा सफल हुन सक्तैनन् । पोङ्सुधिरकका अनुसार ‘त्यसका लागि अरू पक्षहरू अलिक पछाडि हटेर चीनलाई आफैंमाथि आक्रामक हुने स्पेस (हैसियत) दिनुपर्छ ।’
चीनले आफूले विगतमा गरेका गतिविधिमा गल्ती नै महसुस गरे पनि उसले ओगटेका टापुहरू छोड्ला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन किनकि ती रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ठाउँमा टेकेर उसले अरू नै कुरामा दृष्टि लगाइरहेको छ । तर चीनको साख जोगिने (फेस सेभिङ हुने) अरू विकल्प निकाल्न भने सकिन्छ । चिनियाँ नेतृत्वलाई अरू थप टापूहरू दाबी गर्नबाट रोक्न र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) का सदस्य राष्ट्रहरूसँग वार्ताका माध्यमबाट उचित व्यवहार गर्न प्रोत्साहित भने गर्न सकिन्छ ।
तर आक्रामक नीति लिनुपर्छ भन्ने हार्डलाइनरहरू बेइजिङमा हावी भए भने र चीनको आक्रामक व्यवहार रोकिएन भने समुद्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्ने कार्यलाई सजिलो बनाउन अरू राष्ट्रहरूले चीनलाई बाध्य पार्न सक्छन् । उनीहरूले चीनले विवादास्पद रूपमा नियन्त्रणमा राखेका क्षेत्रको १२ नटिकल माइलसम्म हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । हावर्ड युनिभर्सिटीका जोसेफ एस. नाईले स्मरण गराएका छन्- अमेरिकाले सन् २०१३ मा चीनले एकतर्फी रूपमा उसको वायु सुरक्षा क्षेत्र भनेर तोकेको क्षेत्रमा दुइटा बी- ५२ बमवर्षकहरू उडाएको थियो ।
तर दुर्भाग्य, यस्ता गतिविधिले सैनिक द्वन्द्व हुने सम्भावना बढ्छन् । विवादका सबै पक्षलाई फिलिपिन्सका भूतपूर्व राष्ट्रपति फिडेल भी. रामोसको भनाइ मननयोग्य होला । उनले सन् २०१६ मा भनेका थिए- एसियामा तनावका विषयहरू केही टापु र चट्टानमाथिका दाबीका विषय मात्रै होइनन्, यी युद्ध र शान्तिका विषय हुन् ।
बेइजिङको दृष्टिकोण
पश्चिमाहरू के सोच्न रुचाउँछन् भने बढ्दो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी आर्थिक सहकार्यका कारण चीन द्वन्द्वमा जान नरुचाउला । चीन क्षेत्रीय रूपमा महाशक्ति भएको यसको ऐतिहासिक हैसियत पुनस्र्थापित गर्न चाहन्छ, तर सैनिक सन्तुलनका आधारमा मात्रै होइन । चीनका नेताहरू अमेरिका एसियामा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने द्वन्द्वमा फस्नुभन्दा पछि फर्किन उद्यत् होला भन्ने उनीहरूको विश्वासका परीक्षण गर्न पछि नपर्लान् ।
तर परिस्थितिलाई बेइजिङको नजरबाट हेर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बेइजिङको चारहर इन्स्टिच्युटका मिङहाओ झाओ भन्छन्, ‘चीनका सामुद्रिक सीमा केही हदसम्म अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका जापान र फिलिपिन्सले घेरिएका छन् ।’ त्यस्तै ताइवानको पनि अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्ध छन् । त्यहीमाथि अमेरिकाको सन्तुलनमा राख्ने रणनीति (कन्टेन्टमेन्ट स्ट्राटेजी) का बारेमा चिनियाँ नेताहरू अनभिज्ञ छैनन् । समयक्रममा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सुरक्षा सञ्जाल नै बनिसकेको छ ।
झाओका अनुसार अहिले जापान सुरक्षा मामलामा आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापित छ भने भारत र भियतनाम अमेरिकाको नजिक हुँदै गइरहेका छन् । चीनले नेतृत्व गरेको एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एसिया पूर्वाधार लगानी बैंक) मा अमेरिकाले उसका गठबन्धनका राष्ट्रहरूलाई सामेल हुन नदिन गरेको असफल प्रयासलाई चीनले नजरअन्दाज गरेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा झाओका अनुसार ‘उत्पन्न हुन सक्ने सबैभन्दा खराब परिस्थितिका लागि’ आफूलाई तयार राख्नुबाहेक चीनसँग अर्को विकल्प छैन ।
पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ सागरमा सक्रियता र इन्डोनेसियामा र अस्ट्रेलियावरिपरि चीनको झन्डा प्रदर्शनले उसकै क्षेत्रमा पश्चिमाको सन्तुलन रणनीतिलाई चीनले चुनौती दिन खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दि इकोनोमिस्टका पूर्व सम्पादक बिल एमोटका अनुसार चीन उसको सैनिक शक्ति सम्प्रेषण गर्न चाहन्छ र अमेरिकाले जस्तै आफ्नो ठानेको रणनीतिक क्षेत्रको सुरक्षा गर्न चाहन्छ । तर चीनको यस्तो गतिविधिले अमेरिकालाई रणनीतिक दुविधामा पारिदिन्छ । उदयीमान चीनले उसको क्षेत्रमा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी सैनिक उपस्थिति सधैंका लागि सहन सक्तैन । तर चिनियाँ रुचिहरूलाई समेट्न कोसिस गर्दा अमेरिकी गठबन्धनका राष्ट्रहरू भडकिन सक्छन् र उनीहरूको सुरक्षा जिम्मा लिइदिने राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ ।
एसियामा ठूलो राजनीतिक खेल
चीनको उदय हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको आत्मसन्तुष्टि र समझदारीले जापान र दक्षिण कोरियामा जति डर कतै पनि पैदा गरेको छैन । यस्तो डरका कारण एसियामा हतियारको होडबाजी मच्चिन सक्ने जापानका पूर्व रक्षामन्त्री एवं हालका टोकियोका गभर्नर युरिको कोइके ठान्छिन् । उग्र राष्ट्रवादको नारा लिएर ट्रम्पको उदय हुनुअघि नै चिनियाँ धम्कीहरूका कारण जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई जापानको संविधानमा राखिएका शान्तिपूर्ण धाराहरू संशोधन गर्ने बहाना दिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको संविधानमा राखिएका त्यस्ता संवैधानिक प्रावधानले उक्त मुलुकलाई अहिलेसम्म आणविक हतियार बनाउन रोकिराखेका छन् ।
चीनले भारतलाई पनि उत्तेजित बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । यो गृष्मऋतुमा भारत र चीन हिमालयमा रहेको उनीहरूको सीमा क्षेत्र (डोक्लाम) मा लामो समय विवादमा रहे । चेलानी भन्छन्, ‘दक्षिण चिनियाँ सागरमा माछा मार्नेहरूलाई झैं हिमालय क्षेत्रमा पनि किसान र जनावर चराउनेहरूलाई चिनियाँ सेनाले त्यसरी नै लखेट्छन्, सीमा अतिक्रमण गरेको निहुँमा ।’
२८ अगस्त २०१७ मा हिमालय क्षेत्रको सीमा द्वन्द्वमा कूटनीतिक सहमति खोज्ने घोषणा चीन र भारतले गरे । तर यो शान्ति कति समय टिक्ने हो अनुमान लगाउन गाह्रो छ । गएको एक दशकमा उदयीमान चीनलाई समेट्न अमेरिकाले जति तत्परता देखाएको छ, उदयीमान भारतलाई समेट्न चीनले त्यति पनि तत्परता देखाएको छैन । शशी थरूर भन्छन्, ‘चीनको प्रवृत्ति चिन्ता गर्नुपर्ने खालको छ ।’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्दा चीनका नेताहरूले अपमान गर्ने गरेको थरूरको कथन छ ।
उदाहरणको लागि २०१४ मा मोदीले उनको जन्मदिनमा चीनका राष्ट्रपति सीलाई उनकै गृहनगर अहमदावादमा स्वागत गरे । त्यसकोे केही समय नबित्दै चिनियाँ सेना लद्दाख क्षेत्रमा विवादित सीमा नाघेर भारतले दाबी गरेको क्षेत्रमा आई त्रिपाल टाँगेर बसे । भारतको न्युक्लियर सप्लायर्र्स ग्रुपको सदस्य बन्ने चाहनालाई पनि चीनले भिटो लगाएर असफल बनाइदिएको छ । चीनले पाकिस्तानशासित कास्मिरमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) निर्माण गरेको छ, चीन आफैंले विवादित मानेको भूमिमा । यही वर्ष अप्रिलमा दलाई लामाले भारतको अरूणाचल प्रदेशमा रहेको एउटा गुम्बा भ्रमण गर्न जाँदा चीनले भारतलाई शृंखलावद्ध रूपमा धम्कीपूर्ण चेतावनीहरू दियो ।
नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने ?
यो वर्षको अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको विवाद चीनको लागि बढी जिम्मेवारी र नेतृत्व देखाउने विषय बन्न सक्थ्यो । हिएपले भनेझैं सी र ट्रम्पबीचको अप्रिलको व्यक्तिगत भेटघाटमा ट्रम्पले चीनमाथि व्यापारसम्बन्धी कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यस्तो चेतावनीभित्र ट्रम्पको उद्देश्य चीनले उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम नियन्त्रण गर्न बाध्य पारोस् भन्ने थियो, तर ट्रम्प प्रशासनले चीनको उत्तर कोरियामाथिको प्रभाव नबुझेको देखिन्छ । वास्तवमा उत्तर कोरियाको किम जोङ उनको सत्ताले चीनको विरोध हुँदाहुँदै पनि आणविक कार्यक्रम जारी राखेको छ । उत्तर कोरियाको यस्तो रबैयालाई हतोत्साहित गर्न चीनले उत्तर कोरियाबाट कोइला आयात बन्द गरेको थियो । कोइला उत्तर कोरियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।
त्यहीमाथि चिनियाँ नेतृत्वले उनीहरूको किमप्रतिको नकारात्मक भावनाकै कारण चीनका ठूला भूरणनीतिक लक्ष्यहरूमा नकारात्मक असर नपरून् भन्ने चाहन्छन् । कोरिया युनिभर्सिटीका ली जोङ-ह्वाका अनुसार चीनले उत्तर कोरियामा केही कदम चालिहाल्न पनि ऊ कोरियाली प्रायद्वीपमा उसको ‘बफ्फर’ हराउँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन चाहन्छ । यस्तो सुनिश्चितता नभएसम्म अमेरका, युरोप, जापान र दक्षिण कोरिया सबैसँग सम्बन्ध बिग्रने भए पनि चीन असहयोगी नै रहन सक्छ । यी राष्ट्रहरू चीनका लागि नियन्त्रण गर्न नसकिने र गरिब उत्तर कोरियाभन्दा महत्वपूर्णचाहिँ छन् ।
पूर्व स्विडिस प्रधानमन्त्री कार्ल बिल्ट भन्छन्, ‘कोरियाली समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष फराकिलो कूटनीतिक मार्गका लागि तयार हुनुपर्छ ।’ सन् १९५० देखि १९५३ सम्म भएको कोरियाली युद्धको औपचारिक अन्त्य गर्ने शान्ति सम्झौता अहिलेसम्म भएकै छैन र कोरियाली समस्याको जरो यही हो । यसमा फेरि गहन वार्ता हुने हो भने आणविक हतियारको विस्तार र क्षेत्रीय अस्थिरताका बारेमा पनि छलफल हुन सक्छन् । चीन अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण वार्ताहरूका लागि प्रतिबद्ध भएकाले यो मार्गबाट थोरै मूल्यमा धेरै उपलब्धि हुन सक्छ ।
एमोटका अनुसार उत्तर कोरिया समस्या समाधानका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिक वार्ता र अमेरिकाको सैनिक हस्तक्षेपबाहेकको अर्को विकल्प पनि छ । त्यो हो चीन आफैंले सैनिक हस्तक्षेप गर्न सक्छ र किमको शासनलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सक्छ वा शान्तिपूर्ण रूपमा शासन प्रणाली परिवर्तन गराउन सक्छ । अहिलेलाई यो सम्भावना कमजोर छ । तर एमोटका अनुसार यो सम्भव मात्र छैन, अमेरिकाकै हाराहारीमा रणनीतिक उपस्थिति देखाउन चीनको लागि यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हुन सक्छ । चीनले त्यस्तो आँट गरेमा त्यस क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न गर्ने र भविष्यमा ती दुवैलाई सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गर्ने स्रोत हट्न सक्छ ।
नेतृत्व गर्न नसक्दा हुने खतरा
चीनले क्षेत्रीय र विश्व नेतृत्व गर्ने कुरा चलिरहँदा उसले थुसिडाइड्स् ट्र्यापको मात्र ख्याल गरेर पुग्दैन । नेतृत्व लिने परिस्थिति आउँदा चीन बलियो होइन, कमजोर देखिन सक्छ । सन् १९३० को दशकमा अमेरिकाले बेलायतलाई विश्वको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रका रूपमा विस्थापित त गर्यो, तर विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक वस्तु वितरण गर्ने क्रियाकलापमा भने बेलायतलाई अमेरिकाले तत्कालै विस्थापित गर्न सकेन ।
बेलायत नेतृत्वको विश्वमा उक्त मुलुकले वैधानिक रूपमा उपनिवेश कायम गर्ने र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र नियन्त्रण गरेको थियो । त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू उसले प्रयोग गर्न सक्थ्यो । यसरी विश्वको ठूलो प्राकृतिक स्रोतमाथि उसको अधिकार कायम भएको थियो, तर अमेरिकी नेतृत्वको विश्व बजारमा पहुँच पुर्याउने प्रणाली स्थापित गरियो । यसले स्रोतहरूमाथि अमेरिकी नियन्त्रण कायम गरिदियो भने विश्वव्यापी रूपमा पुँजी, वस्तु र प्रविधि ओसारपसारलाई सजिलो बनाइदियो । विश्व साम्राज्यको साटो विश्वलाई बजार बनाउँदा अमेरिकालाई विभिन्न क्षेत्रहरूको सुरक्षा जिम्मेवारी उसले लिनुपरेन । अमेरिकाले अरूलाई पनि वस्तु र सेवा वितरणको सबैभन्दा राम्रो प्रणाली यही खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र हो भनेर आश्वस्त तुल्यायो ।
सन् १९४५ पछि अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाका नियमहरू अमेरिकाले लेख्यो र त्यसलाई ७० वर्षसम्म लागू पनि गर्यो, उसको सैनिक, आर्थिक शक्तिका आधारमा । अहिले उठेको प्रश्न हो- के चीन त्यस्तो बोझ बोक्न तयार छ त ? बीआरआई र अन्य आयोजनाहरूबाट चीनले उसको शक्ति र प्रभाव फैलाइरहेको छ । यस्ता प्रयासले उसलाई कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन, व्यापार बढाउन र ऊर्जा करिडोरहरू बनाउन मद्दत गरेका छन् ।
तर अहिलेसम्म क्षेत्रीय र विश्वका सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरूलाई चीनको राष्ट्रिय हितको पर्यायवाची बनाउन सकेको छैन । मिङसिन पेईले भने झैं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) आफैं सर्वसाधारण चिनियाँहरूको जीवनमा असान्दर्भिक भइसकेको छ । पेईका अनुसार यसले नै सीको शक्तिलाई सीमित गरिदिन सक्छ । तर चीन विश्वको नेतृत्व गर्न चाहन्छ भने उसले मुलुकभित्र आर्थिक वृद्धि र स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई पनि कायम राख्न सक्नुपर्छ । उसले विभिन्न मुलुकसँग गठबन्धन बनाउन पनि सक्नुपर्छ, नत्र चीनको उदयले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई बिथोल्ने त छ नै, आउने वर्षहरूमा चीनवरिपरिको क्षेत्र र समग्रमा विश्व अनिश्चिततातर्फ धकेलिनेछ ।
(ठाकुर संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव हुन् । हाल उनी अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा सेन्टर फर न्युक्लियर नन-प्रोलिफेरेसन एन्ड डिसआर्मामेन्टका निर्देशक हुन् ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनूदित ।)
अनुवाद : शिवप्रसाद तिवारी
अन्नपूर्ण पोस्टबाट
