प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी मागे ।
श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय फाइल आए – नआएकोबारे जानकारी मागेकाे लगत्तै साेही निर्णय बेञ्चमा प्रस्तुत नै नभई किन फिर्ता भयो ? भनेर प्रश्न गरे ।
त्यसपछि न्यायाधीशहरुले निर्णयको सक्कलबारे प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्न गरे । न्यायाधीशले सक्कल निर्णय कहाँ छ ? भनेर सोध्दा इजलास अधिकृतले सरकारले नै फिर्ता लगेको जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले २८ गते फर्काउने गरी सरकारलाई फाइल दिइएको स्वीकार गरे ।
२३ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त फाइल फिर्ता लिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । २८ गते फिर्ता गर्ने गरी सर्वोच्चले उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद्लेलाई फिर्ता दिएको बुझिएको छ । तर २८ गते उक्त फाइलको फोटोकपी मात्रै फिर्ता गरिएको छ ।
सर्वोच्चले सरकारलाई फिर्ता दिएको फाइलमा मन्त्रिपरिषदले संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको खुलेकाे छ ।
पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर संविधानको कुन धाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने निर्णयमा उल्लेख नै छैन ।
याे हाे सर्वाेच्चले सरकारलाई सुटुक्क फिर्ता दिएकाे फाइल
