काठमाडौं। ८२८ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको क्षमता घटेर ७२१ मेगावाटमा सीमित हुने भएको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले क्षमता घट्ने देखिएको हो। लामो समयसम्म रुकुम र बागलुङ कतातिर आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विवादले आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले रुकुमतर्फ आयोजना निर्माण गर्दा कुल क्षमताको आधाभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने भन्दै बागलुङतर्फ नै बनाउने निधो गरेको थियो। त्यसपछि नै आयोजनाको बाँकी कामले गति लिएको हो।
८२८ मेगावाट क्षमतामा २०७२ सालमै सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति पाएको आयोजना रुकुमतर्फ निर्माण गर्दा ३५० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्श निकालिएको थियो। अहिले आयोजना बागलुङतर्फ नै निर्माण गरे ७२१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हो।
परियोजना प्रमुख अम्बिकेशकुमार झाले बागलुङको ढोरपाटनमा रहेको उत्तरगंगा नदिको पानीलाई एक हजार तीन सय ५० मिटर लामो सुरुङमार्गबाट निसीखोलामा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने बताए।
आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) रिपोर्ट पनि तयार भइसकेको छ। स्थानीयसँग सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरि ईआइए स्विकृतीको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको झाले बताए।
सात सय २१ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा पनि जम्मा ६०० घरपरिवार मात्रै विस्थापित हुने हुँदा यसलाई आकर्षक परियोजनाका रुपमा लिइएको छ। वातावरणीय क्षती पनि न्युन हुने र जलाशययुक्त आयोजना भएपनि नदि प्रवाहमा आधारित आयोजनाको भन्दा सस्तो लागतमै निर्माण हुने भएकाले अति आकर्षक र सस्तो आयोजनाका रुपमा यसलाई लिइएको छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाई सकिएको छ। १८ महिनामा डिपिआर सकेर आगामी दुई वर्षभित्रै आयोजना निर्माणमा जान सक्ने प्रमुख झाको दावी छ।
२०७२ सालमा सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति पाएको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाले निर्माण अनुमतिको लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन पनि दिइसकेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन र ईआइए सकेपछि निर्माण अनुमतिको लागि आवेदन दिन सकिन्छ। आयोजनाले निर्माण अनुमति पाउनको लागि आवश्यक काम गरेकोले विभागमा निवेदन दिएको झा बताउँछन्।
डिपिआर निर्माणको लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुँदैछन्। डिपिआर निर्माणको लागि केहि कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको र त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ।
‘डिपिआर निर्माणको लागि ८/१० वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन्’ झाले भने, ‘उनीहरुको प्रस्तावमा प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ। केहि समयमै आयोजनाको डिपिआर निर्माणको पनि टुङ्गो लाग्ने र डिपिआर निर्माण भएपछि नै आयोजना निर्माणले गति लिने छ।’स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुन लागेको आयोजना निर्माण सुरु भएको ७ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
बिजमाडुबाट
