काठमाडौं । अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले ललिता निवास प्रकरणमा नाम जोडिएपछि प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर आफ्नो पदीय संलग्नता नरहेको सफाइ दिने प्रयास गरेका छन् । उक्त जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, जग्गाधनी भनिएका सुर्वण शमसेर परिवारका सन्तान रुक्म शमसेर राणा सहितको सगोलको परिवार, पूर्व मुख्य सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणी पौडेल र पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतसम्मले आफ्ना तर्फबाट सफाइ पेश गर्दै प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गर्ने क्रमलाइ निरन्तरता दिएका छन् ।
साथै उक्त जग्गा हिनामिनामा नाम जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले आफ्नो कार्यकालमा जान अञ्जान बश कुनै निणर्य भएको भए सजायको भागीदार हुन तयार रहेको अभिब्यक्ति नै दिए । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो कार्यकालमा जानाजान कुनै निणर्य नगरेको दाबी गरेका छन् । बाँकी अन्यले सफाइ सहितका लेख रचना पस्किदै आएका छन् । माधव नेपाल सरकारका ४ मन्त्रीहरुले समेत मन्त्री परिषद्मा त्यस बारेमा कुनै निणर्य नभएको जानकारी गराएका छन् ।
जग्गा प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले २ वटा प्रेस विज्ञप्तीका साथैं एक पटक संसदबाट समेत सफाई पेश गरेका छन् । सरकारले उक्त जग्गा प्रकरणमा महासचिव ठगिएको भनेर बचाउन खोजेपछि झनै मुद्धा झनै पेचिलो बन्दै गएको हो । जग्गा प्रकरणमा एकपछि अर्काे रहस्य र पहुँचको दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिर आईरहँदा उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारी देखि कार्यकारी प्रमुखले सफाई खोजिरहेका छन् । त्यसैकाे पछिल्लाे उदाहरण हो अख्तियारका पूर्व आयुक्त बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्ती ।
अख्तियार आफैमा राज्यको अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने निकाय भएपनि त्यही बस्ने आयुक्त र पूर्व प्रमुख आयुक्तले नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको उजागर भएपछि आयोगका विश्वनियता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
ललिता निवास प्रकरण
सरकारले २०२१ सालमा लालमोहर लगाई राणाकालीन ६ दरबार तथा दरबार क्षेत्रका १ हजार २९८ रोपनी जग्गा ‘आवश्यक मुआब्जा दिएर’ अधिग्रहण गरेको भएपनि ०४८ सालपछि पहुँचवाला कै संलग्नतामा जग्गा किनबेच शुरू भएकाे हाे । जग्गा प्रकरणमाअहिले मुलुकका प्रसिद्ध व्यापारी मीन बहादुर गुरुङ (भाटभटेनी) देखि एनआरएन (गैर आवासिय संघ नेपाल) संगठन समेत त्यसका भागीदार बन्न पुगेका छन् । मुख्य अभियुक्त भनिएका शोभाकान्त ढकालले भने यस बारेमा अहिलेसम्म कुनै बयानबाजी नगरी गुप्तबास गरिरहेका छन् ।
ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको नामको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राजनीतिक कारण जफत गरिएको थियो । अरु अधिग्रहण भएकाे संचार माध्यमले जनाएका छन् । २०४७ जेठ १४ गते सरकारले त्यसबेला समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना खातिर लडेका व्यक्तिको सम्पत्ति भएकाले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिले हकदाबी गर्दै निवेदन दिए ।
मालपोत कार्यालयले २०७५ को निर्णयअनुसार नामसारी दर्तासमेत गर्नेगरी निर्णय ग¥यो । जसमा ७५ रोपनी ७ आना जग्गा सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबराको नाममा मिसिल नम्बर १०२४, १०२५ बाट मालपोत दाखिला भयो । यो मिसिल अहिले हराएको छ ।
ललिता निवासको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र सो सबै दर्ता सरकारले खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सुचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी गराएका छन् ।
जगाका बारेमा अनुसन्धान गर्न बनेको समितिका सभापति पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि उक्त प्रकरण बाहिर आएको हो । सरकारले उक्त जग्गाका समवन्धमा समिती बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । तर सरकारले आफ्नै महासचिवलाई बचाउ गर्दै बक्तब्यवाजीमा गरेकोले राज्यकाे सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नै गिरोहले दण्ड पाउलान नै भन्न सक्ने अवस्था छैन् । किनकी राज्यका अधिकांशको तह र तप्कामा भुमाफिया दलाल र भ्रष्ट्र नियत भएका बोलबाला छ । त्यसैले उक्त जग्गा प्रकरणमा सरकारले आफ्नो गुमेको साख फर्काउन कस्तो कारवाही गर्छ, भन्ने बिषय यतिवेला प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।
संचार माध्यममा आएका एक पछि अर्काे अभिव्यक्ति र विज्ञप्तीलाइ अध्ययन गर्दा नेपालको राज्य संयन्त्रमा माफियाको चंगुलमा छ, भन्ने देखिन्छ । बस्नेत कै विज्ञप्ती हेर्नै हो भने मन्त्री परिषद्का निणर्यलाई उनले आफु जगाधनी बन्नुको आधारका रुपमा पस्किएका छन् । त्यसले पनि पुष्टी गर्छ नेपालको राज्य संयन्त्र भुमाफियाको निर्देशन निणर्यमा निर्भर छ ।
राज्यको पहुँचमा दुरुपयोग गर्नेहरुलाई ललिता निवास प्रकरणले झस्काएको भएपनि निस्तेज भने बनाएको छैन् । प्रकरणसँग जोडिएका परिवार र नितीगत निणर्य गर्ने उच्च पदस्थहरुका स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार सम्मको सम्पत्ति छानबिन नगरेसम्म यो प्रकरण न्यायिक बन्न सक्दैन् । एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहाकार बनेका पत्रकारहरुको हैसियत र सम्पतिको स्रोत समेत केलाउँनु पर्ने हुनसक्छ । अनिमात्र त्त्यसले पहुँचका आधारमा राज्य संयन्त्रको दुपयोग कसरी हुन्छ, भन्ने निष्कर्ष सहितकाे तथ्य उजागर हुनसक्ने संभावना छ ।
