‘म धेरै खुशी छु। मसँगै लाखौ महिला जो महँगो सेनिटरी प्याड खरीद गर्न सक्दैन थिए उनीहरुका लागि खुशी छु।’बीबीसीले जरमिना इसरार खानलार्इ फोन गर्दाको प्रतिकृया हो यो। यो खुशी सेनेटरी नेपकिन्स (प्याड) मा जिएसटी खारेज भएपछिको हो। भारतको केन्द्र सरकारको शनिबार बसेको जिएसटी काउन्सिलको बैठकले प्याडमा लगाउँदै आएको १२ प्रतिशत जिएसटी खारेज गर्ने घोषणा गर्यो। जिएसटी कसरी खारेज भयो? यसको रोचक कथा छ।जवाहरलाल युनिभर्सिटी (जेएनयू) मा पिएचडी गरिरहेकी २७ वर्षकी जरमिनाले दिल्ली उच्च अदालतमा प्याडमा लगाउँदै आएको १२ प्रतिशत जिएसटी खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिन्।
प्याडका लागि अदालतनै किन? जरमिनाले भनिन्-म उत्तर प्रदेशको पिलिभिती जस्तो सानो गाउँबाट आएको मान्छे हुँ। जहाँ महिनावारी हुँदा प्याडका रुपमा अत्यन्तै फोहोर वस्तुहरुको प्रयोग गरेको देखेको छु। मैले ती महिलाहरुको दुख देखेको छु। म आफै पनि समाजशास्त्रको विद्यार्थी हो। ती महिलाहरुका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको थिए।’ उनका अनुसार जेएनयूमा समेत यो मुद्दाका बारेमा छलफल नभएको होइन। तर कोही पनि अघि बढेर प्रतिकार गर्न सकेनन्। उनले अदालतमा के तर्क पेश गरिन् त?
जरमिनाले भनिन्- मैले अदालतमा सिन्दुर, टिका, गाजल र कन्डममा जिएसटी नलाग्ने तर प्याडमा किन? दिल्ली उच्च अदालतले उनको निवेदनसँगै जिएसटी काउन्सिलमा एक महिला पनि नभएको र जिएसटी लगाउने बारेमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग सल्लाह गरे/नगरेको बारेमा प्रश्न सोध्यो। उच्च अदालतले महिलाका लागि अत्यावश्यक वस्तुमा यतिधेरै कर लगाउनु जायज नभएको बतायो। जरिमिनाका अनुसार उच्च अदालतको यो प्रश्न र भनार्इपछि पनि सरकारले जिएसटी खारेज गर्न लामो समय लगायो।
दिल्ली उच्च अदालतमा जरमिनाको पक्षमा वकालत गर्ने वकिल अमित जर्जले न्यायपालिकाको सकृयताका कारण केन्द्र सरकारले प्याडमा लगाउँदै आएको जिएसटी खारेज गरेको बताए। जरमिनाका अनुसार अदालतले कुनै आदेश दिएको थिएन तर सरकारसँग कडा प्रश्न भने राखेको थियो।’ अदालतले कुनै आदेश नदिएपनि सरकारलार्इ कडा प्रश्न राखेपछि बाध्य भएर जिएसटी हटायो।यसले लाखौं महिलालार्इ सस्तोमा प्याड पाउने वातावरण बनेको छ’उनले भनिन्। जर्ज भन्छन्-यो कुनै लक्जरी वस्तु थिएन। हरेक महिलाका लागि चाहिने वस्तु थियो।
यसमा कर लगाउनु भनेको तमाम महिलामाथि अतिरिक्त भार थप्नु थियो।’ प्याडमा जिएसटी लागेको बारेमा सरकारको आफ्नै तर्क थियो। सरकारले प्याडमा पहिला सेल्स ट्याक्स रहेको र त्यसलार्इ हटाएर मूल्य कम गरिएको थियो। तर सरकारको यो तर्क भ्रामक रहेको जर्ज बताउँछन्। उनका अनुसार राज्यले लगाउने सेल्स ट्याक्स एकदमै कम थियो तर त्यसमा जिएसटी थोपरेर महँगो बनाइएको थियो।सरकारको अर्को तर्क थियो- भारतका साना कम्पनी समस्यामा पर्ने र चिनियाँ उत्पादनले बजार लिने भएकाले जिएसटी लगाइएको हो।
गत साल दिल्ली उच्च अदालतले तीन सुनुवार्इ गरेको थियो। तीन सुनुवार्इपछि सरकारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत अपिल गरेको थियो।सर्वोच्च अदालतले यो केही महिनाका लागि अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम दिनुको पछाडी मुम्बर्इको उच्च अदालतमा यस बारेमा सुनुवार्इ भइरहेको थियो। यो मुद्दामा विपक्षी कांग्रेस आर्इका सांसदले समेत उठाएका थिए।
कांग्रेस आर्इकी सांसद सुष्मिता देवले जिएसटी हटाउने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै एक वर्षदेखि उठाएको मुद्दा सुनुवार्इ भएको प्रतिकृया दिर्इन्। ‘यो महिलाको जीवन अधिकारीसँग जोडिएको विषय होयो जीवन रक्षा गर्ने औषधी भन्दा कम होइन’उनले भनिन्। राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१५/०१६अनुसार ग्रामिण भेगका ४८ दशमलब ५ प्रतिशत महिलाले सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्छन् भने शहरमा ७७ दशमलब ५ प्रतिशत महिलाले प्रयोग गर्दै आएका छन्।बिजमाण्डुबाट
