सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । देशका ३२ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको योजना अघि बढाएको सरकारले जानकारी गराएको छ।
औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानी तहमा रहेको खाली जग्गा, नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरी छोडेको जग्गा, सामुदायिक वनले ओगटेको पर्ति जग्गा, नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा छनोट गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, निजी जग्गा खरीद गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहबाट आफ्नै स्रोतसाधनबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पहिलो चरणमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेका स्थानीय तहहरुमा प्रदेश नं १ को धरान उपमहानगरपालिास्थित पानवारी, प्रदेश नं २ को लहान नगरपालिका वडा नं २४, धनगढी नगरपालिका ८ र सबैला नगरपालिकाको पटेर्वा, प्रदेश नं ३ को धुलिखेल, पाँचखाल, थाह भरतपुर र भीमेश्वर नगरपालिका परेका छन् ।
गण्डकीको वालिङ १० बैंडी, बिहादी गाउँपालिका, पुतलीबजार, बागलुङ र आँबुखैरेनी नगरपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, राइनास नगरपालिका, ऋषिङ्ग, शहिद लखन, ताराचोक र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम छन् ।
प्रदेश नं ५ को सुनवल, रामपुर, सैनामैना, तिलोत्तमा, तानसेन नगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम तयारी गरिएको छ ।
यसरी नै कर्णालीको पञ्चपुरी र त्रिपुरासुन्दरी, सुदूरपश्चिमको पुनर्वास, मेलौली र बेलौरी नगरपालिकामा पनि औद्योगिक ग्रामका लागि स्थान छनोट गरिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले पठाएको बजेटबाट औद्योगिक ग्रामका लागि आधारभूत पूर्वाधार बनाउन सकिने परिपत्र गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम बनाउनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित स्थानीय तह र सो मन्त्रालयबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योग मन्त्रालयसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको १५ दिनभित्र स्थानीय तहले आफ्ना अन्य स्रोतबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर त्यसको एक प्रति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने सर्त राखिएको छ ।
त्यतिले मात्र नपुगी स्थानीय तहहरूले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत सर्वे, डिजाइन, परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार पारेर सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने थप सर्त राखिएको छ ।
सरकारले यसअघि नै औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि( २०७५ जारी गरिसकेको छ । स्थापनाका प्रारम्भिक कार्यका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९२ लाख रुपैयाँ गत पुस १५ गते नै निकासा गरिसकेको छ ।
