राजेशचन्द्र राजभण्डारी
लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि अहिले निर्वाचन अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै धमाधम निर्वाचन परिवेक्षण टोलि यतिबेला नेपालको ७७ जिल्ला पुग्ने क्रम जारी रहेको छ ।
नेपालमा नयाँ संविधान २०७२ जारी भए पछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । अब देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अहिले संविधानलाई मुर्तरुप दिनका लागि माघ ७ गते भित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व अनुसार अहिले दुई चरणमा हँुदै गरेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनलाई अनुगमन तथा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगसँग स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले अनुमती लिएर कामको थालनी गरिसकेको छ ।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङका प्रमुख विकाशचन्द्र शर्माले अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था र व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने नीति नियम निर्वाचन आयोगले बनाएको छ सो भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भए पनि अहिले बिदेशबाट आएको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको काम ठिक विपरित देखिएको धारणाबाट पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यिनिहरूको काम भन्ने एउटा गर्ने अर्को थोक हो भन्ने देखिन्छ ।
पर्यवेक्षकले आफ्नो सीमामा रहेर पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने, आफ्नो पहिचान सहित आफुलाई तोकेको केन्द्रमा गएर मात्रै पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले विशेष गरेर युरोपियन युनियनको आग्रहपूर्ण पर्यवेक्षणको गतिविधिले प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस्ता गतिविधिप्रति सामाजिक संजाल लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत विरोध सुरु भएको छ ।
बाँकेमा पुगेर निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने युरोपियन युनियनका पर्यवेक्षण टोलिले निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, आफुलाइ सरोकार नभएको विषयमा चासो राखेको, कर्मचारीलाई कुन राजनीति दल बलियो छ ? तिमीहरूले कुन पार्टीलाई भोट हाल्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेपछि यतिबेला युरोपियन युनियनका टोलीलाई बाँकेमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नबाट रोक लगाउनु भनी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार भएपछि आयोगले संकास्पद गतिविधि गर्ने दुई जनालाई फिर्ता बोलाएको छ ।
साच्चै अहिले निर्वाचन नेपालमा हुँदैछ । चासो दुनियाँलाई बढेको छ । यहाँ कुन राजनीति पार्टीले चुनाव जित्छ ? कुनले हार्छ ? भन्ने बारे स्वदेशीलाई भन्दा पनि अहिले विदेशीलाई चासो बढि देखिन्छ । अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणको टोपी लगाएर नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न युरोपेली युनियन लागि परेको स्पष्ट देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले जुन ढाँचामा निर्वाचन परिवेक्षण गर्ने भनेर नीति बनाएको छ त्यही फ्रेम भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसलाई वास्ता नगरीकन अहिले खुलेआम हस्तक्षेप नै गरेको देखिन्छ । निर्वाचन परिवेक्षण त खाली बहाना मात्रै भएको देखिन्छ । नेपालमा सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सघाउ पु¥याउने र सोही अनुरूप भए नभएको पर्यवेक्षण गर्ने उदेश्य अनुसार निर्वाचन परिवेक्षण गर्ने संस्था जियोगले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म निर्वाचन परिवेक्षण गर्दै आएको छ । यसले गरेको सकारात्मक भुमिकाको कारणले निर्वाचनमा केही सुधार भएका छन् । यसले देश र राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचन आयोगलाई फाइदा पुगेको छ ।
साँच्चै अहिले हामीले गर्ने निर्वाचन परिवेक्षण के को लागि किन गर्ने भन्ने बारे आफ्नो सोचाई होला तर समग्ररूपमा अहिले निर्वाचनमा देखिएको विकृती विसंगतिलाई नै सुधार गर्नका लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ तर कतिपय हाम्रो निर्वाचन अनुगमन गर्ने परिवेक्षण गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक आस्थाको कारण कतिपय अवस्थामा गलत भुमिका कै कारणले पनि सिंगो संस्था समेत बदनाम हुने गरेको छ ।
निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने व्यक्तिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा निर्वाचनमा धाँधली नहुने, जनताले सहजै मतदान गर्न पाउने वातावरण बन्ने, राजनीतिदलबीच मनमुटाव कम हुने र मतदाता किन्ने प्रतिस्पर्धा कम हुने अपेक्षा निर्वाचन आयोगले गरेको छ । तर देशभर निर्वाचन परिवेक्षणको भुमिका खेल्ने संघसंस्था र व्यक्तिको भुमिका कै कारणले पनि निर्वाचन गराउने निकायलाई सजिलो भन्दा पनि झन जटिलता थपिन पुगेको देखिन्छ ।
साच्चै परिवेक्षक भनेको के हो ? मेरो भुमिका के हो ? मेरो दायित्व के हो ? मलाई किन यो भुमिकामा पठाएको हो ? भन्ने कुरा पहिले निर्वाचन परिवेक्षणको तालिम लिँदै गर्दा सबै भुमिका सिकाइएको हुन्छ । त्यो सपथ खाएको व्यक्तिले गलत धन्दा गर्नेतर्फ मन र मति बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मान्छेले नियत गलत गरेको पनि देखिन्छ ।
अहिले निर्वाचन परिवेक्षण अनुगमन पनि नाटक साबित हुदै गैरहेको देखिन्छ । यस पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा को निर्वाचन परिवेक्षण गर्नका लागि धेरै संघ संस्थाले निर्वाचन आयोगबाट अनुमति पाएका छन् । तर तिनीहरू भने खाली शहरी क्षेत्रमा र सुगम जिल्लामा मात्रै आफ्नो भुमिका देखाउने गरेको छ । अहिले देशमा निर्वाचन हुँदै छ । दिनहुँ जसो ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोट भैरहेको छ । सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो भएको बताएको छ तर मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न कसरी जाने भन्ने सुरक्षाको वातावरण छैन ।
अहिले निर्वाचन परिवेक्षण गर्ने निकायलाई पनि सजिलो वातावरण अवश्य पनि छैन तर पनि यसले खेल्ने भुमिका सकारात्मक नै हुनुपर्छ । अहिले निर्वाचन खर्चिलो भड्किलो बन्दै गैरहेको समयमा एकजना उम्मेदवारले एउटा निर्वाचन जित्न ३ करोड खर्च गर्दा देशमा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी पनि भैरहेको छ । साँच्चि कै यो प्रणालीलाई रोक्न सकेन भने भोलिका दिनमा राजनीति सबै ठेकेदार, व्यापारी, दलाल र तस्कर कै हातमा जाने निश्चित छ ।
अहिले निर्वाचन परिवेक्षण कै भुमिका प्रभावकारी हुन सक्यो भने मात्रै राजनीतिक विकृती रोकिन जाने छ । अहिले खाली अनुगमनको लागि अनुगमन परिवेक्षण नगरी निष्पक्ष ढंगले गर्न जरुरी छ । स्थानीय रुपमा गरिने पर्यवेक्षणमा समेत योग्यता, क्षमता र निष्पक्षता हेरेर पर्यवेक्षक छनोट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
युरोपियन युनियनको जस्तो हस्तक्षेपकारी हैन त्यस्तो नांगो रूपमा आउने संस्थालाई सधैंका लागि कालो सुचिमा राख्ने हिम्मत निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ । नेपालका मिडियाले यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । अहिले वामपंथी गठबन्धन वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले निर्वाचन जिते पनि त्यसको सहि निष्पक्ष अनुगमन र परिवेक्षण हुन जरुरी छ ।
